नेपाल–भारत पर्यटन विकास गर्न छलफल
सिलिगुडी (भारत) : नेपाल र भारतका पर्यटन व्यवसायीले दुई देशबीच पर्यटन विकास गर्न पर्यटन करिडोरमा जोड दिएका छन्। भारतको सिलिगुडीमा आइतबार कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा नेपालको प्रदेश १ र भारतका पर्यटन व्यवसायीसहितको छलफलमा सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि र राजनीतिक गतिरोध पनि कम हुँदै गएकाले अब पर्यटन विकासमा दुवै देशले योजना बनाएरै लाग्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। समान भौगोलिक तथा वातावरणीय अवस्था भएको यस क्षेत्रमा दुवै देश मिलेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा योजनाबद्ध भएर लाग्न सके यसले दुवै देशलाई फाइदा पु¥याउने उनीहरूको भनाइ छ। भारतका व्यापारीको छाता संगठन कन्फिडेरेसन अफ इन्डिया इन्डस्ट्रिज (सीआईआई) र कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतको कार्यालयले पर्यटन विकासका लागि संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन्।
भारतका पर्यटन अभियन्ता राज बसुले भारतीय नागरिकको नेपाल र नेपालीको भारत घुम्ने भएकाले यो चाहनालाई पर्यटनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। ‘नेपाल जाने सूचीमा भारतीय पर्यटक अग्रस्थानमा छन् भने भारतमा नेपालीको संख्या पनि उस्तै हो। यसलाई व्यवस्थित बनाउन करिडोर र व्यापार विकास गर्नु पहिलो प्राथमिकता हो’, उनले भने। नेपालका पर्यटन अभियन्ता अर्जुनकुमार कार्कीले नेपालको बाहुनडाँगीदेखि इलाम हुँदै भारतको मिरिक र दार्जीलिङलाई करिडोरमा समेट्न सक्दा दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने उनले बताए। ‘अब वस्तु व्यापारले मात्र होइन पर्यटन सहकार्य र विकासमा दुवै देशले सीमा क्षेत्रलाई करिडोरको रूपमा विकास गर्नुपर्छ’, कार्कीले भने।
महावाणिज्यदूत अर्यालले ग्रामीण पर्यटनसम्बन्धी अवधारणाको नेपालले विगतदेखि नै समर्थन गर्दै आएकाले अब यस विषयमा भारतसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। ‘नेपाल र भारत सबै क्षेत्रमा सहकार्यका लागि तयार भई कार्यान्वयनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ’, उनले भने। पर्यटनको कुनै सीमा नहुने र प्रदेश १ र पश्चिम बंगालको प्रादेशिक सरकारबीच साझा पर्यटकीय सम्भावनाका विषयमा अग्रसरता देखाउन जरुरी रहेको उनले जानकारी दिए। सीमाका दुवै क्षेत्रमा नेपालीभाषी बाहुल्य भएको र त्यहाँका बासिन्दाको रहनसहन र संस्कृति मिल्दोजुल्दो भएकाले पर्यटन विकासमा स्थानीय तहले प्रमुख भूमिका निभाउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
‘स्थानीय तहले पर्यटन र व्यापारसम्बन्धी योजना बनाउनुपर्छ। सरकारले यसमा साथ नदिने कुरा हुँदैन’, अर्यालले थपे। मेची नदीको वारी र पारीलाई समेटिने यस पर्यटकीय विकासको अवधारणा कार्यान्वयनमा दुवै मुलुकका सरकार अग्रसर हुन सके सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन स्तरमा ठूलो परिवर्तन आउने उनले बताए।