काममा भन्दा प्रचारमा मात्र रमाउने ओली नेतृत्वको सरकार मुलुकको राजनीति सङ्लिँदा पनि दिशा पक्डिन नसकेर गोलचक्करमै घुमिरहेको छ
सर्वसाधारणको दैनिकीमा कुनै तात्विक फरक नदेखिए पनि वर्ष २०७५ राजनीतिक क्षेत्रमा केही नयाँ उथलपुथल बोकेर आयो। वर्षको सुरुआती चरणमै करिब असम्भव ठानिएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकताले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक तरंग ल्याइदियो।
५६ वर्षअगाडि (२०१९ साल) ‘राजनीतिक स्कुलिङ’ फरक परेपछि फुट्न थालेका कम्युनिस्टहरू फुटन मात्र होइन, जुट्न पनि सक्छन् भन्ने सन्देश तत्कालीन एमाले–माओवादीले दिए। जेठ ३ मा पार्टी एकता घोषणा गर्दै उनीहरूले पार्टी नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राखे। लामो समय अस्थिर र संक्रमणकालमा गुज्रेको नेपाली राजनीतिले वर्ष २०७४ को अन्त्यतिर स्थिर सरकार पायो। नेकपाकै एक अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको भनाइमा, दुईतिहाइ जनमतसहितको सरकारप्रति जनताको तीव्र अपेक्षा थियो। सरकारको इन्जिन जुन वेगमा अगाडि बढ्ने अनुमान सर्वसाधारणले गरेका थिए, त्यसमा खासै उल्लेखनीय गति देखिएन। सरकारको गति औसत मात्र देखा पर्यो। जनतामा देखिएको समृद्धिको हुटहुटीमा सुधार देखिएन। सर्वसाधारणको अपेक्षा र सरकारको तालमेल तादात्म्य मिलेन। प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो एकबर्से कार्यकाल समीक्षा गर्दै गत फागुन २ मा २०७५ समृद्धिको आधार वर्ष मात्र भएको टिप्पणी गरे। उनले ०७५ समृद्धिको आधार वर्ष बनेको र ०७६ साल उपलब्धिको वर्ष हुने बताएका थिए।
२०७४ को चुनावी वर्षले अन्त्य गरेको संक्रमणकालपछि सरकारप्रति जनताको अपेक्षा बढी नै देखिनु अस्वाभाविक थिएन। तर सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेतृत्वको गति एकातिर र जनताका अपेक्षा अर्काेतिर भइदिँदा जनता र कार्यकर्तामा निराशाले घर गर्न थालेको देखिएको छ। परिणाममुखी काममा भन्दा प्रचारमा मात्र सरकार रमाउन थालेका कारण वर्ष २०७५ को राजनीति सङ्लिँदा पनि दिशा पक्डिन नसकेर गोलचक्करमै घुमिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यक्ति बारम्बार दोहोर्याइरहे। तर भ्रष्टाचारको सूचकांकमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको वरियताक्रम १२४ औं स्थानमा रह्यो। अघिल्लो वर्ष १२२ औं स्थानमा नेपाल थियो।
पार्टीभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वले सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवै दललाई गिजोल्ने काम मात्र यो वर्ष गरेको छ। केन्द्रमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकता नेपालकै कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि सकारात्मक कोसेढुंगा बने पनि तल्लो तहसम्मको एकता वर्ष दिनसम्म टुंग्याउन नसक्नु नेकपाका शीर्ष नेताहरूको असफलताको द्योतक मान्न सकिन्छ।
आफैंभित्रका गुटबन्दीको रक्षा गर्न खोज्दा तीन महिनामा एकता सम्पन्न गर्ने भनी आफैंले घोषणा गरेको कार्यतालिका अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवाद शून्यप्रायः बनेको छ। नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालका भनाइमा, अहिलेको अवस्थाले नेकपालाई विघटन र विर्सजनको बाटोतिर डोर्याइरहेको छ। सुरुका दिनमा पार्टी एकताले नेता–कार्यकर्तामा उत्साह थपिदिए पनि पछिल्ला गतिविधिले निराशाबाहेक केही बाँडेको छैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि यो वर्ष आन्तरिक झमेलामै बिताएको छ। ०७५ को सुरुमा निर्वाचन समीक्षा गरेको कांग्रेसले यही वर्ष तीन वर्षदेखि मनोनयन हुन नसकेको विधानको व्यवस्थाअनुसारको पदाधिकारी मनोनयन गर्यो।
