काठमाडौं : भ्रष्टाचार र अनियमिततामा बदनामी कमाएको मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी आकर्षण घटेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा पर्न थालेपछि कर्मचारीले मालपोत रोज्न छाडेका हुन्। कर्मचारी घट्दै गएपछि मालपोत कार्यालयमा काम प्रभावित हुन थालेको छ।
भ्रष्टाचारमा मुछिएका १३० जना कर्मचारी अख्तियारको कारबाहीपछि निलम्बनमा छन्। काठमाडौं उपत्यकाका डिल्लीबजार, कलंकी र चाबहिल मालपोतका धेरै कर्मचारी निलम्बनमा छन्। चाबहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृत (उपसचिव) सहित १३ जना कर्मचारी निलम्बनमा छन्। अख्तियारले तीन मालपोत अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। नमुनाका रूपमा विस्तार गर्न लागिएको कलंकीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। देशभरका मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीमाथि अख्तियारले निगरानी गरेको छ। अख्तियारको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने सम्भावित क्षेत्रमा मालपोतलाई इंगित गरेको छ।
यस्तै १९६ जना कर्मचारी मालपोत छाडेका छन्। उनीहरू कर्मचारी समायोजनमा अन्यन्त्र गएका छन्। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार कुल १९०८ दरबन्दी रहेको मालपोतमा ८८६ कर्मचारी रिक्त छन्। प्रमुख मालपोत अधिकृत (उपसचिव) को ५९ दरबन्दीमा ३५ जना रिक्त छन्। ७५ जना मालपोत अधिकृत रिक्त छन् जसको २४९ दरबन्दी हो। सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक नायब सुब्बा र खरिदारको अवस्था पनि त्यस्तै छ।
विभागका शाखा अधिकृत देवराज लुइटेलले नासु र खरिदार अभाव रहेको बताए। मालपोतमा ७९४ नासु दरबन्दीमध्ये ३२० जना रिक्त छन्। ४०४ जना खरिदार रिक्त छन्। खरिदारको दरबन्दी ८०६ हो। सातवटै प्रदेशमा रहेका मालपोत कार्यालय कर्मचारीविहीन बन्दै गएका छन्।
प्रदेश १ मा ३३४ दरबन्दीमा ११४ कर्मचारी रिक्त छ। प्रदेश १ बाट २८ कर्मचारी समायोजनपछि अन्य कार्यालयमा गएका छन्। प्रदेश २ मा ३७० दरबन्दीमा २१४ कर्मचारी रिक्त छन्। २२ जना समायोजनमा गएका छन्।
प्रदेश ३ मा १५१ कर्मचारी रिक्त छन्। ४३१ दरबन्दीमा ५९ जना समयोजनमा गए। गण्डकी प्रदेशमा मालपोतमा कर्मचारी अभाव छ। १९१ दरबन्दीमा १०१ खाली छन् भने २७ जना समायोजनपछि हिँडेका छन्। प्रदेश ५ मा ३३४ दरबन्दीमा १६६ रिक्त छन्। ३३ जना समायोजनमा गएका छन्। कर्णाली प्रदेशको ९८ जनाको दरबन्दीमा ३९ जना खाली छ। ९ जना समायोजनमा गएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५० दरबन्दीमा ९१ जना कर्मचारी छैनन्। १८ जना सुगम रोजेर अन्यन्त्र गएका छन्।
प्रमुख मालपोत अधिकृत (उपसचिव) का रुपमा रहने कार्यालय प्रमुखको त्यस्तै अभाव छ। प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा त एक जना पनि उपसचिव छैनन्। प्रदेश २ मा १४ र कर्णालीमा २ जनाको उपसचिव दरबन्दी छ।
प्रदेश १ मा ९ दरबन्दीमा ५, प्रदेश ३ मा १७ मध्ये ५ रिक्त छन्। गण्डकीमा ७ मध्ये ३, प्रदेश ५ मा ८ मध्ये ५, सुदूरपश्चिममा २ मध्ये १ जना मात्र उपसचिव छन्। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले कर्मचारी अभावले मालपोतको काम प्रभावित भएको बताउँछन्। सरकारले यही वर्षभित्र मुक्त कमैया र हलियाको पुनर्स्थापना सक्ने घोषणा गरेका थियो तर कर्मचारी अभावमा दुवै काम नसकिने भएको छ। प्रवक्ता जोशीले कमैया र हलिया पुनर्स्थापना अन्योलमा परेको बताए। पुनः जग्गा नाप नक्सा, द्वन्द्वबाट क्षति भएका कार्यालयको पुनर्स्थापनासमेत प्रभावित भएको छ।
