घुसको दररेट, वर्षमा ३० करोड

घुसको दररेट, वर्षमा ३० करोड

भन्सारमा वस्तुका आधारमा भन्सार मूल्य तय गर्न दररेट बनेको हुन्छ । हरेक वर्ष नयाँ बजेटमा आउने यो सामान्य विषय हो । मुलुककै दोस्रो ठूलो भैरहवा भन्सारमा भने गाडी पास गराएबापत तिर्नुपर्ने घुसको समेत दररेट कायम छ । त्यो कुनै भित्तामा त टाँसिएको छैन । तर कर्मचारी र एजेन्टलाई कण्ठै छ ।

भैरहवा भन्सार नजिकै सानो गल्लीभित्र रहेको भन्सार एजेन्टको अड्डामा पुग्दा घुसको दररेट फेला पर्‍यो । ती एजेन्टका अनुसार प्रत्येक गाडी पास हँुदा औसतमा १५ सय कर्मचारीको हातमा राखिदिनुपर्छ । भैरहवा भन्सारबाट दैनिक करिब साढे पाँच सय मालवाहक गाडी मुलुकमा भित्रिन्छन् । यो दररेटले भैरहवा भन्सारमा दैनिक सवा आठ लाखको घुस कारोबार हुन्छ । वर्षमा ३० करोडभन्दा बढी । यो कारोबारमा भन्सार छल्ने चलखेलका ठूला योजना र यात्रु कक्षको कारोबार जोडिँदैन । कसले बुझ्छ त यति धेरै घुस ? ती एजेन्टले निर्धक्क भने– ‘पिउनदेखि मन्त्रीसम्म ।’

‘अरू ठूला घटनाको त मालअनुसार मोलतोल गर्ने हो, व्यापारीलाई धेरै नाफा हुने रहेछ भने त्यसअनुसारकै रकम भुक्तानी हुन्छ,’ ती एजेन्टले भने । यात्रु कक्ष भनेको साइकल, साना गाडी, झोलामा ल्याइएका सामानको भन्सार गर्ने स्थान हो । त्यहाँ भारतीय गाडीलाई नेपाल प्रवेशको अनुमतिपत्रसमेत दिइन्छ । जुन मूल भन्सारको राजस्वको नगण्य प्रतिशत हुन्छ । भैरहवा भन्सारका प्रमुख कमलकुमार भट्टराईका अनुसार यसले राजस्व संकलनमा खास प्रभाव राख्दैन ।

तर यो सबैभन्दा घुसको कारोबार हुने स्थान हो । ‘...भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तै यहाँ खुलमखुला घुसको बार्गेनिङ हुन्छ । सीसीटीभीकै अगाडि घुस लेनदेन हुन्छ । कम मूल्यांकन गरिदिएबापत कर्मचारीले खल्ती भर्ने काम यही स्थानमा हुन्छ ।

भन्सारमा जे देखियो

भैरहवा भन्सार कार्यालय । शनिबार बिहान ठिक १० बजे (भन्सार शनिबार पनि खुला हुन्छ) । अन्नपूर्णको टोली अड्डामा पुग्दा कार्यालयमा सेवाग्राही आइसकेका थिए । तर अधिकांश कर्मचारीको कुर्सी खाली थियो । कोठामा बत्ती बलिरहेका थिए भने पंखा फनफनी घुमिरहेका थिए । सेवा लिन आएका मोहन भुसाल कर्मचारीको पर्खाइमा थिए । चीनबाट आयात गर्र्न थालिएको स्टेसनरी सामग्रीको भन्सार गराउन उनी कागजपत्र बोकेर मूल ढोकामै उभिएका थिए ।

सेवाग्राही भनेको त उनी भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधि रहेछन् । भन्सार कार्यालयमा करिब सबै काम एजेन्टमार्फत हुन्छ । दैनिक काम गराउन उनी कार्यालयमा आउँछन् । उनले एजेन्ट प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न थालेको ११ महिना भयो । उनी भन्सार विश्वासमा चलेको बताउँछन् । ‘हामीले जुन कागज ल्याउँछौं, त्यही सदर हुन्छ,’ उनले भने ।

१० बजेर २० मिनेट गयो । भन्सार अधिकृतको कक्ष, प्रशासन, लेखा, मुद्दा, आसीकुँडा, फाराम, मूल्यांकन, महसुल, वर्गीकरण तथा बेरुजुलगायत अधिकांश शाखामा कर्मचारी आएका थिएनन् । कुनै शाखाको ढोका खुला थियो भने कर्मचारीको कुर्सी खाली थियो । कुनैको भने ढोकै बन्द थियो ।

