ऋणको प्रभावकारी उपयोग गरी सावाँ–ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न र त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ भने ऋण स्वीकार गरिन्छ। यो व्यक्तिमा मात्र होइन राष्ट्रको हकमा पनि लागू हुन्छ। ऋणले दायित्व सिर्जना गर्छ। त्यो दायित्व वहन गर्न सक्षम पनि हुनुपर्छ। यस्तै प्रसंग छ, नेपालले लिने गरेको वैदेशिक ऋण अनि लगानी, छिमेकी चीनबाट होस् या अन्य मुलुकबाट।
पछिल्लो समय चीन विश्वभर नयाँ ऋणदाताको रूपमा परिचित छ। नेपालले पनि अन्तरदेशीय रेलमार्ग, सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा केही जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ ऋणबारे छलफल अघि बढाएको छ। चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटीभ’ (बीआरआई) मा समावेश भएर नेपालले यस्तो छलफल अघि बढाएको हो।
चिनियाँ ऋण प्राप्त गरेका कतिपय मुलुकले कुनै विकास परियोजनामा लगानी गर्नका लागि सञ्चालनमा रहेका ठूला परियोजना धितो राखेर पनि ऋण लिएका छन्। ऋण लिएर पूर्वाधार विकासमा अघि बढ्न नेपालजस्ता मुलुकलाई चीनले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। नेपालले पनि चिनियाँ एक्जिम बैंकको २२ अर्ब ऋण सहयोगमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको छ। त्रिशूली ३ए जलविद्युत् आयोजना पनि चिनियाँ ऋणमा बन्दै छ।
अहिलेसम्म हाम्रो मुलुकले ठूलो आकारको चिनियाँ ऋण लिएको छैन। ऋण लिनु आफैंमा गलत होइन। तर, त्यसरी लिइने ऋणका सर्त पारदर्शी हुनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो कार्यान्वयन निकायको क्षमता पनि चुस्त हुनुपर्छ। हामीकहाँ कुनै पनि ठूला परियोजना समयमा सकिएको उदाहरण छैन।
स्वदेशी स्रोतमा निर्मित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सरकारबाटै सम्पन्न हुने भनी तोकिएको मिति दुईपटक सरिसकेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हालत पनि त्यही नै हो। अधिकांश जलविद्युत् आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएको उदाहरण छैन। ठूला परियोजनामा भ्रष्टाचार र जबर्जस्ती असुल्ने (रेन्ट सिकिङ) व्याप्त छ। एक प्रमुख राजनीतिक दलका पूर्वअध्यक्षका छोराले गौतमबुद्ध विमानस्थलका ठेकेदारलाई कसरी सताएर काम ठप्पप्रायः पारेका थिए भन्ने जगजाहेर छ। भ्रष्टाचार र कार्यान्वयन निकायको दक्षता अभावको मार सिंगो मुलुकले बेहोर्नुपर्छ।
मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरी जर्मन सरकारसँग त्यसको ७५ प्रतिशत ऋण लिएर निर्माण सुरु भएको थियो। सम्पन्न गर्दा त्यसको लागत ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उदाहरण छ। यस्तो कार्यशैलीले मुलुकलाई उल्टै ऋणको फन्दामा पार्ने छ।
त्यस्तै, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गर्न भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको समयमा फ्रान्सको ट्रयाक्वेल इञ्जिनियरिङलाई अध्ययन गराउँदाको लागत र अहिले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवाले देखाएको लागतमा देखिएको अन्तर आकाशपाताल छ। आफैं बनाउने भन्ने तर लागत अत्यधिक बढाएर दिनुको कारण स्पष्ट छ। राष्ट्रवादले त्यो ढाकिएको छ।
लागत र प्रतिफलको सामान्य चर्चासमेत हुँदैन। चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण ल्याएर परियोजना विकास गर्ने प्रस्ताव राख्दै नेपाल सरकारलाई जमानी राख्न खोजिएको छ। चीनलाई जिम्मा लगाइएको आयोजनमा नेपाल नै जमानी बस्दा के होला आफैंमा हास्यास्पद छ। यस्तो तदर्थवादमा निर्णय हुनु हुँदैन। मुलुकका स्रोत साधनमा विदेशी र निजी कम्पनीलाई आधिपत्य जमाउने बाटो खोलिदिएर शासकले लाभ लिने ‘क्रोनी–क्यापिटालिजम्’ लाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति ऋणभार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रतिव्यक्ति ऋणभार करिब ३२ हजार रुपैयाँ छ। तर, यस्तो ऋणको प्रभावकारिताका विषयमा हामीले सोच्नैपर्छ। चिनियाँ ऋण मात्र होइन कुनै पनि ऋण लिँदा ऋणका सर्त, परिपक्वता अवधि, भुक्तानी क्षमता, लगानी गरिने आयोजना र त्यसको प्रतिफलको विश्लेषणले उपयुक्त देखिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
