नेपाली जेलमा ११ सय विदेशी

नेपाली जेलमा ११ सय विदेशी

काठमाडौं : नेपालमा विदेशी किन आउँछन् ? घुम्न, व्यापार गर्न वा कुनै गैरसरकारी निकायमा जागिर खान । धेरैको बुझाइ छ, नेपाल आउने सबै पर्यटक हुन् । हो, अधिकांश विदेशी घुम्नकै लागि आउँछन् ।

तर पछिल्लो समयमा विदेशीहरू आपराधिक मनस्थितिमा नेपाल आउन थालेका छन् । सरकारी तथ्यांकले नै भन्छ, विदेशीहरू घुम्नमात्र होइन अपराध गरेर लुक्न वा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नेपाल आउने क्रम बढेको छ ।

पर्यटकका लागि अनअराइभल भिसा व्यवस्थाका कारण धेरै विदेशीलाई नेपाल आउन सजिलो भएको छ । केही विदेशीले त्यसको गलत प्रयोग गरिररहेका छन् । घुम्ने बहानामा आएका केही विदेशी अवैध हतियार प्रयोग तथा तस्करी, महिला तथा मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, अप्राकृतिक मैथुनलगायतका गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ ।

कतिपय विदेशी पर्यटक भिसा लिएर आपराधिक काम गर्नकै लागि नेपाल आउने गरेका छन् भन्दाचाहिँ धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । वास्तविक त्यही नै हो । अहिले विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न झन्डै ११ सय विदेशी कैदीबन्दी नेपालका कारागारमा रहेकाले यसको पुष्टि हुन्छ । कारागार व्यवस्थापन विभागमा कैदीबन्दीको रेकर्ड राख्न बनेको सफ्टवेयर (प्रिजन म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम) ले चार सय ५८ विदेशी नागरिक जेलमा रहेको तथ्यांक देखाउँछ । कारागारमा रहेका विदेशीमाथि झन्डै ३९ वटा फरकफरक मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छन् ।

विभागले अन्य विदेशी कैदीबन्दीको तथ्यांकसमेत सफ्टवेयरमा राख्ने तयारी गरेको छ । यसरी सजाय भोग्नेमा अमेरिका, कोरिया, जापान, भारत, चीन, भुटानलगायत ३१ मुलुकका नागरिक छन् ।

सबैभन्दा बढी तीन सय ७३ जना भारतीय छन् । पाकिस्तानी १८, भुटानी १६, बंगलादेशी १०, चिनियाँ ११ र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २ जना कारागारमा छन् ।

लागूऔधष कारोबारमा संलग्न एक सय ९४ जना विदेशी नेपालका विभिन्न कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । जबरजस्ती करणी उद्योगमा ५१, कर्तव्य ज्यानमा २६, मानव बेचबिखनमा १६, हतियार खरखजनामा १२, खोटाचलनमा १४ जना विदेशीले कैद भुक्तान गरिरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अपहरण, अप्राकृतिक मैथुन, अवैध भारु कारोबार, चोरी, ठगी, महिला बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर र सार्वजनिक अपराधमा समेत विदेशी नागरिकले कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।

कतिपय विदेशीको सम्बन्ध त अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहसँग समेत देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहका गतिविधिलाई स्थापित गराउनसमेत केही विदेशी पर्यटकको भेषमा नेपाल आउने गरेको पाइएको छ । गृह मन्त्रालयले गत वर्ष धेरै रस्साकस्सीबीच विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित ग¥यो । तर निर्देशिका कार्यान्वयन शून्य छ । निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनु, विदेशीका गतिविधिलाई ट्र्याकिङ गर्न नसक्नु, जथाभाबी अनअराइभल भिसा सुविधा दिनु लगायत कानुन कार्यान्वयनको कमजोर पक्षको फाइदा उठाउँदै विदेशीहरु आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका छन् ।

पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुमले अध्यागमन प्रणाली मजबुत नबनाएसम्म विदेशीले नेपाललाई आपराधिक गतिविधि गर्ने मुख्य थलोका रूपमा प्रयोग गरिरहने बताए । उनले भने, ‘प्रहरी र अध्यागमनबीच सूचना प्रणालीको समन्वय हुनुपर्छ । नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । नत्र थप सुरक्षा जोखिम बढ्छ । ’ नेपाल भित्रने र बाहिरिने विदेशी नागरिकको विस्तृत अभिलेखसमेत अध्यागमन विभागसँग छैन ।

प्रस्थान र आगमनबाहेक विदेशीका अन्य गतिविधि अध्यागमनलाई थाहा हुँदैन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभागले विभिन्न अपराधमा सजाय पाएका विदेशीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले अदालतको फैसलापछि आएका विदेशीलाई विभिन्न कारागारमा व्यवस्थापन गरिएको बताए । उनका अनुसार विदेशी कैदीबन्दीले कारागारबाट नेपालीसरह नै सेवासुविधा पाइरहेका छन् । सरकारले हरेक दिन प्रत्येक कैदीबन्दीलाई ७ सय ग्राम चामल र नगद सिदाको रुपमा ६० रुपयाँ दिँदै आएको छ । महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘विदेशी तथा स्वदेशी कैदीबन्दीहरुको सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार सरकारले नै गर्दै आएको छ ।’

अध्यागमन विभागले अहिले बायोमेट्रिक्ससहितको सफ्टवेयर प्रणाली बनाउन थालेको छ । सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा आयो भने अध्यागमन प्रणालीमा केही सहज हुने विभागको बुझाइ छ । तर अहिले विदेशीको अनुगमन गर्न न गृह मन्त्रालय गम्भीर छ न त अध्यागमन विभाग । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल, पोखरा, चितवनलगायत स्थानमा ओभर स्टे रहेका कतिपय विदेशीहरुले अवैध काम गर्दै आएका छन् । विदेशी नागरिकमाथि अख्तियार गर्ने नीति अष्पष्ट हुँदा आपराधिक गतिविधि गर्ने विदेशीको संख्या बढेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.