काठमाडौं : निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस दिनेश थपलियाका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुई कित्तामा बाँडिएर संसदीय सुनुवाइ गरेका छन्। थपलिया ‘नेकपा’ निकट रहेको भन्दै विपक्षी कांग्रेसले उनको नियुक्तिबाट आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको थियो। नेकपाले भने विगतका सिफारिसको फेहरिस्त पेस गरेर थपलियाको बचाउ गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बुधबार बसेको बैठकमा १३ पन्ने भावी अवधारणा र कार्ययोजना पेस गरेका थपलियालाई कांग्रेसले उनको राजनीतिक दल आबद्धताबारे प्रश्न गरेको थियो। कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले थपलिया नेकपा आबद्ध रहेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए। तर नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले कांग्रेसले विगतमा गरेका सिफारिसको फेहरिस्त पेस गर्दै थपलियाको बचाउ गरे। ‘कुनै राजनीतिक नियुुक्त हुने ठाउँ कसैको पेवा हो ? ’ भट्टराईले कांग्रेसका सांसदको जवाफमा भने, ‘हिजो नेविसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश भएको हामीले भोग्यौं। सुवास नेम्वाङसँग चुनाव लडेका व्यक्ति पनि प्रधानन्यायाधीश बने।’
लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस व्यक्ति पनि विगतमा कुनै दल नजिक रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, ‘लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हिजो कुनै दलनिकट हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँले लिएको परीक्षा कसैले बहिष्कार गर्यौं र ? ’ भोजराज पोखरेल सचिव हुँदा उनले तत्कालीन एमालेको सरकारसँग ‘टक्कर’ लिएको तर्क गर्दै भट्टराईले भने, ‘उहाँ (पोखरेल)जीले गराएको निर्वाचन कसैले बहिष्कार गर्यो र ? ’
३५ वर्ष निजामती सेवामा रहँदा प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजनीतिक पक्षपात गरेको समाचार आफूले कहिल्यै सुन्न नपाएको भट्टराईले प्रतिक्रिया दिए। कांग्रेसका पुष्पा भुसाल र भीमसेनदास प्रधानले थपलिया नेकपा निकट रहेको भन्दै उनले गर्ने निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थताबारे प्रश्न गरेका थिए। नेकपाका पार्वत गुरुङले कांग्रेसले भावी चुनाव हारे अहिल्यैदेखि नै निहुँ बनाइराख्न प्रश्न गरेको हो कि भनी व्यंग्य गरे। ‘हाम्रोमा चुनाव जिते निष्पक्ष, हारे धाँधली भन्ने आरोप लाग्छ’, गुरुङले भने, ‘भोलिको चुनावलाई लिएर कांग्रेसले अहिलेदेखि नै यस्तो प्रश्न गर्न थालेको हो कि ? ’
नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक दलले नै कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध गराउने गरेको उदाहरण पेस गरे। ‘०४७ सालमा झलनाथ खनालजी वन तथा वातावरणमन्त्रीबाट हटेपछि शैलजा आचार्यले झलनाथको सचिवालयका सबै कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुभयो। त्यसको एउटा मात्र कारण थियो, झलनाथको सचिवालयमा काम गर्ने सबै उनकै पार्टीका हुन् भनेर,’ पाण्डेले भने। मुलुकमा ‘स्वतन्त्र’ मान्छे खोज्न गाह्रो भएको उनको तर्क थियो।
समितिमा थपलियाले आफू कुनै दलको सदस्य नरहेको दाबी गरे। ‘मैले कुनै दलको सदस्यता लिएको थाहा छैन’, थपलियाले भने, ‘उजुरीकर्ताले भने जस्तो छ भने सदस्यता खोजुँला। तर हुँदै नभएको कुराको जवाफ पनि कसरी दिनु ? ’ उजुरीकर्ता कांग्रेसका सांसद वैद्यसँग आफूले काठमाडौं महानगरपालिकामा सँगै काम गरेको उल्लेख गर्दै थपलियाले भने, ‘मैले २८ महिना एउटै समितिमा बसेर काम गरें। उहाँसँग काम गर्दासम्म राम्रो, अनि पछि म कसरी बिग्रिएँ ? ’ समिति बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको, मतदाता शिक्षाको कमीका कारण मतपत्र बदरको संख्या बढ्दै गएको भन्दै थपलियाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
थपलियाले ३ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराउने, आयोगको इकाइलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने, आयोगको केन्द्रीकृत ढाँचामा परिवर्तन गर्नेलगायत कार्ययोजना समितिमा पेस गरेका थिए। समितिले थपलियाको सिफारिस अनुमोदन गरेको छ। यस्तै समितिले समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस विष्णुमाया ओझाको सिफारिस पनि अनुमोदन गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