मालपोतका ठूला भ्रष्टाचार
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित २ रोपनी ८ अना जग्गाको नक्कली धनी खडा गरी बिक्रीवितरण गर्ने कार्यमा संलग्न चाबहिलका प्रमुख मालपोत अधिृकत कमलप्रसाद तिमिल्सिनासहित १६ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। तिमिल्सिनासहित १३ जना कर्मचारी निलम्बनमा छन्। मालपोतकै कार्यालय सहयोगी चन्दनकृष्ण कायस्थ भनिने राजु थापा मगरले जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा वास्तविक जग्गाधनीको फोटो उप्काई आफ्नो फोटो टाँसेका थिए। उनले नक्कली प्रमाणपुर्जा र नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत खडा गरी नक्कली जग्गाधनीको नामबाट गैरकानुनी रूपमा जग्गा किनबेच गरेका थिए। उक्त प्रकरणमा मालपोत अधिकृतहरु खगेन्द्रप्रसाद अर्याल, रामप्रसाद सुवेदी, नायब सुब्बा रञ्जनकुमार खरेल, टाइपिस्ट जमुनाकुमारी श्रेष्ठ, कार्यालय सहयोगी हरि खड्का, चन्दनकृष्ण कायस्थ भनिने राजु थापामगर, सानोभाइ श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण बरुवाल, भुपालसिंह तामाङ, श्रीकृष्ण देवकोटा र प्रदीपप्रसाद गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारले उनीहरूसँग ६ करोड बिगो माग दाबी गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्...बिचौलियाकै जगजगी : सेवाग्राहीको काम ‘ल्याप्चे’ मात्रै
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार र दमकका मालपोत अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध नक्कली जग्गा धनी खडा गरी बेजिल्ला रजिस्ट्रेसन पासको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत केशवप्रसाद न्यौपाने, राजेन्द्रप्रसाद फुयाँलसहित ९ जना निम्लम्बनमा छन्। उनीहरुले टेकमाया आङहाङ (मावोहाङ) को नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको झापा जिल्ला, दमक नगरपालिकाको वडा नं. ४ कि. नं. ४८७३ र ४८७५ को जग्गाको किर्ते जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बनाई रजिस्ट्रेसन पास गराएका थिए।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट २०६९ फागुन ३१ गते बेजिल्ले रजिस्ट्रेसनको लिखत पारित गराई धेरै लामो समयपछि मालपोत कार्यालय, दमक, झापाबाट जग्गा दाखिला खारेज गराइएको छ। कात्तिक २८ गते मालपोत कार्यालय, कास्कीका मालपोत अधिकृत खेमनारायण पौडेल नायब सुब्बा रामचन्द्र पौडेल र खरिदार सञ्जय शर्र्मा निलम्बनमा छन्। जग्गा धितो बन्धक पास गर्ने सिलसिलामा सेवाग्राहीसँग ५० हजार घुस रिसवत माग गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
मालपोत कार्यालय परासीका मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थी, खरिदार जीवलाल भुसाल र कम्प्युटर अपरेटर एजाज खाँविरुद्ध दुई करोड ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको छ। साबिक जयखानी ३ गुल्मीका दीपक सुनारले साबिक तिलकपुर गाविस वडा नं. ५ को २ बिघा १५ कठ्ठा २ धुर जग्गा सार्वजनिक जग्गा किर्ते कागजात तयार गरी लुम्बिनी ग्याँस उद्योग प्रालिलाई बेचेका थिए। यसैगरी मालपोत कार्यालय परासीका कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी जग्गा बिक्रीवितरण गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने दीपक सुनार, बिचौलिया यादवप्रसाद भण्डारी, लुम्बिनी ग्यासका प्रतिनिधि सुरेन्द्रराज पौड्याल र सुदन श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
