सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उद्देश्यअनुसार तोकिएको कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेलगायत यसअघिका प्रतिवेदनको सुझावमा यस वर्ष पनि सुधार भएको देखिँदैन।
काठमाडौं : महालेखा प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम दुरुपयोग भएको जनाएको छ। कोषमा जम्मा भएको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकले शुक्रबार प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम रकमान्तर गरेर खर्च भइसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरी खर्च भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेपछि त्यसमा जम्मा भएको १६ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ यस वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषका सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरेको प्रतिवेदनमा छ। बोनस ऐनअनुसारको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा नपठाइ सिधै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको प्रशासनिक खर्च बचत हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। समयमै कानुनी र संरचनागत सुधार गर्न महालेखाले श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
श्रम मन्त्रालयअन्र्तगत १६ निकायमा ७ करोड ३६ लाख ३३ हजार बाँकी बेरुजु छ। सात करोड ४४ लाख ४८ हजार बेरुजु रहेकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि आठ लाख १५ हजार फछ्र्यौट गरिएको थियो। सोमध्ये तीन करोड ३८ लाख ५५ हजार पेस्की बाँकी छ।
आय लेखांकन व्यवस्थित नभएको, सेवा प्रवाह व्यवस्थित नभएको, फ्री भिसा÷फ्री टिकटको अनुगमन प्रभावकारी नभएको, उद्देश्यअनुरूप कोषको उपयोग नभएको, कोषमा बचत निष्क्रिय रहेको, सेवा शुल्कको रकम उद्देश्य विपरीत खर्च गरेको औल्याइएको छ। अनलाइन फारममा नै टोकन नम्बर राख्दा फारम पहिलो भर्ने तर कार्यालयमा पछि पुग्ने व्यक्तिले पहिले सेवा पाउने भएकाले सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि रहेको प्रतिवेदले औल्याएको छ।
तत्कालै स्वीकृति लिई विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा परेकालाई प्राथमिकता दिनसमेत समस्या छ। रोजगार व्यवसायीले तोकिएको शुल्कका अतिरिक्त रकम लिने गरेको भए पनि वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारको टिकट खर्च, बिमा खर्च र भिसा शुल्कका विषयमा नियमन हुन नसकेको बताइएको छ।
कामदारसँग लिएको रकमबाट सरकारी भवन निर्माण गर्नु मनासिव नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकारले ईपीएस परीक्षा शुल्कका लागि कामदारबाट लिएको रकम सरकारी भवनमा लगाउनु उचित नभएको बताएको छ।
वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उद्देश्यअनुसार तोकिएको कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेलगायत यसअघिका प्रतिवेदनको सुझावमा यस वर्ष पनि सुधार भएको देखिँदैन।
श्रम विभागले यस वर्ष चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकका एक हजार ६ सय ८ नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृत दिनुका साथै नौ सय ६२ जनाको नवीकरण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार श्रम स्वीकृतिको शर्तबमोजिम काम गरे नगरेको सम्बन्धमा विभागबाट अनुगमन नभएको पाइएको छ।
श्रम स्वीकृति अवधिभन्दा बढी कार्यरत रहेको, एक प्रकारको भिसा लिएका गैरनेपाली नागरिकले अर्कै प्रकृतिको कार्य गरेको, विभिन्न प्रकृतिका भिसाको स्वीकृति दिने निकायबीच समन्वय नभएको, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत गैरनेपालीसमेतको अध्ययन एवं पञ्जीकरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
