चीन-भारत सम्बन्धमा नेपाल

अबको स्थितिमा नेपालका लागि ‘चाइना कार्ड’ वा ‘भारत कार्ड’ दुवै ‘आउट डेटेड’ भइसकेका छन्

अमेरिका र युरोपले मध्यपूर्व र रूससँग परम्परागत शैलीमा पुरानो मोडेलको भूराजनीतिसँग खेल्दै गरेको स्थितिमा चीनले आफ्नो आक्रामक शैलीले आर्थिक क्षमताको विस्तार गरेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ब्रिक्स बैंक र सांघाई कोओेपरेसन अर्गनाइजेसनजस्ता आर्थिक र संरचनागत आपसी सहयोगका आधार स्थापना गरेर र गर्न सहयोग गरेर चीनले आफ्नो पुरानो कठमुल्लावादी सोच हटाएर एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो शक्ति बन्ने उद्देश्यसहित हिँडिरहेको छ।

यस्तो समयमा चीन र भारतको सम्बन्धले नयाँ उदारहण पेस गर्न गइरहेको छ। सन् १९६२ मा चीन र भारतका बीचमा रहेको सीमा विवादलाई आधार बनाएर तीतो लडाइँ लडिसकेका यी दुई देश जवाहरलाल नेहरूको हिन्दी चीनी भाइभाइबाट रक्षामन्त्री जर्ज फर्नान्डिजको सन् १९८८ को चीनलाई ‘नम्बर एकको शत्रु’ भन्नेसम्मको समयका बीचमा धेरै उतारचढाव भए त्यसपछिका दिनहरूमा भूमण्डलीकरण, शीतयुद्धको समाप्ति, भूराजनीतिक सोचमा परिवर्तन आदिले दुवै देश हिजोको अल्पकालीन लडाइँको छायामा बाँचिरहेको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ ऊर्जासहित आधुनिक शैलीको आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न क्रियाशील छन्।

सन् १९६२ को अल्पकालीन युद्धलाई चीनले सीमा विवादभन्दा पनि दलाई लामालाई सन् १९५९ मा भारतले आ श्रय दिनु र तत्कालीन अवस्थाको संशोधनवादी सोभियत संघसँग भारतको घनिष्टता बढ्नुले उत्तर एवं दक्षिण दुवैतिरबाट चीनउपर सुरक्षा खतरा रहेको परिणामको रूपमा लिएको थियो। भारतको रूससँगको घनिष्टतम् सम्बन्धका कारण उब्जेको सुरक्षा खतरालाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालीन सामरिक उद्देश्यअनुरूप चीनले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध गाढा बनायो। त्यही भएर अहिले चीनले पाकिस्तानलाई ‘सबै मौसमको मित्र’ (अलवेदर फ्रेन्ड) को रूपमा लिएको छ।

चीन–भारत सम्बन्ध

संसारको दोस्रो र सातौं अर्थव्यवस्थाका रूपमा समृद्धि कमाएका चीन र भारतले संसारकै ४० प्रतिशत जनसंख्या बोकेका छन्। यस अर्थमा संसारको सबैभन्दा ठूलो बजार पनि यही हो। पश्चिम शक्ति चीन र भारतको सम्बन्ध बलियो नहोस् भन्ने चाहन्छन्। जसले गर्दा उनीहरूको वर्तमान वर्चस्व भावी पुस्तासम्म अक्षुण्ण रहिरहोस्। अमेरिकाको पक्षबाट हेर्दा, उसले चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट आफ्नो सामरिक उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने ठान्छ। त्यही भएर अमेरिका जापान, भारत र अस्ट्रेलियालाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सँगसँगै लिएर जान चाहन्छ।

उता, चीनले दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानमा बलियो आर्थिक साझेदार र सहयोगीका रूपमा उभ्याएकाले भारतले आर्थिक र कूटनीतिक दुवै क्षेत्रमा एक पाइला पछाडि परिसकेको महसुस गरेको छ। यस विषयमा भारत गम्भीर भएन भने छिमेकी मुलुकबाट पाउने न्यानो मित्रता र माया साँघुरिनेछ।

बीआरआइबाट लिने फाइदाबारेका योजना तयार गरी चिनियाँ राष्ट्रपति भारत भ्रमणमा आउँदा नेपाल पनि भित्र्याउने आन्तरिक कसरत थाल्नु आवश्यक छ।

सँगसँगै भारतलाई अर्को चिन्ता पनि छ। चीनले जसरी पाकिस्तानमा लगानी र सहयोग गरिरहेको छ, त्यसबाट चीन पाकिस्तानभित्र जमेर बसेको छ र ग्वादर बन्दरशाह निर्माण गरी त्यहाँबाट मध्यपूर्व र गल्फ देशहरूसम्म छोटो बाटोबाट पुग्ने व्यापार गर्ने हुँदा भारतलाई चीनले घेराउमा पारेको भारतका थिंक ट्यांकहरूको विश्लेषण छ।

