भद्रपुर : भौतिक संरचना अभावमा स्थानीय तहमा इजलास कक्ष बन्न सकेका छैनन्। झापामा आठ नगरपालिका र सात गाउँपालिकामध्ये एउटामा मात्र इजलास छ। एक मात्र इजलास रहेको दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले यस्तो संरचना नहुँदा दोषी उम्किने सम्भावना रहेको बताइन्। ‘गोपनियता भंग हुने डरले दोषीले गल्ती स्विकार्न तयार हुँदैन’, अधिकारीले भनिन्, ‘इजलास कक्षले अदालत कक्षकै झल्को दिन्छ।’
इजलास कक्षमा सीमित व्यक्ति मात्र हुने हुँदा त्यहाँ सबैले निर्धक्कसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्। पहिला आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गराउनुपर्ने बाध्यता थियो। इजलास नभएको बेला पीडक र पीडित भनिएका पक्षबीच हात हालाहालको अवस्था धेरै हुने गरेको सुनाउँदै अधिकारीले भनिन्, ‘अहिले त्यो हुन पाउँदैन। धेरै सहज छ।’
झापाका अन्य स्थानीय निकायमा भवन अभावले इजलास कक्षका लागि छुट्टै स्थान छुटाउन नसकिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ‘दुवै पक्षलाई कार्यकक्षमै बोलाएर गुनासो सुन्ने गरिएको छ,’ भद्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक चन्द्रमाया श्रेष्ठले भनिन्, ‘अरू सेवाग्राही पनि आउने भएकाले पीडितलाई असजिलो भइरहेको हामीले पनि महसुस गरेका छौं।’
गोपनियतासमेत भंग हुने डरले महिला हिंसा, लैंगिक हिंसाका निवेदन कम आउने गरेको उनले बताइन्। चालु वर्षमा मात्र न्यायिक समितिमा ३५ वटा उजुरी परेका छन्। धेरैजसो उजुरी महिला हिंसा, जग्गा विवाद र लेनदेनसँग सम्बन्धित छन्।
कनकाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु प्रसाईंले पनि भवन अभावमा छुट्टै इजलास कक्ष बनाउन नसकिएको बताइन्। ‘व्यक्ति जुनसुकै भए पनि उसको गोपनियताको हक कसैले पनि हनन् गर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर न्यायिक समितिलाई गोपनियता सुरक्षित गर्न पनि एउटा इजलास छुट्टै आवश्यक पर्छ।’
एक हिसाबले न्यायिक समितिले न्याय दिने र मेलमिलाप गराइदिने नाममा व्यक्तिको गोपनियता पनि हनन गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। नगर प्रमुखसहित सबै सकारात्मक भएकाले आगामी दिनमा छिट्टै इजलास कक्ष बनाएर मुद्दा हेरिने प्रसाईंको भनाइ छ।
‘हामीलाई अवसर दिइयो तर स्रोत साधनविहीनका अवसरले के पो गर्नु ? ’ कचनकवल गाउँपालिकाकी उपप्रमुख निम्शरी राजवंशीले भनिन्। कानुनी सल्लाहकार राखिए पनि नियमित तलब दिएर नियमित इजलासकै लागि भनेर राख्न नसकिएको उनले बताइन्। ‘स्थानीय तहमा सबै नयाँ व्यवस्था छ। यसमा जनताको विश्वास जित्न पनि गाह्रो छ। न्यायिक समितिको उद्देश्यअनुसार सक्रियता देखाउन सकिएको छैन,’ उनले भनिन्,’ कसैको उजुरी आउँदा कर्मचारी, अन्य सेवाग्राहीले नै बढी चासो दिन्छन्। काम छ भन्ने बहानामा छलफल सुन्नकै लागि पनि एकाध घण्टा बस्न थाल्छन्। पछि तिनै कुरा गाउँ छरछिमेकमा पैmलाइदिन्छन्।’ यसरी गोपनियता भंग भइदिँदा न्यायिक समितिले कसैको पनि मन जित्न नसकेको र समिति प्रतिनै जनविश्वास घट्दै गएको राजवंशीको गुनासो छ।
‘छुट्टै र गोपनियता सुरक्षित गर्ने एउटा इजलास नहुँदा विशेष गरी महिलालाई अप्ठ्यारो भएको छ। यस्तो वातावारणमा महिला खुलेर बोल्न सक्दैनन्,’ राजवंशीले भनिन्, ‘हिंसाका पनि किसिम हुन्छन्। सबै हिंसा सबैको सामु खुलेर बोल्न गाह्रो हुन्छ।’ न्यायिक जिम्मेवारी दिएपछि त्यहीअनुसार स्रोत–साधन जुटाइदिँदा जिम्मेवारी लिन सजिलो हुने उनको भनाइ छ।
धेरैजस्तो उजुरी महिला हिंसा, माना चामल, जग्गाको साँध सीमानासम्बन्धी रहेको शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले बताइन्। उनले आफूहरूलाई मेलमिलापसम्बन्धी मात्रै अधिकार भएकाले सकेसम्म मिलापत्रलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको बताइन्। ‘मिलापत्र नै गराउने क्रममा पनि गोपनियताको अभाव भएको महसुस भइरहेको छ,’ नेपालले भनिन्, ‘हामीलाई संरचनाविहीन बनाएर अधिकार दिइँदा यसले न्यायिक समितिको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न खडा हुन थालेका छन्।’
‘प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण इजलास प्रक्रियामा जान सकेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिलाई कानुनी सल्लाहकार राख्ने सुविधा दिए पनि आवश्यक पूर्वाधार र न्यायिक समिति भित्रकालाई नै कानुनी ज्ञान र कर्मचारी अभावको कमीले गर्दा पनि मुद्दा फैसलामा अप्ठ्यारो भएको छ।’
संविधानले न्यायिक समितिलाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ। सोही प्रावधानअनुसार गठित न्यायिक समितिले आएका उजुरीमाथि छानबिन एवं मिलापत्र गराउने गरे पनि इजलास भावसँगै कर्मचारी अभाव हुने गरेको स्थानीय तहका न्यायिक संयोजकहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई बेलाबेला तालिमको माग गरिरहेका छन्। न्यायिक समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा विवादलगायत उजुरी आउने गरेका छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकार सूचीमध्ये उपप्रमुखले निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय तहमै न्याय निरुपण गर्ने अधिकार पनि समाहित छ।
झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुँदा पनि पहिलेजस्तै प्रहरी कार्यालयमा आउने उजुरीको संख्या भने घटेको छैन। निष्पक्ष न्याय पाउन नसक्ने, गोपनीयता नरहने, छलफल गर्दा छुट्टै बस्ने वातावरण नभएकोलगायत कारणले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी उजुरी न्यायिक समितिमा भन्दा प्रहरीकोमा जाने गरेको उपप्रमुख नै स्विकार्छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता डीएसपी महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा गोपनियताको अभाव एकदमै छ। यसले गर्दा वडा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने उजुरीमा कमी भएको छैन। सेवाग्राही जनतालाई न्यायसँगै गोपनियता पनि आवश्यक पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
