बस्नेतको रिहाइपछि छानविनमा जटिलता, ठगिएका सेवाग्राहीको भविष्य के होला ?
वैशाख ६, २०७६ शुक्रबार १०:४२:०
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण समस्याग्रस्त घोषित ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडको अनियमितता छानविनमा गम्भीर जटिलता उत्पन्न हुने देखिएको छ। सरकारको निर्णयअनुरूप ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरिएको थियो। उक्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका विषयमा सरकारले २०७४/९/२८ को निर्णयअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले छानविनपछि मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई गरेको परिपत्रका आधारमा पक्राउ परेका सुधीर बस्नेत सर्वोच्चको गत वैशाख २ गतेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेशअनुरूप थुनामुक्त भएका हुन्। समितिको छानविन तथा अध्ययनबाट ओरेन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतलगायत सञ्चालकहरूले सर्वसाधारण बचतकर्तालाई आकर्षक ब्याजको प्रलोभन देखाइ ठूलो मात्रामा रकम जम्मा गरी सञ्चालक वा संस्थाका कर्मचारी वा परिवारका सदस्यको नाममा अचल सम्पत्ति खरिद गरेको भेटिएको छ।
यस्तै विभिन्न कम्पनी खडा गरी घरजग्गा कारोबार, अपार्टमेन्ट निर्माण, हवाईजहाज कम्पनी र यातायात क्षेत्रमा लगानी भएको छ। सहकारीको आवरणभित्र आयुषा डेभलपर्स प्रालि, कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालि र ओरेन्टल विल्डर्स प्रालिनामक विभिन्न हाउजिङ कम्पनी निर्माण गरिएको छ। ती कम्पनीका विभिन्न परियोजनाको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करोडौं रकम कर्जा लिइएको छ। निर्माण नै नभएका अपार्टमेन्टका लागिसमेत आकर्षक विज्ञापन गरी सर्वसाधारणबाट अर्बाैं रकम उठाएको छानविनका क्रममा भेटिएको छ।
समितिको हालसम्मको मूल्यांकन अनुसार उक्त सहकारी संस्थाको दायित्व १६ अर्ब एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ। संस्थाको दायित्वको तुलनामा सम्पत्ति भने अत्यन्त न्यून देखिएको छ। सहकारी संस्था र सो अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनामा साँवा दायित्व मात्र नौ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। उक्त रकमको २०७४ साल चैत मसान्तसम्म ब्याज मात्र गणना गर्दा ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। यसैगरी भेगाससिटी परियोजनालगायत अन्य परियोजनामा अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताबाट तीन अर्ब १० करोडभन्दा बढी साँवा रकम उठाइएको छ। ब्याजसमेत गरी चार अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना गरिएको छ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश डम्वरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासबाट बस्नेतलाई छाड्ने आदेश भएको हो।
यस्तै विभिन्न अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिई एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना गरिएको छ। सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम मात्र ५३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ। यसका अतिरिक्त सुधिर बस्नेत संलग्न अन्य सहकारी संस्थालाई सरकारले २०७५ साल असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापनका लागि छानविन समितिलाई परिपत्र भएको थियो। बस्नेत संलग्न रहेको कन्जुमर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडसहित सरोकारवाला सबैलाई दाबी पेस गर्न समितिले २०७५ साल फागुन ९ गते सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो।
छानविनका क्रममा सम्पत्तिको तुलनामा दायित्व अत्यधिक देखिई सहकारी संस्थाका पीडितले रकम फिर्ता पाउने अवस्था अत्यन्त न्यून देखिएको छ। निजलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान कारबाहीका लागि तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न गत फागुन ८ गते लेखी पठाइएको थियो। मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लागि प्रहरीले गत चैत १९ गते बस्नेतलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश डम्वरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासबाट बस्नेतलाई छाड्ने आदेश भएको हो। उक्त आदेशपछि अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्न अधिकारप्राप्त निकायसमक्ष लेखी पठाउनसक्ने ऐनको व्यवस्थासमेत संकुचन हुने अवस्था देखिएको छ।
छानविन समितिबाट कुनै कामकारबाही गर्न जटिलता उत्पन्न हुने भएपछि पीडितको अवस्था थप जटिल र अन्यौलमा परेको छ। ‘आदेशका कारण व्यवस्थापनको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ’, समितिका अध्यक्ष रहेका युवराज सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