पुरानो सोच र चिन्तनका जालो चिर्दै भारत एक्काइसौं शताब्दीमा अगाडि बढ्न चाहन्छ। चाइना इन्डिया प्लस कोअपरेसन, कार्यान्वयन यसको एउटा उदाहरण हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१८ को चीन भ्रमणले यो क्षेत्रमा एउटा सुखद अर्थ सम्प्रेषण गरेको छ। दुवै देशले राष्ट्रिय हित, बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभावमा नपर्ने र पुरानो सम्पदा र संस्कृतिको उत्थानबारे समान धारणा राख्छन्। चीनको विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण र धारणालाई दुइटा तत्वले अनुप्रणीत गरेका छन् –कन्फ्युसिय व्युरोक्रेसी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी। यी दुईका आधारमा चीनले आफ्नो नीति बनाएको छ।

जसका आधारमा, हिजो जेजस्तो भए पनि अब नयाँ सोच र नयाँ चालबाट भारतसँग सुसम्बन्ध बनाएर जानुपर्छ भन्ने धारणासहित अगाडि बढेको छ।

कतिपय उच्चस्तरीय भेटघाटमा चीनले नेपाललाई भारतसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने गरेको छ। यसको अर्थ हो– नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिगारेर नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढ हुन सक्दैन।

चीन–भारत सीमा क्षेत्रमा दुई देशका बीचमा समयसमयमा विवाद नबढेको होइन। सन् २०१७ मा दोक्लाममा चीनले बाटो बनाउन थाल्दा भारतले विरोध गर्‍यो र केही समय मुठभेड हुन्छ कि भन्ने त्रास पनि पैदा भयो। तर पछि त्यो सेलायो। सन् २०१९ को आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अरुणाचल प्रदेश पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर चीनले विरोध जनायो। चीन सरकारको नजरमा अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बतको भूभाग हो। यसले बेइजिङलाई चिन्तित तुल्यायो। तर नयाँदिल्ली भन्छ– अरुणाचल प्रदेश भारतको अभिन्न अंग हो।

मिजोरममा हेलो चाइना, बाईबाई इन्डिया’ लेखेको प्लेकार्डसहितको प्रदर्शनले भारतलाई झस्काएको छ। (विधायक दास, १४ फेब्रुअरी २०१९)

यसैगरी नयाँदिल्लीले आतंकवादी मान्दै आएको पाकिस्तानमा आधार बनाएको जैस ए मोहमदका नेता मसुद अजहर र उसको संगठनलाई कालो सूचीमा राख्नेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा प्रस्तुत प्रस्तावलाई बेइजिङले अध्ययन गर्न समय चाहिने भन्दै डिफ्युज गरेपछि चीनसँग भारत असन्तुष्ट छ।

कूटनीतिज्ञ शशि थरुरका अनुसार भारत–चीन सम्बन्धमा द्वन्द्वको पक्षलाई मात्र हेर्नु हुन्न। दुवै देशले गल्फ र अरेबियन सागरको समुद्री बाटो खुला हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन्। दुवै देशले यो क्षेत्रमा संयुक्त ‘एन्टी पाइरेसी पेट्रोलिङ’ गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा छलफल गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरणीय मञ्च, गैरराजनीतिक मुद्दामा समान धारणा बनाएर दुवै देश अघि बढ्नुपर्छ। वास्तवमा जनता–जनताबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै, एसियाका ‘बिग ३’ (चीन, भारत, जापान) राष्ट्रहरूले साझा एजेन्डा बनाएर गएको खण्डमा नयाँ एसिया बन्ने छ भन्ने धारणा राख्नेहरू भारतभित्र धेरै छन्।

अहिलेको सन्दर्भमा प्रमुख पक्ष हो– आर्थिक समृद्धि र विकास। यी दुवै प्राप्तिका निम्ति चीन र भारत आआफ्नो देशको मूल्य, मान्यता र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा क्रियाशील छन् र पनि फुकीफुकी पाइला चालिरहेका छन्। प्रति भूमण्डलीकरण र बढ्दो व्यापार संरक्षणवादको पृष्ठभूमिमा दुवै देशको धारणा छ– यस्तो स्थितिले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। अहिले यी दुवै देशले जनता–जनताबीचको सम्बन्ध बढाउनुपर्ने पक्षमा जोड दिएका छन्। त्यही भएर उच्चस्तरीय मेकानिज्म पनि बनेको छ। यसैका आधारमा दुवै देशबाट विद्यार्थीको आदानप्रदान हुन्छ। काम गर्नेहरूको आवतजावत बढेको छ। पर्यटक वृद्धि भएको छ।