भैरहवा भन्सार कार्यालय ।

भन्सार अधिकृतको कार्यकक्षमा ठूलो स्वरमा टिकटक चलाउँदै गरेका एक युवक थिए, उनी पनि कर्मचारी कुर्दै थिए । ‘कहिल्यै समयमा कर्मचारी आउँदैनन्,’ उनले भने । उनी पनि एजेन्टकै प्रतिनिधि थिए । उनी आलुप्याजको भन्सार गराउन आएका रहेछन् । सत्यसाई क्लियरिङ ऐजन्सीका उनका अर्का साथी पनि भन्सार फाराम लिएर त्यहीं आइपुगे । ‘फारम रेडी छ, आलुप्याज कुहिन्छ भनेर सुरुमै आएको त यस्तो रहेछ,’ उनले भने ।

सोही समयमा एक कर्मचारी हतारमा आए । होलिडे कस्टम क्लियरेन्स सेवाका प्रतिनिधिले कर्मचारीलाई नमस्ते गरे । उताबाट जबाफ आयो, ‘नमस्ते ।’ हाम्रो छेउमा रहेका एजेन्ट प्रतिनधीले सुनाए, ‘उहाँ नै हो यहाँको इन्चार्ज ।’ जसरी हतारमा कर्मचारी कक्षमा आएका थिए उही रफ्तारमा उनी एउटा कागज लिएर गए । उनकै पछिपछि एकजना एजेन्ट प्रतिनिधि पनि लागे । एजेन्ट प्रतिनिधिले भन्दै थिए, ‘हेर्नुभयो, ध्यानै दिन्नन् । उहाँ यहाँ बस्नुपर्ने हो । तर अब हामी उहाँको पछिपछि लागेर काम गराउनुपर्छ ।’

यस्तै भन्सार एजेन्टका रुपमा आधिकारिक कुनै फर्म दर्ता नगरी काम गर्ने यहाँ थुप्रै छन् । भन्सार अधिकृतको कक्षमा एकजना यस्तै व्यक्ति भेटिए, पुष्पकुमार राई (राई कान्छो) । उनको फर्म छैन । उनले महिनामा एक÷दुई वटा काम गराउने गरेको बताए । उनी पुराना एजेन्ट प्रतिनिधि हुन् । कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाउन सक्ने भएकाले केही एजेन्टले उनलाई काम दिन्छन् । भारतीय दूतावासको केही सामानको भन्सारका लागि उनी कार्यालयमा पुगेका थिए । उनी सञ्जयकुमार शर्माको सञ्जय किलियरिङमा काम गर्छन् । उनलाई कर्मचारीले नसुहाउने गरी घुस लिएकोमा चिन्ता छ । ‘नाफाको २५ प्रतिशतसम्म घुस खुवाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘रकम त नभनौं सर ।’

साइकलमा आउने वस्तुको भन्सार गराउन रोकिएका सामान ।

१०ः३० बजे एक भन्सार अधिकृत कक्षमा आए । सेवाग्राहीको भीड लागिसकेको थियो । उनले कुर्सीमा बसेर काम सुरु गरे । राई कान्छाको फाराम हेर्दै उनले सोधे, ‘विदेशी सामान छ कि छैन ? ’ जबाफ आयो, ‘छैन ।’ उनले सही गरेर पठाइदिए ।

अर्को फाराममा ती अधिृकतले भने, ‘३० किलो कम नगर, नत्र यहाँ मिलेर खाए भन्छन् ।’ एजेन्टका प्रतिनिधिले भन्सारमा छाप लगाउने काम आफंै गरिरहेको देखिन्थ्यो । लेखा शाखामा एजेन्ट प्रतिनिधिले भन्सार कार्यालयको छाप कागजपत्रमा लगाउँदै थिए । ‘कर्मचारीलाई लगाइदिन भन्दा आफैं लगाए छिटो हुन्छ,’ ती प्रतिनिधिले भने ।

११ बज्यो । एक नम्बर र दुई नम्बर दुवै गोदाममा कर्मचारी पुगेका थिएनन् । ट्रकबाट केही कामदारले सामान झार्दै थिए । दुई नम्बर गोदामका कामदारका अनुसार दिनमा खुद्रा साम्रगीका १२÷१५ वटा गाडी जाँच हुन्छन् । यहाँ जुन गाडीबाट सामान झार्‍यो त्यही गाडीमा लोड भएर जान्छ । एक नम्बर गोदाममा एउटा गाडीबाट सामान झारेर अर्कै गाडीमा लोड गरिन्छ । ‘कहिले धेरै सामान खोलेर हेर्छन् । कहिले ‘ठिक छ नि’ भन्दै सोध्दै सही धस्काएर पठाइदिन्छन्’, एक कामदारले भने । यही सामान जाँचकै क्रममा सबैभन्दा बढी लेनदेन हुन्छ । अधिकांश व्यापारी सामान ट्रकबाट झार्न नपरोस् भन्दै कर्मचारीलाई पैसा दिन्छन् । घुस लिएपछि कर्मचारीले जाँचै नगरी सामान पठाउँछन् ।

