काठमाडौं : आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो रकम रकमान्तर गरेको छ। मन्त्रालयले चैतमा ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो। यीमध्ये अधिकांश रकम टुक्रे आयोजनामा रकमान्तर भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको रकम टुक्रे कार्यक्रममा सारेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सामान्यतया रकमान्तरलाई निरुत्साहित गर्न वैशाखपछि रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ। परिपत्र जारी गर्नुपूर्व चैतमै अर्थ मन्त्रालयले धमाधम रकमान्तर गरेको हो। विनियोजित शीर्षकको बजेट कार्यान्वयनको ठाउँमा सानोतिनो कार्यक्रममा रकमान्तर गरेर वित्तीय अनुशासन पालना गर्न सरकार चुकेको अर्थविद् चन्द्रमणी भट्टराईले बताए। पर्याप्त तयारीबिना बजेट कार्यक्रम ल्याउँदाको परिणामस्वरूप रकमान्तर गर्नुपरेको उनले बताए। ‘बजेट निर्माण वैज्ञानिक तथा वस्तुपरक ढंगले भयो भने रकमान्तरको आवश्यकता विरलै हुन्छ’, उनले भने, ‘अर्काे कुरा राजनीतिक दबाबमा अनावश्यक ठाउँमा रकमान्तर हुनेगरेको पनि छ।’
रकमान्तर बजेट व्यवस्थाको एउटा पाटो हो। फागुन मसान्तसम्म खर्च हुननसकेको बजेट रकमान्तर गर्ने प्रचलन छ। यद्यपि पुँजीगत खर्च न्यून भएको अवस्थामा व्यापक ढंगले दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ।
यस आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदा ३५ प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा समेत कुल बजेटको पुँजीगत खर्च निकै कम भएपछि यसपालि दुरुपयोगको सम्भावना धेरै हुनसक्ने कतिपयले अनुमान गरेका छन्।
अर्थविद् भट्टराईले भने, ‘रकमान्तर आफैंमा गलत कुरा भने होइन। तर धेरै मात्रामा रकमान्तर हुँदा बजेटको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्छ। सही ढंगले रकमान्तर भएन भने चलखेल बढ्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ।’ मन्त्रालयले ९८ वटा कार्यक्रममा रकमान्तर गरेको छ। यीमध्ये ३४ वटा पूर्वाधारसम्बन्धी टुक्रे कार्यक्रम छन्। जसमा ७ अर्ब १७ करोड १२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण गर्न एक अर्ब ८१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। विभिन्न १० सिँचाइ आयोजनाका लागि दुई करोड ६५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, सिँचाइ व्यवस्थापन–८, नदी नियन्त्रण, बागमती सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, सुनसरी सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनामा रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
विभिन्न फुटकर सडक निर्माणका लागिसमेत रकमान्तर गरेको पाइएको छ। एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ सुरक्षाकर्मीको कार्यक्रममा सारिएको छ। सेनाको हेलिकप्टर खरिदका लागि २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सारिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
गाडी किन्न रकमान्तर
भर्खरै पदभार सम्हालेका मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीका लागि ६ वटा गाडी खरिद गर्न रकमान्तर भएको छ। यसमा तीन करोड रुपैयाँ सारेको हो। उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँको दरले गाडी खरिद गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
