घुम्न र व्यापार÷व्यवसाय गर्न मात्रै विदेशीहरू नेपाल आउँदैनन्। यो तथ्य विभिन्न मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका विदेशी नागरिकको संख्याले पुष्टि गरेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार झन्डै ११ सय विदेशी विभिन्न जेलमा छन्। पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गरेका कतिपय विदेशी विभिन्न अपराधमा संलग्न भई जेल परेका छन्। त्यस्ता विदेशी व्यवस्थापनमा राज्यले लाखौं खर्च गरिरहेको छ।
अपहरण, अप्राकृतिक मैथुन, अवैध भारु कारोबार, चोरी, ठगी, महिला बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुरलगायत अपराधमा विदेशी नागरिकले कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, चीन, भुटान, पाकिस्तानलगायत मुलुकका विदेशी नेपालका विभिन्न कारागारमा छन्।
विदेशीले अपराध गरेपछि मात्र सुरक्षा निकायले थाहा पाउँछन्। गत वर्ष विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका गृह मन्त्रालयले पारित त गर्यो तर कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ। विदेशी नागरिक नेपाल प्रवेश गरेपछि कहाँ के गर्छन् भन्ने लेखाजोखा छैन। भिसाको म्याद सकिएपछि (ओभर स्टे) पनि कति विदेशी नेपाल बसेका छन्, त्यसको समेत तथ्यांक गृह मन्त्रालयसँग छैन।
अन्य मुलुकमा अपराध गरी नेपाल आएका विदेशीसमेत छन्। अपराधीले नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ को रूपमा प्रयोग गर्दै आएका प्रशस्त उदाहरण छन्। पारित भइसकेको विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका कार्यान्वयनमा समेत गृह मन्त्रालय उदासीन देखिन्छ। अध्यागमन र प्रहरी अधिकारीको सूचना प्रणालीमा समन्वय छैन। दुवै निकाय एकअर्काको भूमिकाप्रति सशंकित देखिन्छन्।
पर्यटकका रूपमा आएका विदेशीको मात्र होइन अवैध रूपले बसिरहेका विदेशीको गतिविधिसमेत उस्तै जोखिमपूर्ण बन्दै गएका छन्। उनीहरूसँग त रादहानी, भिसालगायतका आवश्यक कागजात नै छैन। कपनस्थित अस्थायी टहरोमा बसेका रोहिंज्यालाई हेरे पुग्छ। नेपाल–भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै रोहिंज्या नेपाल छिरेका छन्। गृह मन्त्रालयका अधिकारी भने आफूहरूको पालामा रोहिंज्या नेपाल नछिरेको जवाफ दिन्छन्।
भोको पेटका ती रोहिंज्याले कुनै आपराधिक गतिविधि गराए भने कसले जिम्मा लिन्छ ? रोहिंज्या जस्तै पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तानलगायत मुलुकका आप्रवासी गैरकानुनी ढंगले नेपालमा बसोवास गर्दै आएका छन्। उनीहरूमाथिको अनुगमन समेत छैन।
कारागार व्यवस्थापन विभागले अदालतको फैसलापछि आएका विदेशी कैदीबन्दीलाई व्यवस्थापनको काम गर्ने मात्र हो। विभागको क्षेत्राधिकार विदेशी नागरिकको अनुगमन गर्ने होइन। विदेशी नागरिकलाई प्रवेश दिने, उनीहरूका गतिविधि अनुगमन गर्ने र प्रस्थान गराउने जिम्मा अध्यागमन विभागको हो। गृह मन्त्रालय अध्यागमन विभागको तालुकदार निकाय हो। विगतमा झैं विदेशीको उपस्थितिलाई सामान्य रूपले लिइनु हुन्न। विदेशीको प्रत्येक गतिविधिमाथि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
विकसित मुलुकले अध्यागमन मामिलालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्छन्। त्यहाँका नेता, सुरक्षा अधिकारीसमेत विदेशी नागरिकका गतिविधिका बारेमा गम्भीर हुन्छन्। नेपालका राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा अध्यागमन मामिला परेको छैन। विदेशी प्रवेश गरेदेखि प्रस्थान नहुन्जेलसम्म उनीहरूमाथि अनुगमन हुनुपर्छ। अध्यागमन मामिलामा राज्य कमजोर भयो भने राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयलाई लिएर विदेशीले चर्को आलोचना गर्छन्। एउटा सार्वभौम मुलुकप्रति कुनै पनि विदेशीलाई आलोचना गर्र्न स्थान दिइनु हुँदैन।
प्राविधिक र व्यावहारिक हिसाबले सक्दो छिटो अध्यागमन प्रणालीलाई सुधार गर्न जरुरी छ। सूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउन अध्यागमन, प्रहरी र गुप्तचर निकायबीचको समन्वय आवश्यक छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई हल्का रूपमा लिइनु हुन्न। व्यापार, पर्यटनबाहेक अन्य गतिविधिमाथि राज्यले इमानदारीका साथ निगरानी बढाउनु नै सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिने एकमात्र उपाय हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
