हिंसात्मक गतिविधिको छुट कसैलाई छैन : गृहमन्त्री थापा

हिंसात्मक गतिविधिको छुट कसैलाई छैन : गृहमन्त्री थापा

हेटौंडा : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले संविधान विपरित हिंसात्मक गतिविधि गर्ने जोकोहीलाई पनि कारवाही गरिने बताएका छन्। तीन नम्बर प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन बुधबार हेटौंडा पुगेका थापाले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै  भने, ‘असंवैधानिक, गैह्रकानूनी र नियम विपरित ध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई छैन।’

कानूनअनुसार नै विप्लव समुहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको उनले बताए। ‘विप्लव समुहमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि बार्ताको ढोका खुल्ला छ’, थापाले भने, ‘ उनीहरुलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउन प्रयत्न जारी छ।’

सरकारले सुरक्षा चुनौतीहरु पन्छाउँदै गएको बताउँदै उनले सुरक्षा व्यवस्था मजदुबत हुँदै गएको दाबी गरे। भ्रष्टाचार, अनियमितता, गुण्डागर्दी रोक्न सरकार लागि परेको थापाको भनाइ छ। 

संघीय प्रहरी ऐन बन्ने क्रममा रहेकाले पुरानै प्रक्रिया अनुसार चलिरहेको बताउँदै उनले कार्यकारी आदेशमार्फत तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर शान्ति सुरक्षाको काम भइरहेको बताए। साथै देशमा लगानी गर्ने अनुकुल वातावरण भएकाले अब देश आर्थिक समृद्धिको दिशमा अघि बढेको उनको भनाइ छ। 

सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर इन्द्रजित राई, राजनीतिक सल्लाहकार सुर्य सुवेदी (पथिक) नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक गणेश अधिकारीले केन्द्रीय सुरक्षा योजना, नेपाली सेनाका मध्यपृतना हेडक्वार्टरका पृतनापति उपरथि सुवर्णबहादुर शाह लगायत उपस्थित छन्। 

आज बुधबार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले अआफ्नो जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराउने र गृहमन्त्री थापाले समग्र देशको शान्ति सुरक्षा र सुरक्षा निकायहरुको कामबारे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.