मुलुकको शोधनान्तर घाटाको पारो फेरि बढ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको आठौं महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) को आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले शोधनान्तर घाटा झन्डै ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखाउँछ। आयात तीव्र दरमा वृद्धि हुँदा चालु वर्षको सुरुदेखि शोधनान्तर घाटा अर्थात् भुक्तानी असन्तुलनको समस्या देखा परेको थियो। यद्यपि सरकारको शोधभर्ना प्राप्तिमा वृद्धि भई चालु वर्षको सातौं महिनामा आधा खर्ब रुपैयाँभन्दा कम घाटा देखिएको थियो।
बढ्दो शोधनान्तर घाटा कम गर्न दातृ निकायको सहयोगमा कार्यान्वयन भएका आयोजनाको शोधभर्ना प्राप्ति गर्नेबाहेक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, अनुदान, निर्यात आय, पर्यटन आय, विप्रेषण तथा पुँजीगत ट्रान्सफरहरूबाट मुलुक भित्रिने रकमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भए पनि चालु वर्षमा विदेशी मुद्रा प्राप्तिका अन्य स्रोतमा भने संकुचन देखिएको छ। चालु वर्षको आठ महिनामा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, जुन गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ५३ प्रतिशतले कम हो।
दातृ निकाय सहयोगका आयोजनामा शोधभर्ना दाबी आर्थिक वर्षको हरेक चौमासिकमा गरिने प्रचलन छ। पहिलो चौमासिकमा दाबी भएको शोधभर्ना प्राप्ति हुँदा अघिल्लो महिना शोधनान्तर घाटामा कमी आएको थियो। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र सरकारको बजेट बढी खर्च हुने भएकाले दातृ सहयोगका परियोजनाको शोधभर्ना दाबीको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर र आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुँदै जानेछ। तर बढ्दो आयात र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अझै वृद्धि हुन सक्ने आयातले शोधनान्तर घाटा अझै तन्काउने निश्चितप्रायः देखिन्छ। बढ्दो शोधनान्तर घाटा बृहत् आर्थिक स्थायित्वका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
चालु वर्षमा आयात झन्डै २४ प्रतिशतले बढेर साउनदेखि फागुनसम्म साढे नौ खर्ब रुपैयाँ आयात भइसकेको छ। जबकि यो अवधिमा निर्यात आय जम्मा ६१ अर्ब रुपैयाँ छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको यो असन्तुलनले चालु वर्षको अन्त्यसम्म व्यापार घाटा सरकारको बजेटभन्दा ठूलो आकारको हुने देखिन्छ। किनकि, आठ महिनामै मुलुकले ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यसरी शोधनान्तर घाटा वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण हो– सरकारले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धिदर। चालु वर्षको सुरुमा सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य गरेको थियो। त्यहीअनुसार सरकारको खर्च र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालाई विस्तारकारी बनाउँदै लगियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वार्षिक रूपमा प्रवाह हुने झन्डै ५२० अर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये ठूलो हिस्सा आयातका लागि जाने गरेको छ।
शोधनान्तर घाटा बढ्दा पनि सरकारले राजस्व वृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरका लागि भन्दै कर्जा नीतिमा कुनै पनि कडाइ गर्न चाहेन। बैंक वित्तीय संस्थाका कर्जा आयातका लागि प्रयोग हुने, आयातीत वस्तुबाट भन्सार विन्दुमा कुल कर राजस्वको ५० प्रतिशत संकलन हुने भएपछि कर्जा नीतिमा कडाइले सरकारको राजस्व प्राप्तिलाई असर गथ्र्यो, जसलाई सरकारले खुला छाडिदिएको छ। फलस्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती १० अर्ब ८ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो भने फागुन मसान्तमा ९ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। यो सञ्चितीले आठ महिनाको व्यापार धान्न पर्याप्त हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। हाम्रोजस्तो विदेशी मुद्रा प्राप्तिको स्थायी र भरपर्दो स्रोत नभएका मुलुकले आठ महिनाको आयातका लागि पर्याप्त रकम बफर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। शोधनान्तर घाटा बढ्दै गए यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कमी तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई समयमै सम्हाल्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