दलालको बिगबिगी

सीमादेखि भैरहवा बजारसम्म आउन निःशुल्क रूपमा सुविधापत्र उपलब्ध गराइन्छ । तर त्यसमा पनि कर्मचारीले असुली गर्छन् । भारतीय कार लिएर भैरहवा बजारसम्म जान भारतबाट आएका एक जना पर्यटकलाई दलालले सुविधापत्र बनाइदिन्छु भन्दै ल्याएका रहेछन् । ५० भारु लिएर ती दलालले सुविधापत्र बनाए । २० भारु कर्मचारीलाई दिए र ३० भारु आफूले राखे । अन्नपूर्णकर्मीले निःशुल्क उपलब्ध हुने सुविधापत्रमा किन रकम लिएको भन्ने प्रश्नमा ती दलाल (सोमनाथ तिवारी) ले सुविधापत्र लिँदा पैसा बुझाउनैपर्ने भएकाले रकम लिएको बताए ।

भारत नौतनवाका सुग्रिम मौर्य । पेसाले किसान । उनी साताको ३÷४ दिन भारतबाट तरकारी लिएर भैरहवा बजारमा बिक्री गर्न आउँछन् । साइकलअगाडि हेन्डलमा दुईवटा झोला र पछाडि तरकारीको एउटा बोरा । यतिमा आठ सय कमाइ हुन्छ उनको । भन्सार नगराए उनले प्रत्येक भन्सार कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मीको प्रत्येक ‘असुली स्टेसन’ २० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । तनाव पनि हुन्छ । त्यसैले उनी भन्सार गराएर तरकारी लैजान्छन् । तर उनले ल्याएको तरकारीको मंल्याकन हचुवामा हुन्छ । मौर्यले जति केजी भन्छन्, सोहीअनुसार भन्सारको प्रज्ञापनपत्र तयार गर्छन् कर्मचारी । किनभने उनी जति पटक आउँछन् त्यती पटक उनले कर्मचारीसँग ‘कसेर हात’ मिलाउँछन् । मौर्य तरकारी लिएर आए । मुख्य सडकको पाइपमा साइकल अड्याए । भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखा कक्षमा पसे । जहाँ तस्कर र दलालको भीड थियो ।

शाखामा ढाका टोपी लगाएका एक कर्मचारी फाराम भर्दै थिए । मौर्यले कर्मचारीको कानमा खासखुस गरे । बाहिर गए । फेरि भित्र आए । खल्तीबाट पैसा निकालेर गने । दुई सय ५० रुपैयाँ थियो । एक सय रुपैयाँ मुठीमा कसे र एक सय ५० रुपैयाँ खल्तीमा राखे । प्रज्ञापनपत्रमा आवश्यक तरकारी नाम, तौललगायत विवरण आफूखुसी बताए । प्रज्ञापनपत्र भरियो । भन्सार राजस्व ४ सय ६६ रुपैयाँ आयो । त्यसपछि मुठीमा कसेको एक सय रुपैयाँ उनले ती कर्मचारीलाई थमाए । कर्मचारीले पनि सुटुक्क यताउता हेर्दै गोजीमा भरे । राजस्व रकम भन्दा अतिरिक्त रकम किन दिनुभएको भनेर हामीले मौर्यलाई सोध्यौं । उनले जबाफ दिए, ‘कर्मचारीहरुले फाराम (प्रज्ञापन पत्र) को पैसा लाग्छ भनेर माग्छन् त्यही भएर सधैं दिनुपर्छ ।’

मौर्यले कानमा खासखुस गरेजस्तै यात्रु शाखामा दिनभरि खासखुस चल्छ । जुन खुला किताबझै छ । जहिले सुकै, जति बेला पनि हेर्न सकिन्छ । तस्कर र दलालले भरिएको यस शाखामा सेटिङमा आएका लगभग सबै साम्रगीको कम मूल्यांकनमा भन्सार गरेर कर्मचारीले आफ्नो खल्ती भरिरहेका प्रस्ट देखिन्छ ।

अर्का एक व्यापारीले ६ सय रुपैयाँ घुस दिए । भन्सारबापत २ हजार ६० रुपैया राजस्व तिरे ।

