स्थानीय तहको रकम चर्च र गुम्बामा

स्थानीय तहको रकम चर्च र गुम्बामा

काठमाडौं : स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम चर्च र गुम्बा निर्माणमा खर्च गरिएको छ। ताप्लेजुङमा २० वटा चर्च र ५३ गुम्बा निर्माणका लागि एक करोड ६८ लाख ३७ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सिदिङ्वा गाउँपालिकाले ३ वटा चर्च बनाउन ८ लाख ६० हजार रकम दिएको छ भने सिरिजंघा गाउँपालिकाले १ एउटा चर्च निर्माणलाई ५० हजार खर्च गरेको छ। त्यस्तै मेरिङदेन गाउँपालिकाले ४ लाख ८० बजेट चर्च निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ। मेरिङदेनमा ४ वटा चर्च निर्माणका लागि गाउँपालिकाले रकम दिएको देखिन्छ। मिक्वाखोला गाउँपालिकाले ५ वटा चर्च निर्माणका लागि ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले १२ लाख ९५ हजार बजेट चर्च निर्माणका लागि दिएको छ। यो गाउँपालिकामा ७ वटा चर्च निर्माण हुँदैछन्।

प्रतिवेदनअनुसार सदिङ्वा गाउँपालिकामा ४ गुम्बाका लागि ११ लाख २५ हजार, सिरिजंघाले ५ गुम्बाका लागि ६ लाख ७५ हजार रकम खर्च गरेका छन्। पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाले ३ गुम्बाका लागि ११ लाख, मैवाखोला गाउँपालिकाले ७ गुम्बाका लागि १५ लाख ४० हजार, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले ८ गुम्बाका लागि १० लाख ४ हजार, मेरिङदेनले ११ गुम्बाका लागि २१ बजेट खर्च गरेका छन्। त्यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिकाले ५ वटा गुम्बा निर्माणका लागि २३ लाख ३० हजार र फक्ताङलुङले १० वटा गुम्बाका लागि ६९ लाख ६३ हजार रकम खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चर्च र गुम्बा निर्माणमा देखिएको वृद्धिले प्रचलित कानुनविपीरत धर्म रुपान्तरणको कार्य हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। देशभर धेरै स्थानीय तहले चर्च र गुम्बा निर्माणका लागि यसरी रकम खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ।

गुम्बा निर्माणका लागि स्थानीय तहले ठूलै खर्च गरेका छन्। मुलुकी अपराध संहिताले धर्म परिवर्तन गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। अपराध संहितामा कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन भन्ने उल्लेख छ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा स्थानीय तहले धेरै लगानी गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार एवं स्रोतसाधनको उपयोग प्रभावकारी बनाउन बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै बजेट विनियोजन, खर्च र उपलब्धि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.