उधारोको भरमा सरकारी कार्यालय

उधारोको भरमा सरकारी कार्यालय

ललितपुर : पत्रिका उधारो, इन्टरनेट उधारो, ट्यांकरको पानी उधारो, जार उधारो, प्रिन्टिङ पेपर पनि उधारै। सरकारले एक रुपैयाँ पनि नदिएको वर्षदिन भयो। स्वास्थ्य कार्यालय (तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य) कार्यालय प्रमुखको हो यो गुनासो।

स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख खगेश्वर गेलालका अनुसार कार्यालयको अस्तित्व मात्र छ। ‘वर्षदिन भयो बजेट नपठाएको,’ उनले भने, ‘न त कर्मचारीलाई तलब दियो।’ सरकारले साउनदेखि तलब पठाएको छैन। कार्यालयमा २२ जना कर्मचारी छन्।

बजेट अभावमा त्यहाँ हुने कुनै पनि दैनिक काम भएका छैनन्। केही दिनमा भिटामिन ए खुवाउने कार्यक्रम छ। तर कार्यालयले समन्वयबाहेक केही गर्न सकेको छैन। ‘मनिटरिङ र ढुवानीका काममा बजेट छैन’, गेलालले भने, ‘जिरो बजेट, जिरो कार्यक्रम।’

स्थानीय तहमा भ्याक्सीन र खोप पठाउने, विपन्नलाई औषधि उपचारको सिफारिस गर्नेबाहेक अन्य कुनै काम भएका छैनन्। संघीय विभागबाट खोप ल्याएर पालिकाहरूमा पठाउने, भ्याक्सिन बाँड्ने र समन्वय गरिदिनेबाहेक अरू काम नभएको गेलालको भनाइ छ।

कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन शंकर पौडेलका अनुसार यतिबेला रोकथाम तथा प्रवद्र्धनात्मक (प्रिभेन्टिभ र प्रोमोटिभ) कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो। तर बजेट नआउँदा कुनै कार्यक्रम हुन सकेका छैनन्। ‘पहिला महिनाको २२ गतेतिर तलब पाइन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले तलब नखाएको ६ महिना भैसक्यो।’ संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कार्यालयलाई गत कात्तिकमा खारेज गर्ने भनिएको थियो। तिनमा जिल्ला जनस्वास्थ्य पनि थियो। तर फागुनमा फेरि यथावत् रहने निर्णय गरियो। जनस्वास्थ्यलाई सुरुमा संघअन्तर्गत राखिएको थियो।

त्यसपछि प्रदेशमा लगेपछि तलब भत्ता रोकिएको हो। सरकारले संघमा पठाएको सबै पैसा फिर्ता गयो। बजेट फेरि प्रदेशमा बजेट पठाउने भनियो। प्रदेशले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा धेरै समय लाग्यो। समायोजन भएपछि के, कति कर्मचारी चाहिने यकिन नभएकाले प्रदेश २ र ३ का जनस्वास्थ्यका कर्मचारीले तलब नपाएको प्रमुख गेलालको भनाइ छ। उनले भने, ‘अन्य प्रदेशका स्वास्थ्य कार्यालयले कार्यक्रम गरेको र तलब खाएको भन्ने सुनिएको छ।’

समायोजन क्रममा स्वास्थ्य कार्यालयका लेखा अधिकृत सरुवा भएपछि तीन महिना खाली रह्यो। नयाँ लेखा अधिकृतले पनि सक्रिय भएर काम गर्ने वातावरण बन्न नसकेको टेक्निसियन पौडेलको भनाइ छ। उनले भने, ‘खै अब उहाँले तलब खुवाउनु होला कि।’

जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका अध्यक्ष अम्बरबहादुर खड्काका अनुसार जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र (तत्कालीन जिल्ला कृषि कार्यालय) मा पनि यस्तै समस्या भएको गुनासो सुनेको बताए। उनले भने, ‘खारेज भएपछि समायोजन नभएका कार्यालयमा यस्तो समस्या छ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.