हो, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीन–भारत दुवैको प्रतिस्पर्धा छ। भूराजनीति र भू अर्थतन्त्रको संवेदशीलताबारे विचार गर्दै भारतले बीआरआईमा संलग्न हुन उत्सुकता देखाएको छैन। तर, चीन चाहन्छ– भारतको सफ्टवेयर र चीनको हार्डवेयरको फ्युजन हुनुपर्छ।

नेपालले लिने फाइदा

नेपाल भूपरिवेष्ठित होइन सोच परिवेष्ठित भएको कारणले पछाडि पर्दै गएको छ। चीन र भारतजस्ता आर्थिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीचमा रहेको नेपालले उनीहरूको समृद्धिको ‘स्पिल ओभर इफेक्ट’ लिन सक्नुपर्छ। नेपालले दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई पञ्चशील र पारस्परिक सम्मान र समानताका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको रणनीतिक स्वायत्तताद्वारा अगाडि बढेको जति महŒवपूर्ण छन्, चीन र भारतका लागि नेपाल पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ। किनकि, यी दुवै देशका लागि नेपालले भरपर्दो पुलको काम गर्न सक्छ।

नेपालमा लगानी गर्नेहरू चीन र भारतकै लगानीकर्ताहरू हुन्। हामीले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भनेकै यी दुई देशबाट हो। यहाँ युरोप, अमेरिका र अफ्रिकी महादेशबाट लगानी गर्न त्यति उत्सुक देखिँदैनन्। उपस्थिति देखाउनकै लागि ससाना उद्योगमा लगानी गर्न आउनेहरू हुन सक्छन्, त्यो बेग्लै हो।

नेपाललाई ‘एजुकेसन हब’ का रूपमा विकसित गर्न सकियो भने यहाँको हावापानी, संस्कार र संस्कृति, छिमेकी मुलुकको भन्दा खासै भिन्न नहुने भएकाले पढ्न आउनेहरूलाई सहज हुन्छ। तर नेपालले विशेषतः चिकित्सा, इन्जिनियरिङ र माउन्टेनेरिङबारे गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ।

नेपाली युवाको ‘सफ्टवेयर पक्ष’ लाई बलियो बनाएर चीनमा पठाउन सकिन्छ। नयाँ पुस्ता जागरुक अंग्रेजीको राम्रो ज्ञान भएको र उत्साही पुस्ताको रूपमा विकास हुँदैछ। अमेरिका वा अस्ट्रेलियामा पढ्न जाने नाममा जसरी अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिएको छ। त्यसलाई रोक्ने उपायसहित देशभित्र उच्चस्तरीय प्राविधिक विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालय खोल्न चीन र भारतको सहयोग लिन सकिन्छ। बीआरआईबाट सहयोग लिनेबारे सरकारको गम्भीर र गहिरो गृहकार्य गर्न जरुरी छ। हचुवाका भरमा परियोजना निर्माण गर्न विगतको परिपाटी त्याग्नैपर्छ।

नेपालका उच्च पदाधिकारीहरूले दुईपक्षीय भेटघाट र बैठकमा नेपालको प्रमुख प्राथमिकताका डिटेल परियोजनाहरूमा सहयोग र सहकार्यको एजेन्डाबारे भारतसँग गम्भीर कुराकानी हुँदैन। सतही कुरा गरेर फर्किने गरेको अनुभव भारतीय थिंक ट्यांकहरू भन्ने गर्छन्। यस्तो किन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

सम्भवतः भारतको लोकसभाको निर्वाचनपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारतमा औपचारिक भ्रमण हुँदैछ। चीन र भारतले व्यापारको वर्तमान ९० बिलियन अमेरिकी डलरको कारोबार बढाउने, संरचना निर्माणमा नयाँ योजना थाल्ने जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, विपद् व्यवस्थापन र महामारीसँग जुध्न सहकार्य गर्नेजस्ता विषयमा ठोस निर्णय हुने बुझाइ छ। यही बेला नेपालले पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउने कूटनीतिक व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ।

यही सन्दर्भमा नेपाल र चीनको बीचमा भएका विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने ठोेस उपायबारे पनि निर्णय गर्नुपर्ने र बीआरआइबाट लिने फाइदाबारेका योजना तयार गरी उक्त भ्रमणमा औपचारिकता दिने आन्तरिक कसरत गर्नु आवश्यक छ। होइन भने स्टेसनबाट गन्तव्यमा जाने ट्रेन छुटिसक्नेछ। किनकि अबको स्थितिमा ‘चाइना कार्ड’ वा ‘भारत कार्ड’ दुवै ‘आउट डेटेड’ भइसकेका छन्।