धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करिब ६० लाख रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च गरेको पाइएको छ । महालेपरीक्षकको कार्यालयले निकालेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहतका १० वटा कार्यालयको बेरुजु ५९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
ती कार्यालयको २६ करोड १९ लाख पाँच हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई दशमलव २८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले ९५ वटा सैद्धान्तिक र १० गल्ती गरेका कारण सो रकम बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदनमा आठ लाख २५ हजार रुपैयाँमा अनियमितता गरेको र ५१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ प्रमाण नै नपु¥याएर खर्च गरेको उल्लेख छ ।
यद्यपी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट असुल उपर गर्न नपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि स्वीकृत गरेको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँमध्ये २५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २५ दशमलव ४६ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गर्नुपर्ने सामानहरु सोझै खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टर लगायतका सामग्री खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा बिना पटक पटक सोझै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नयाँ स्थापना भएका मन्त्रालयको सञ्चालनका लागि तत्काल खरिद गर्नु परे पनि सोझै खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ र नियमावलीको नियम १४५ बमोजिम विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरेको देखिएन’ महाखापरीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
