काठमाडौं : सरकारले आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिका हस्तक्षेपकारी गतिविधि बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्ता गतिविधि मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका चुनौती एवं खतरा रहेको उसको विश्लेषण छ। तिनको नियन्त्रणका लागि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउने र एकताको भावना बढाउने पहल थाल्दै छ।
‘विभिन्न बहानामा नेपालमाथि लगाइने कुनै पनि प्रकारको बन्देज तथा नाकाबन्दीलाई सोही प्रकारको चुनौतीका रूपमा लिइएको छ’, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५ (रासुनी–२०७५) को प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘साथै असमान सन्धिसम्झौताहरू राष्ट्रिय हितअनुकूल पुनरवलोकन हुन नसक्नु र साइबर हमलालाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा र चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्छ।’ मस्यौदामा मुलुकमा हुन सक्ने हवाई आक्रमणलाई पनि सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको चुनौती/खतरामा राखिएको छ। खुला सीमालाई पनि अर्को खतराका रूपमा सरकारले लिएको छ।
जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक अतिवादलाई पनि सरकारले सुरक्षा खतराका रूपमा लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनलाई पनि सुरक्षा खतराका रूपमा चित्रण गर्दै त्यसमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताइएको छ। बाह्य विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्थाबाट बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलन उन्मुख रहेको सरकारको निष्कर्ष छ।
‘शीतयुद्धको समाप्ति र विश्वव्यापीकरणको तीव्रतासँगै कायम एक धुवीय विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आई बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको आवस्था सिर्जना भइरहेको छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र क्रमशः एसियातर्फ उन्मुख छ। मुलुक–मुलुकबीचको परम्परागत असमझदारी, तनाव र द्वन्द्वका रूपमा समेत परिवर्तन आएको छ। बसाइँ सराइ, वातावरण विनाश, धनी र गरिबबीचको खाडल, आतंकवादका कारण आन्तरिक द्वन्द्व वृद्धि भएको छ।’
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाका परिभाषा, चुुनौती र आयाममा पनि परिवर्तन आएको उल्लेख छ। यसले नयाँ आयाम र चुनौती थपिएको पनि विश्लेषण गरिएको छ। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित, अल्पविकसित र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई पनि त्यसले असर गरिरहेको मस्यौदाको निष्कर्ष छ। जलवायु परिवर्तन, हिउँ पग्लने अनुपातमा वृद्धि, सामुद्रिक सतह बढ्ने, अल्प र अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, भूक्षय, डढेलो, जंगल विनाश, आणविक परीक्षणलगायत कारण मरुभूमीकरण हुने क्रम वृद्धि भएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले मानवीय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको छ।
नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको असर, साइबर हमला, क्षेत्रीय तथा घरेलु आतंकबाद, सीमा समस्या, प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट, उपयोगको समस्या, हतियार र विस्फोटक पदार्थको ओसारपसार बढ्दै गएको पनि बताइएको छ। मानव तस्करी र आतंकवादले लिने सीमापार सुरक्षित आ श्रयस्थलको प्रयोगको समस्याले समग्र सुरक्षा वातावरण जटिल बनेको मस्यौदाको निष्कर्ष छ। सशस्त्र द्वन्द्व, अवाञ्छित बाह्य प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, खुला सीमा, आर्थिक नाकाबन्दी, संगठित अपराध, कानुनी शासनको कार्यावन्यनमा अवरोध र साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रीय संकीर्णता जस्ता विषयले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा जटिल अवस्थामा धकेलिएको भन्दै यसलाई चिर्ने गरी राजनीतिक स्थायित्व र दलीय सहकार्य आवश्यक पर्नेसमेत त्यहाँ उल्लेख छ।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउने र एकताको भावना बढाउने पहल थाल्दै छ।
राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी र सामाजिक पछौटेपनको कारण नेपालमा पटकपटक आन्दोलन भएको र मुलुक अहिले गतिशील रूपमा स्थायित्वतर्फ उन्मुख रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यका लागि स्रोत बाँडफाँटले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्ने बताइएको छ। सुरक्षा निकायको सहकार्यमा हुने दोहोरोपन हटाउने र त्यसलाई एकरूप दिने कार्यसमेत उल्लेख छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७३ को उच्चस्तरीय परिमार्जन समितिले बुझाएको आठ भागमा बाँडिएको ३१ पृष्ठको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५’ सरकारले स्वीकार गर्दै त्यसका लागि एकीकृत कानुनको थालनीसँगै यसको कार्यावन्यन पक्ष अघि बढेको छ।
रासुनी–२०७५को मार्गनिर्देशनबाट बाहिर गएर कुनै पनि सन्धिसम्झौता, द्विपक्षीय वार्ता हुन नसक्ने समेत उल्लेख छ। स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी कानुन र अन्य संयन्त्रबाट लिइने सुरक्षासम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, आदेश, निर्देशन र तिनको कार्यावन्यनको अवस्थाबारे नियमित प्रतिवेदन सुरक्षा परिषद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था त्यहाँ छ। सुरक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाएर सरकारले त्यसअन्तर्गत सबै निकायलाई नियाल्ने भएको छ।
सरकारले विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिहरूका लागि आवश्यक कानुन, नियमावली र कार्यायोजना बनाउँदै रासुनी–२०७५ कार्यावन्यनमा लैजाने तयारीस्वरूप यस्तो एकीकृत कार्ययोजनाको तयारी गरेको हो। सरकारले रासुनी–२०७३ जारी गरे पनि त्यसयता राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा उल्लेख्य परिवर्तन भएको हुनाले रासुनी–२०७३ को उद्देश्य र भावनालाई कायम राख्दै नीतिमा समयानुकूल केही परिमार्जन गरेको उल्लेख छ।
रासुनी–२०७५ मा सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र मानवीय सुरक्षालाई मजबुत गर्नुपर्ने विषयलाई महत्त्वका साथ परिमार्जन गरिएको बताइएको छ। मुलुकभित्र र राष्ट्रसंघको बडापत्र अन्तर्निहित सिद्धान्तमै अडेर यसलाई परिमार्जन गरिएको पनि उल्लेख छ।
राजनीतिक स्थायित्वको पहल
संविधानले व्यवस्था गरेको राजनीतिक प्रणालीमा अस्थिरता निम्त्याउने अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने र तिनको प्रभावकारी निगरानी राख्न सुरक्षा सहकार्य गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रिय सेवा दल र नेपाल स्काउटसँग पनि राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाका लागि सहकार्य गर्ने उल्लेख छ। नागरिकता दिने व्यक्तिमा सनाखत गर्ने र जारी गर्नेको विवरण सुरक्षा निकायमा राखिने र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य उल्लेख छ।
इन्टेलिजेन्स र काउन्टर इन्टेलिजेन्सलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राजमार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल निर्माणका साथै जलशय र जलमार्गको उपयोगमा जोड दिने भनिएको छ। त्यसका लागि पर्यावरण र सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक समस्या नपर्ने गरी कार्य सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
