कृषिमा कम प्राथमिकता

काठमाडौं : नेपालका ६४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन्। तर कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर एवम् उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा न्यून छ। एकातिर आश्रित जनसंख्या बढी छ भने अर्कोतिर उत्पादन कम छ। समग्रमा सबैतबरबाट कृषि उपेक्षामा परेको छ। कृषकले सजिलै ऋण पाउन नसक्दा कृषिले फड्को मार्न सकेको छैन ।

कृषिको विकासका लागि सरकारले कृषिमा १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ। तर, धेरै वाणिज्य बैंकले कृषिमा लगानी नै गर्दैनन्। कृषि विकास बैंकबाहेक अन्य २७ वाणिज्य बैंकले ८.३४ प्रतिशत मात्रै कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन्। कृषि विकास बैंकले मात्र कृषि क्षेत्रमा करिब २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। यो परिमाण वाणिज्य बैंकहरूले उक्त अवधिमा यस क्षेत्रमा प्रवाह गरेको दुई खर्ब ६ अर्बको करिब १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले वाणिज्य बैंकले तोकिएको समयभित्र अनिवार्य कर्जा पुर्‍याउन बाध्यकारी व्यवस्था भएको बताए। ‘तोकिएको समयभित्र वाणिज्य बैंकले कृषिमा अनिवार्य कर्जा पुर्‍याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘मापदण्ड नपुर्‍याउने बैंक कारबाहीमा पर्छन् ।’ सरकारले कर्जा अनिवार्य गर्दा कृषिमा लगानी बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। ‘बैंकले कृषिमा लगानी गर्न मान्दैनन्,यसले गर्दा कृषि व्यावसायिक हुन समस्या परिरहेको छ’, उनले भने। कृषि क्षेत्रमा कर्जा नजानुमा त्रिपक्षीय समस्या रहेको राष्ट्र बैंकले ठहर गरेको छ। कृषिमा कर्जा माग कम हुनु, बैंकले कृषिमा लगानी गर्न नचाहनु र कृषि आफैंमा जोखिमपूर्ण भएकाले कृषिमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको निर्देशक पौडेलेले बताए।

कृषक आफै व्यावसायिक बन्न सकेका छैनन्। उनीहरूले कर्जा आवेदनका लागि बैंकसम्म पहुँच राख्न सक्दैनन्। कृषि आफैं जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। यसमा लागतअनुसार उत्पादन कम हुने भएकाले अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि बढी जोखिम मानिन्छ। कृषिमा कर्जा माग गरिए पनि कृषिमा ऋण दिन वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था कम रुचाउँछन् ।

त्यसो त कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकिएको छैन। परम्परागत शैलीमै कृषि प्रणाली चल्दै आएको छ। यसले गर्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन। कृषिजन्य सामग्री खर्बाैंको आयात गरेर खाइरहेका छौं। कृषि उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्दा पछिल्लो समयमा कृषिजन्य सामग्री आयात बढिरहेको छ। यसरी कृषिमै परनिर्भता बढ्दै जादाँ देशको व्यापारघाटासमेत चुलिएको छ ।

कृषिमा आश्रितको संयख्या धेरै भएपनि युवा जगतमा कृषि क्षेत्र र पेसाप्रति सकरात्मक धारणाको विकास हुन सकेको छैन। केही युवा व्यावसायिक ढंगले आउन खोजे पनि कृषिप्रति युवाको आकर्षण बढ्न सकेको छैन। यसले गर्दा कृषि क्षेत्र परम्परागतरूपमा चल्न बाध्य भएको हो। जग्गाको खण्डीकरण बढ्दै जादाँ पनि कृषिले लाभ लिन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नसक्दा कृषि क्षेत्र सधैं उपेक्षित भइरहेको छ। नेपालमा सिँचाइको समस्याका कारण कृषि फस्टाउन सकेको छैन। मौसममा निर्भर खेती प्रणालीले कृषक तनावमा हुने गर्दछन्। कृषिमा लागत बढी हुनु र उत्पादन कम हुनाले कृषि उपेक्षामा परिरहेको छ। कृषिमा वित्तीय लगानी अभाव छ। बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीले कृषिमा लगानीमा कम प्राथमिकता दिन्छन्। सरकारले बाध्यकारी नियम लगाउँदा पनि बैंकले लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् ।

कृषि अनुसन्धान एवं प्राविधिक विकासमा भइरहेकोे सुस्तता, कृषिबजारको प्रत्याभूति दिन नसक्नु, आवश्यकताअनुसार वित्तीय लगानी अभावलगायत कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ। करिब २१.६ प्रतिशत जनसंख्या (करिब ६० लाखभन्दा बढी) निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि छन्। सबैभन्दा बढी गरिवी किसान नै देखिन्छन्। बैंकले साना कृषकलाई लगानी गर्दैनन्। दर्ता भएर व्यावसायिकरूपमा खेती गर्ने कृषक कम छन्। बैंकले कर्जा लगानी गर्दा दर्ता भएकालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा साना किसानले वाणिज्य बैंकबाट ऋण पाउन समस्या हो बैंकर बताउँछन् ।

सरकारले कृषिमा १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याएको छ। तर, धेरै वाणिज्य बैंकले कृषिमा लगानी नै गर्दैनन्।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कृषिमा लगानी गर्न ठाउँ र कर्जा माग कम भएको बताए। ‘विगतको तुलनामा कृषिमा कर्जा बढेको छ’ , उनले भने, ‘तर मापदण्ड पुर्‍याउन सकिएको छैन ।’ बैंकको कारोबारका आधारमा हेर्दा दुई खर्ब ३० अर्ब कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ढुंगाना भन्छन्,‘ प्रोजेक्ट पर्याप्त नभएकाले वाणिज्य बैंकलाई कृषिमा लगानी गर्न समस्या भएको हो ।’ पुँजीको कुरा मात्र हेरेर नहुने उनले बताए। ‘कृषिका समस्या समाधान गर्न सरकार नै क्रियाशील हुन सके वाणिज्य बैंकलाई कृषिमा लगानी गर्न कुनै समस्या हुने छैन्’, उनले भने। राष्ट्र बैंकका निर्देशक घिमिरेका अनुसार केही बैंकले कृषिमा चार/पाँच प्रतिशत कर्जा पुर्‍याउन बाँकी छ, केही बैंक मापदण्ड नजिक पुगेका छन्।

तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा कृषिमा झण्डै दोब्बर कर्जा प्रवाह भएको छ। आव ०७०/७१ मा ४.८४ प्रतिशत कृषिमा कर्जा लगानी गरेका वाणिज्य बैंकले पछिल्लो पाँच वर्षमा आवको असोजसम्म ८.३४ प्रतिशत कृषिमा ऋण प्रवाह गर्न सफल भएका हुन्। बैंकको तथ्यांकअनुसार आव ०७४/७५ मा ८.६७ प्रतिशत, आव ७३/७४ मा ७.२५ प्रतिशत, आव ७२/७३ मा ७.४२, आव ७१/७२ मा ७.७९ प्रतिशत कृषिमा बैंकले लगानी गरेका थिए। सरकारले ०३२ सालदेखि कृषिमा प्राथमिकता दिन खोजे पनि व्यावहारिकरूपमा कृषकले सहजै कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।