काठमाडौं : इन्टरनेट गेम ‘पब्जी’ माथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। मंगलबार प्रवीण सुवेदीसहितले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मागदावी गरेका छन्।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले चैत अन्तिम साता पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध लागाउने निर्णय गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त मुद्दा अदालत पुगेको हो।
पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको इन्टरनेट गेम पब्जीले भारतसहित अन्य देशमा पनि प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट खेलिने पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपाल दूरसंचार प्रधिकरणले निर्देशन दिएको थियो।
‘संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा मनासिव कारण रहेको अवस्थामा कानुन निर्माण गरेर मात्र बन्देज लगाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था भएको भएतापनि कुनै पनि कानुनी प्रावधान विना नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त गेममा प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएको अनुमति सम्बन्धित निर्णय तथा सो निर्णय बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न समेत अदालतबाट आदेश माग गरी निवेदन दायर गरिएको छ’, रिट दायर गरेका सुवेदीले भने।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सरकारले बन्देज लगाउन सक्ने भए पनि विधि र नियम अनुसार मनासिब आधारमा आवश्यकता रहेको अवस्थामा कानुन बनाएर बन्देज लगाउनुपर्ने उनले बताए।‘कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको निर्णयको संवैधानिक परिक्षण गर्नुपर्ने भएको हुँदा रिट दायर गरिएको हो’, उनले भने।
इन्टरनेट र अन्य माध्यमा समेत अभिव्यक्तिको हकमा बन्देज लगाउने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई नभएको हुँदा निर्णय बदर गर्न माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।
प्रतिबन्ध किन ?
‘पब्जीबाट बालबालिकाको पढाइ र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको गुनासो आएपछि हामीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सर्भरबाट बन्द गर्न निर्देशन दिएका हौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले अन्नपूर्णसँग भनेका थिए, ‘पब्जी बन्द गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको स्वीकृति र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको निर्देशन आएको थियो।’
प्राधिकरणले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई गत बिहीबार नै निर्देशन दिएको छ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी धीरजप्रताप सिंहले नेपाल अभिभावक संघ, विभिन्न अभिभावक समूह र विद्यालयको आग्रहअनुसार प्राधिकरणलाई पब्जी बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए।
‘पछिल्ला दिनमा नेपाल अभिभावक संघ, विभिन्न अभिभावक समूह र विद्यालयबाट पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन अनुरोध आएको थियो’, उनले भने, ‘बालबालिका र किशोरमा पब्जीको लत बसेको र उनीहरूमा हिंस्रक मानसिकताको विकास भइरहेकाले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।’
पब्जीमाथि भारतलगायत देशमा पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।
के हो पब्जी ?
‘प्लेयर अननोन ब्याटलग्राउन्ड’ अर्थात् ‘पब्जी’ संसारमा धेरै खेलिने इन्टरनेट गेम हो। नेपालमा मात्र होइन, संसारका करोडौं मोबाइल प्रयोगकर्ताको प्रिय बनेको छ पब्जी। गेममा ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ अर्थात् रणभूमिमा सबैलाई हराउँदै अन्तिमसम्म टिक्ने प्रतियोगी विजयी हुन्छ। ‘काउन्टर स्ट्राइक’ र ‘ओभरवाच’ जस्ता गेमलाई पछि पार्दै पब्जी लोकप्रिय बनेको छ।
सिंहका अनुसार पब्जीको लतमा परेपछि बालबालिकाहरू गृहकार्य गर्न र खाना खान बिर्सन्छन् र एकोहोरो हुन थाल्छन्। रणभूमि र लडाइँसँग सम्बन्धित भएकाले पनि खेल्ने व्यक्तिलाई नकारात्मक असर पर्ने सिंहले बताए।
पढ्नुस् रिट निवेदनः
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
