कुनै पनि आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ को सूचीमा राख्दैमा त्यसले अर्थ राख्दैन। राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा दर्ज आयोजनाको भद्रगोल शैली हेर्ने हो भने यही निष्कर्ष निस्कन्छ। राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा आधारित रहेर निर्धारित बजेट र समयमै आयोजना पूरा गर्ने महाभियान चलेमा मात्र सूचीले अर्थ राख्न सक्छ। त्यसनिम्ति पहिलो सर्त हो, ‘समर्पित भाव।’ तर नेतादेखि कर्मचारीसम्म सर्वत्र यो भावको खडेरी छ।
अर्थात् सरकारी काम, कहिले जाला घामका हविगतमा परेका छन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि। समयमै काम नगर्नेहरू न कारबाहीमा पर्छन् न कतैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यसो भइदिएको भए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र प्रगति यति निराशाजनक हुँदैनथ्यो।
२०५८ सालमा सुरु भएको मेलम्चीको प्रगति महालेखा परीक्षकको भर्खरै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन ९६ प्रतिशत पूरा भएको छ। धारामा पानी जोडिने दिन गनिँदैथ्यो। एकाएक ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएर भगाइयो। ठेकेदार हिँड्यो या हिँडाइयो, राज्य–सञ्चालकहरू गम्भीर भएको पाइँदैन। तिनीहरू एकले अर्कालाई दोष लगाउने र रमाउने कुसंस्कृतिमै मग्न छन्। नत्र यतिखेरसम्म आयोजना नियमनकर्ता मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुख कारबाहीको भागीदार भइसक्थे। काम गर्न नसक्ने मन्त्री र सचिवलाई तत्काल कारबाही (बर्खास्तसम्म) गरेको भए यो रोग अरू आयोजनामा संक्रमण हुन पाउँदैनथ्यो।
पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) को बिजुली राष्ट्रिय आवश्यकता थियो- भारतबाट आयातीत वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने। यो आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवमा पर्यो। तर तत्कालीन सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा चोर बाटोबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दियो। उसले काम गर्न सकेन। ६ वर्ष समय व्यर्थ गयो। अझै त्यो आयोजना औपचारिक रूपमा चिनियाँ कम्पनीबाट ‘होल्ड’ भइरहेको छ।
अर्को राष्ट्रिय गौरव घोषित बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) पनि चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो विनाप्रतिस्पर्धा, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो सरकार प्रमुखकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा। बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीबाट बनाउने भनेर पेट्रोलियममा कर उठाइएको छ। ३० अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ। ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए बनाउन झन्डै दस वर्ष लगाउने कम्पनीका हातमा २६० अर्ब रुपैयाँको बूढीगण्डकी परेको छ। बूढीगण्डकीले ऊर्जामा नेपाललाई आत्मनिर्भर तुल्याउँथ्यो।
अर्को राष्ट्रिय गौरवको उदाहरण हेरौं। भारतीय नाकाबन्दीको रन्कोले घोषित गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक दुई वर्षमा पूरा गर्ने भन्दै ‘राष्ट्रिय गौरवीकरण’ गरियो। तर हालसम्म १८ प्रतिशत मात्र पूरा भए। दस वर्षअघि सुरु भएको माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) पूरा हुन अभैm दुई प्रतिशत बाँकी छ। सरकारले घोषणा गरेका २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केहीका प्रगतिमूलक उदाहरण हुन् यी। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति मि िश्रत देखिएको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्यि विमानस्थल निजगढ, काठमाडौं–तराई–मधेस फास्ट ट्र्याक, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकी र कर्णालीको समग्र भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा छ।
महालेखा भन्छ, ‘कार्यान्वयन क्षमता अभाव, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र रूख कटानमा समस्या एवं ढिलाइ, अन्तरनिकाय समन्वयको कमी, उपकरण ढुवानीमा कठिनाइ, कतिपय आयोजनाको कार्यान्वयन ढाँचा निर्धारण, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको लगायतका कारण यी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकी समय र लागत दुवै वृद्धि हुने देखिन्छ।’
तर आयोजना प्रमुखदेखि सचिव, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका तहमा समर्पण भाव नहुने हो भने कछुवा गतिमा विकास हुने पक्का छ। त्यो समर्पण भावभित्र भ्रष्टाचाररहित सुशासन, प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी, नैतिक दायित्व आदि सबै पर्छन्। सरकार दुईतिहाइ भएर मात्र नहुँदो रहेछ भन्ने यो १४ महिनाको अवधिले प्रमाणित गरिसकेको छ। समर्पण भाव भइदिएको भए यति शक्तिशाली सरकारले संविधानका धारा परिवर्तन गरेर पनि जनताप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्थ्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