घर झगडाकै कारण कांग्रेसले २०७५ मा पार्टी महासमिति बैठक बोलायो। विधान संशोधनलगायत विषयमा छलफल गर्यो। विधानमै व्यवस्था नभएको जिल्ला सभापतिको भेलासमेत गर्न बाध्य भयो। संविधान जारी भएपछिको तीन वर्षपछि नयाँ संरचनाअनुसारको विधान त बनायो, तर संगठनलाई अझै सो चरित्रअनुरूपको ढाँचामा ढाल्न सकिरहेको छैन। महासमितिपछि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल एक ठाउँमा उभिएको घोषणा त गरे तर त्यो एक महिना पनि टिक्न सकेन।
पार्टी विधानको विषयले फेरि यी दुई नेताका मुख दुईतिर फर्किन थालेको छ। पहिलोपटक कांग्रेसले पार्टी विधान बहुमतले पारित गर्नुपर्यो। भ्रातृ संस्थाभित्रको त्यस्तै लफडा कांग्रेसले बेहोरि नै रहेको छ। नेवि संघभित्रको झगडाले पार्टी कार्यालयभित्रै प्रहरीले लाठीचार्ज र अ श्रु ग्याँससम्म प्रहार गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। अहिले कार्यसम्पादन समिति गठनको झमेलामा कांग्रेस रुमल्लिइरहेको छ। आउँदो महाधिवेशनलक्षित नेताहरूको दौडधूप र गुटबन्दी सुरु भइसकेको छ।
०७५ मा केही नयाँ परिदृश्य देखा परेका कारण ०७६ मा पनि नयाँ घटना नहोलान् भन्न सकिन्न। ०७६ साल राजनीतिमा नयाँ ‘आइसब्रेक’ होला–नहोला, यही प्रश्नको खोजीमा भने पक्कै राजनीति गुज्रिने देखिन्छ।
प्रतिपक्ष कांग्रेस सदन, सडक सबैतिर कमजोर देखिन पुग्यो। प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना नै गर्न नसकेपछि सरकार आफैं मैमत्ता भएको छ। विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कुनै राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेसका आफ्नै पार्टी अडान देखिएन। वाइडबडी प्रकरण, सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता, विप्लव नेकपामाथिको प्रतिबन्धलगायतका विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको पार्टी अडान नै देखिएन।’
बालकृष्ण ढुंगेल रिहाइ प्रकरण, रेशम चौधरीको शपथ र जन्मकैदसम्मका घटना, पृथकतावादी अभियानमा लागेका सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौतादेखि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका परिघटना पनि यही वर्ष देखा परे। खासगरी सीके राउतसँगको सम्झौता र विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै विवादको विषय बन्यो।
पार्टीभित्र छलफलविनै सरकारले आफूखुसी निर्णय लिएको भन्दै नेकपाकै नेताहरू सरकारको यी निर्णयको पक्ष÷विपक्षमै देखिए। पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेका सीकेलाई मूलधारको राजनीतिमा फर्काउने काम सकारात्मक भए पनि विप्लवमाथिको प्रतिबन्धले फेरि कतै मुलुकमा द्वन्द्वको वीजारोपण गर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि राजनीतिक वृतमा देखिन थालेको छ।
राजनीतिमा नयाँ वैकल्पिक धार जन्माउने उद्घोषसहित आएका धारहरू पनि जम्न सकेनन्। बरु उल्टै यस्ता धार छिन्नभिन्नको अवस्थामा पुगे। पार्टी एकीकरणको डेढ वर्ष नबित्दै साझा विवेकशील पार्टीमा आएको विभाजनलाई यही रूपमा लिन सकिन्छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका भिन्न राजनीतिक दाउपेच पनि यो वर्षदेखि नै रह्यो। मधेसकेन्द्रित दल राजपा संविधाानमा नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्व र सीमा हेरफेरको प्रावधानमा संशोधन खोजि नै रहेको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राजपाकै आग्रहमा सरकारले टीकापुर घटनाका आरोपित रेशम चौधरीलाई सिंहदरबारमै पुर्याएर सांसदको शपथ गराए पनि विश्वासको मत टिकाइरहन सकेन। अदालतले रेशमलाई जन्मकैदको निर्णय सुनाएकै दिन उसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय लियो।
सरकारमै रहेको फोरम संविधानका केही प्रावधान संशोधन चाहिरहेको छ। सरकारसँग दुईबुँदे सहमति गरेर फोरम सरकारमा पुगेको छ। राप्रपा हिन्दु राज्य, राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि बल लगाउन खोज्दै छ। उसले घोषणा गरेको चरणबद्ध संघर्ष त्यसैका लागि हो। विप्लव राज्यसत्तामै फेरबदल खोजिरहेका छन्। उनी संसदीय गणतन्त्र फाल्ने र वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने रणनीतिक नारा बोक्न खोज्दै छन्। सरकारसँग सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा आउने घोषणा गरेका सीके राउत स्वशासनको अधिकार खोज्दै नयाँ कार्यदिशा तय गर्न लागिपरेको देखिएका छन्। ०७५ ले यी सबै राजनीतिक स्वार्थको सीधा गन्तव्य देखाएको छैन।