भन्सार प्रमुख भट्टराई भने विगतमा भन्दा केही सुधार ल्याएको दाबी गर्छन् । ‘बानी लागेर पनि होला, कर्मचारीले चाहिन्न भन्दा पनि सेवाग्राहीले टेबलमा पैसा राखेर जान्छन्’, उनले भने । तर अन्नपूर्णको टोलीले भने टेबलमाथि नभई लुकेरै घुस लेनदेन गरिरहेको देख्यो ।

अनलाइन प्रणालीपछि केही सुधार

भैरहवा भन्सारमा ठूला–ठूला अनियमितताका काण्ड छन् । ती काण्डमा मुछिएका कर्मचारी अहिले पनि अख्तियारको छानबिनमा छन् । विगतमा एउटै प्रज्ञापनपत्रबाट धेरै ट्रक प्रवेश गराउने काम धेरै भए । अहिले भन्सार अनलाइन प्रणालीमा गएको छ । केन्द्रीय विभागबाटै यसको निगरानी गर्न सक्ने प्रविधिको विकास भएको छ ।

भन्सार प्रमुख भट्टराईले भन्सारमा धेरै सुधार आएको बताए । ‘हामीले मात्रै होइन, विभागले समेत यसको निगरानी गर्न सक्छ’, उनले भने । सीसीटीभी क्यामेरा राखिएको छ । उनले ९० प्रतिशत विकृति अन्त्य गरेको दाबी गरे ।

भन्सार गराएको कागज । बिलमा ४६६ छ तर उनले ७०० तिर्नुपरेको थियो ।

भट्टराईको दाबीमा एजेन्टहरूले पनि सहमति जनाए । ‘पहिलाजस्तो खुलेआम जतिबेला पनि घुस खान सक्दैनन् कर्मचारी’, एक एजेन्टले भने, ‘गाडी नै गायब पार्नेजस्ता काण्ड अब हुन गाह्रो छ ।’ भन्सार प्रवेश गाडी दर्ताका लागि अनलाइन प्रणाली थालिएको छ । गाडीमा आउने वस्तुअनुसार जाँच र निगरानी हुन्छ । जसका लागि रातो, हरियो र पहेंलो वर्ग छुट्याइएको छ । रातो वर्ग भनेको भन्सार छली हुन सक्ने बढी जोखिम भएका वस्तुहरुको आयात हो । हरियो र पहेंलोमा तरकारी, कोइलालगायत एउटा गाडीमा एउटा मात्रै वस्तु हुन्छ । यी गाडी प्रायः जाँच नै हुँदैनन् ।

तर यी सामान भिœयाउँदा दिनैपर्ने घुसको भने दररेट कायम छ । कुनै प्रकारको केमिकल बोकेको गाडीबाट १७ सय घुस लिइन्छ । औषधिजन्य छ भने १ हजारदेखि १५ सयसम्म बुझाउनुपर्छ । हरियो संकेतका गाडी भित्रिँदा कम्तीमा ५ सय बुझाउनैपर्छ । मार्बल, गाडीका पाटपुर्जा ल्याउने गाडी भिœयाएबापत २ हजारदेखि २२ सयसम्म दिनुपर्ने एजेन्टले बताए ।

जनशक्ति अभावका कारण सबै गाडीको जाँच गर्न नसकिएको प्रमुख भट्टराईले बताए । व्यापारीहरु सकेसम्म गाडी चेकजाँचका पक्षमा हुँदैनन् । एउटा गाडी जाँच गर्दा कम्तीमा ८ हजार खर्च हुन्छ । समयमा गन्तव्यमा सामान पुर्‍याउन सकिँदैन ।

व्यापार घाटा

भारतले लगाएको नाकाबन्दी ताका चर्चामा आएको भैरहवा भन्सारले अहिले राजस्व असुलीमा लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । यहाँबाट आउने क्लिङ्कर करिब शून्यमा झरेकाले समेत त्यो प्रभावित भएको हुन सक्छ । पछिल्लो समय खसी र माछा आयातमा कमी भएको छ । दसंैताका नेपाल भित्रिएका अटोमोबाइल्स साधनहरूको खपत नभएकाले भन्सारबाट आयात भएको छ । भन्सारले ३५ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । अहिले २२ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

यहाँको आयात र निर्यातको अवस्थामा निकै अन्तर छ । १०० प्रतिशतमा ९८ प्रतिशत आयात र २ प्रतिशत निर्यातको अवस्था रहेको प्रमुख भट्टराईले बताए । भैरहवा भन्सारले फागुन महिनासम्म ५३ अर्ब ३८ करोड राजस्व असुली गरेको छ । चालु वर्षमा ९३ अर्ब ९५ करोड असुल गर्ने लक्ष्य छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.