काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वर्ष दिनमा ६ सचिव परिवर्तन भए । मन्त्रालयको २३ करोड ५९ लाख ५८ हजार बेरुजु छ । यामकुमारी खतिवडाले डेढ महिना पनि सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाइनन् । मन्त्रालयमा शंकरप्रसाद कोइराला, प्रेमकुमार राई, कृष्णप्रसाद देवकोटा, अनिलकुमार ठाकुर र चन्द्रकुमार घिमिरे सचिव जिम्मेवारीमा रहे ।
खानेपानी मन्त्रालयमा एक वर्षमा ५ सचिव आए । सचिव फेरिँदा बेरुजुको मात्रा बढिरह्यो । मन्त्रालयको बेरुजु ६ अर्ब ४ करोड ४० लाख छ । भीमप्रसाद उपाध्याय, कृष्णराज बीसी (दुई पटक) तथा गजेन्द्रकुमार ठाकुर दोहोरिएर मन्त्रालयको सचिव भए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा वर्ष दिनमा ५ सचिव फेरिए । मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब १४ करोड २७ लाख छ । मन्त्रालयमा शान्तबहादुर श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, मधुप्रसाद रेग्मी, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र खगराज बराल सचिव भएर आए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । मन्त्रालयमा पाँचजना सचिव परिवर्तन भए । मन्त्रालयको १ अर्ब २६ करोड २४ लाख ३३ हजार बेरुजु छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको बेरुजु २ अर्ब ३२ करोड ७१ लाख ९५ हजार छ । मन्त्रालयमा वर्ष दिनमा कृष्णप्रसाद देवकोटा, सुरेश प्रधान, शम्भु कोइराला र गोपीनाथ मैनाली सचिव भए । यस्तै सुरोज पोखरेल, युवकध्वज जिसी दुईपटक सचिव भएर आए । विश्वनाथ ओली, प्रकाश माथेमाले पनि सचिवको जिम्मेवारी पाए ।
रक्षा मन्त्रालयले पनि वर्ष दिनमा तीनजना सचिव पायो । रक्षाको बेरुजु ११ अर्ब २३ करोड ७३ लाख ७७ हजार छ । श्रीधर सापकोटा, विनोद केसी, विष्णुप्रसाद लम्साल सचिव भएका थिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा एक वर्षमा तीन सचिव हेरफेर भए । शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, कृष्णप्रसाद देवकोटा मन्त्रालयमा बसे । पर्यटन मन्त्रालयको बेरुजु ३२ करोड ७३ लाख २९ हजार छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा वैकुण्ठ अर्यालले २०७४ साउन १ देखि २०७५ असार ३२ सम्म काम गर्ने मौका पाए । उनले लगातार काम गर्दा अघिल्लो वर्ष वित्त आयोगमा बेरुजु शून्य देखियो । त्यस्तै महालेखा परीक्षक कार्यालयमा लेखाको अख्तियार पाएका उपमहालेखा परीक्षक ईश्वर नेपालले एक वर्षसम्म काम गर्न पाए । नेतृत्व परिवर्तन नभएकै कारण महालेखामा बेरुजु छैन ।
राष्ट्रिपति कार्यालयको बेरुजु पनि शून्य छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा एकपटक मात्रै सचिव हेरफेर भएको छ । भूपेन्द्रप्रसाद पौडेल र विनोद केसी सचिवको भूमिका देखिए । छोटो अवधिमा सचिव हेरफेरले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा ठूलो असर पर्ने प्रशासनविद् बताउँछन् ।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सचिवको स्थिरताले आर्थिक अनुशासन कायम हुने बताए । उनका अनुसार बजेटको अख्तियारी पाएका सचिव छोटो समयमा हेरफेर हुँदा बेरुजु फस्र्योटमा असर परेको छ । जुन मन्त्रालय वा आयोगमा धेरै सचिव हेरफेर भएका छन् त्यति धेरै बेरुजु छ । कम सचिवको अदलबदलीको कार्यालयमा बेरुजु पनि कम छ ।
‘सचिले ब्रिफिङ नै पाएका हुँदैनन् । सरुवा भइहाल्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘निर्णय त सचिवले गर्ने हो, तर प्रक्रिया थाहा नपाई कसरी गरून् ? त्यसैले बेरुजु बढ्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
