काठमाडौं : सामूदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको पढाईमा सहयोग गर्ने उद्देशयले शिक्षा मन्त्रालयले संकलन गरेको ४६ करोड ८६ लाख ६ हजार रुपैंया अलपत्र परेको छ। खर्च गर्ने कार्यविधि बन्न नसक्दा उक्त रकम मन्त्रालयमै अलपत्र परेको हो।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न २०७२ माघमा निर्देशन दिएपनि मन्त्रालयले मानेको छैन। मन्त्रालयले भने कार्यविधि बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै आलटाल गरिरहेको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि उक्त रकम खर्च गर्न सुझाव दिएको छ। दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरु आर्थिक समस्याका कारण विद्यालय जानबाट बञ्चित रहेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहँदा मन्त्रालयमै भने यति धेरै रकम अलपत्र पर्नुले सार्वजनिक शिक्षाको व्यवस्थापनप्रति राज्य अनुदार रहेको स्पष्ट हुन्छ।
महालेखा नियन्त्रणका कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष छात्रवृत्ति वितरण गर्न बुढानिलकण्ठ स्कुललाई ५ करोड ५ लाख, पोखराको गण्डकीबोर्डिङ्ग स्कुललाई एक करोड ५० लाख र अन्य २ संस्थालाई ११ लाख गरी ७ करोड ११ लाख अनुदान निकासा दिएको छ।
मन्त्रालयले छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धमा नीति तर्जुमा नगरी पटके निर्णयको आधारमा निकासा गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले प्रदान गरेको रकमबाट ती विद्यालय÷संस्थाले छात्रवृत्ति वितरण गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन पनि नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
यस्ता थुपै्र संस्थालाई छात्रवृत्ति तथा अन्य सहयोगको नाममा एक वर्षको अवधिमा करोडौं रुपैंया मन्त्रालयले दिएको छ। तर, रकम निकासाको लागि कुनै मापदण्ड बनाएको छैन। पटके निर्णयको आधारमा रकम दिने गरेपनि यसरी दिइएको रकम उद्देश्य अनुसार खर्च भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन।
रकम लैजाने संसथाहरुले पनि रकम खर्च गरेको विवरण झल्कने गरि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
