रोक्नुस् ! सवारी हुँदैछ, एकछिन कुर्नुपर्छ। यी शब्दहरूले राजधानीको सडकमा सवारी चलाउनेहरूको पुरानो पीडालाई क्रोधमा बदलिदिएको छ। हालै काठमाण्डौंमा राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा माथिको आदेश मानेर सवारी साधनलाई प्रहरीले रोक्दा, सवारीसाधन धनीहरूले अवज्ञा गरे। हर्न बजाएर सवारी साधन रोक्न नमान्दै सास्तीको खुलेआम प्रतिकार गरे।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा ६४ अनुसार सार्वजनिक स्थानमा आवागमनमा वाधा गर्न हुँदैन। कुनै किसिमबाट सार्वजनिक सडक वा बाटोघाटो अवरुद्ध गरी पैदल यात्री, सवारी साधन वा पशुको आवागमनलाई वाधा पुर्याउनु हुँदैन। त्यस्ता कसुर गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजारसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
नेपालमा हरेक कार्यका लागि उपयुक्त कानुनको व्यवस्था छ। त्यसको पहुँच भने उही पुराना धुलाम्मे कानुनको किताबमै सीमित छ। अगाडि लेखिएको कानुनको पालना गर्न नेपाली जनताका सामु एउटा उदाहरणीय पात्रका रूपमा उभिनुपर्ने र त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रोत्साहन दिनुपर्नेहरू नै जनताको सेवा गर्ने पदमा पुगेर सोही कानुनको उल्लंघन गर्दै, सान दिएर, वरिपरि प्रहरीको घेरा हाली व्यवस्थाको नियमलाई स्वयं तोड्दै हिँडेका छन्।
जनआन्दोलनमा नेपालीका छोराछोरीले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी, निरंकुश राजतन्त्र हटाएर प्रजातन्त्र ल्याएको बाह्र वर्ष पूरा हुँदा पनि राजाको पालाको गल्ती सुधार्न सकिएको छैन। प्रहरीले माथिको आदेश मानेर मात्र काम गर्छ। सवारीपछि त्यो सडकको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही प्रहरीको हुन्छ। हो, देशलाई सकारात्मक दिशामा लिएर जान सक्ने शान्ति जोडिएको पदमा बसेकाहरूको रक्षा गर्नु प्रहरीको मात्र नभएर हामी सबैको कर्तव्य र धर्म हो। तर कुनै सामान्य कार्यक्रममा जान घन्टौं जनतालाई रोकेर राख्नु उचित होइन।
हालै प्रहरीको पछुवा गाडीले एउटा स्कुटरलाई हानेर गएको भिडियो सार्वजनिक सञ्जालमा भाइरल भयो। सवारी चालक, सडकमा आवातजावत गर्नेहरूको ज्यानको सुरक्षामा समेत ठूलो वाधा पुर्याएको वास्तविकताको छवि, नेपाली मन, मस्तिष्कमा एउटा डर बनेर बसेको छ। कानुन सबैका लागि समान हुन्छ। सार्वजनिक बाटोमा कुनै वाधा पुर्याउन नहुने कानुन त छ तर सवारीका नाममा वाधा पुर्याउँदा कोही जिम्मेवार हुँदैन। वास्तवमा हाम्रो देशमा पोखरीको ठूलो माछाहरूलाई यो देशको कानुनले छुँदैन भन्ने छर्लंग छ।
सवारीका मुख्य अतिथिले जनताको सेवाका लागि भनेर त्यो पदमा पुगेको भए सायद उसले आफैंले सवारीको चापमा जनता परेको कुराको प्रतिकार गथ्र्यो होला। तर गाडीमा शान दिएर, गरिब देशको गरिब जनता काम गर्न जाने बाटोमा समेत अवरोध गरी, अझ जनतालाई एस्कटिङ्को गाडीले ठोक्दै हिँड्दा पनि कोही कुनै कानुनको फन्दामा नपर्नु दुखद छ।
कानुन व्यवस्थापनका लागि न्यायालय स्वतन्त्र हुन जरुरी छ। सवारीका नाममा लिखित कानुन उल्लंघन गर्नेलाई त्यही कानुनबमोजिम कारबाही गरे सवारी गर्ने/गराउने सवारी व्यवस्थापन मिलाउन बाध्य हुन्थे होलान्। जसले सडकमा हिँड्ने, सवारी चलाउने नेपाली जनताको सुरक्षा र पीडाको घाउमा मलहमको सटृा राहत दिने थियो। अन्यथा, सवारीका नाममा हुने सार्वजनिक अपराधले जनताको सहनसिलता पातालिँदै जाँदा त्रास र निराशा क्रोधमा बदलिएर सडकमा आवागमन गर्ने जनता र स्वयं सवारीमा हिँड्नेहरूको पनि सुरक्षामा ठूलो बाधा नआउला भन्न सकिन्न। सम्भव भए जनताको करमा अनावश्यक स्कटिङ्मा लाग्ने खर्च न्यून गरी सबैलाई सार्वभौम नागरिक भएर बाँच्न पाउनुपर्ने र निर्वाध हिँड्नेसम्मको प्रत्याभूति दिन नसक्ने सरकारसँग के आशा गर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