भेनेजुएला प्रकरणले सत्तारुढ दल स्वयंलाई गिजोल्यो। भेनेजुएलामा चुलिएको राजनीतिक संकटमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको वक्तव्यमा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि प्रस्टै आयो। दाहालको वक्तव्य ठीक÷बेठीकमै राजनीति केही हप्ता नै रुमलियो। दलहरू विभाजित भए। कांग्रेस विरोधमा निस्कियो, सत्तारुढ दलभित्रै अन्तरविरोध चुलियो।
धर्मप्रचारक संस्थाको आयोजक र नेपाल सरकार सहआयोजक भई नेपालमा सम्पन्न भएको एसिया प्यासिफिक समिटका विषयमा चर्काे विवाद भयो। सम्मेलन सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरू लागेपछि नेकपाको पार्टी बैठकमै नेताहरूले समिटका विषयमा आलोचना भयो। बिम्स्टक सम्मेलन, लगानी सम्मेलनजस्ता समिट पनि नेपालमा यो वर्ष भएका छन्। गोविन्द केसी अनशन प्रकरणले यो वर्ष भिन्न मोड लियो। केसी अनशनमा बसेपछि कुनै न कुनै सम्झौतापछि अनशन तोडिने विगत परम्परा थियो। तर यसपटकको अनशन सरकारसँग कुनै सम्झौताविनै टुंगियो।
वामदेव प्रकरण पनि पटक–पटक वर्षभरि नै दोहोरिइरह्यो। गत निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका गौतमले प्रतिनिधिसभामा उपचुनावमार्फत छिर्ने अनेक च्याँखे दाउ खोजे। डोल्पा, नेपालगन्जदेखि रुकुमपूर्वसम्मका निर्वाचन क्षेत्र उनले ताके। अन्तत ः काठमाडौं ७ सम्म पनि गौतमको आँखा पर्यो। तर चर्काे विरोध आएपछि गौतम आफैं पछाडि हट्न बाध्य भए।
वर्ष २०७५ ले राजनीतिका केही खेलाडी पनि गुमायो। बहालवाला संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीदेखि पञ्चायतका तत्कालीन डिजाइनर तुल्सी गिरीसम्मलाई ०७५ ले गुमायो। फागनु १५ मा पर्यटनमन्त्री अधिकारीको ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो। वृद्धभत्ताका योजनाकार तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, मानवअधिकारवादी नेता पदमरत्न तुलाधर, कांग्रेस नेता चक्र बास्तोलादेखि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ न्युरो सर्जन उपेन्द्र देवकोटासम्मले यो वर्ष प्राण त्यागे। बहालवाला अन्य तीन प्रदेश सांसदले पनि यही वर्ष जीवन गुमाए।
कस्तो होला २०७६ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा घोषणा गरेका कारण वर्ष २०७६ अब योजनाहरूको कार्यान्वयन वर्ष हुनुपर्ने सरल अपेक्षा हो। तर सत्तारुढ दलभित्रै चुलिएको अन्तरविरोधले राजनीति सपाट रूपमा अगाडि बढ्ला भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ।
पाँचबर्से स्थिर म्यान्डेटका आधारमा सरकार बने पनि आउने वर्षमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले पनि स्थान पाउने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त नेकपा, कांग्रेसलगायत प्रमुख राजनीतिक दलले घरभित्रकै झगडा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। विधान फलो गर्ने हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आउने वर्ष पार्टी महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। मधेसकेन्द्रित दलको अहिले चर्चामा रहेको एकता प्रक्रियाले पनि एउटा ठोस आकार ग्रहण गर्ने देखिएला। नेकपा पनि पार्टी एकता टुंग्याएर महाधिवेशनको तयारीमा जुट्ला। राजनीति जहिल्यै सम्भावनाका खेल हुन्। ०७५ मा केही नयाँ परिदृश्य देखा परेका कारण ०७६ मा पनि नयाँ घटना नहोलान् भन्न सकिन्न। ०७६ साल राजनीतिमा नयाँ ‘आइसब्रेक’ होला–नहोला, यही प्रश्नको खोजीमा भने पक्कै राजनीति गुज्रिने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
