आफ्नालाई मात्र ठीक, योग्य र सक्षम ठान्ने हिजोदेखिको भित्र-बाहिरको प्रवृत्तिले अन्ततः संस्थालाई गम्भीर क्षति भइराखेको छ
हालै न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उठाइएका विषयमध्ये न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गरिएका केही व्यक्तिलाई लिएर केही सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरे। यसपटक बाहिरबाट पनि वरिष्ठ अधिवक्तालगायतले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा १÷२ न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर आलोचना गरे। दुवै तहका केही न्यायाधीशका नियुक्तिलाई आफन्तसँग जोडेर उमेर, व्यवसाय र सक्षमतामा पनि प्रश्न उठाए। न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीबाट भएका सबै नियुक्तिमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले पनि विभिन्न कोणबाट बहस हुन र यसको पनि जिज्ञासा मेटिनु आवश्यक छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा विगत ४÷५ वर्षदेखि यस्तै विवाद उठ्दै आइरहेको छ। ०७० सालको पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतको न्यायाधीश र ०७० र ०७२ को सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति जुनसुकै प्रकृति र स्तरको भए पनि विवादमा रहे। ०७० मा २८ अतिरिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेले विकृतिको जरियाबाट गरे भन्ने कारणले न्यायपालिकाको मूर्धन्य व्यक्ति र कानुनको फाँट हेर्ने राजनीतिक पार्टीका कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदको योजनामा संविधानको धारा ३००(६) मा अतिरिक्त न्यायाधीशको म्याद नथप्ने प्रावधान राखिँदा उनीहरूको अवसान भयो। यसबाट उमेर कम रहेका न्याय सेवाबाट अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका उच्च तहका अधिकृतलाई बढी मर्का पुग्यो।
पछि उनी नै न्यायिक नेतृत्वमा आएपछि ०७२ मा पुनरावेदन अदालतको थप रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्न लाग्दा त्यसअघि भएको सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा उठेका विविध पक्षका आलोचनाका कारणले नियुक्ति विवादमा फसेपछि आफूहरू परिँदैन भनेर अवकाश भएका उनै २८ जना अतिरिक्त र अन्यसमेतले त्यतिबेलाको विपक्षी दलका नेतालाई गुहारेर उनको समयकालमा पुनरावेदन न्यायाधीशको नियुक्ति हुनै दिएनन्।
त्यसपछिको नेतृत्वबाट ०७३ पुसमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदा त्यसमा २८ जना अतिरिक्तमध्ये सबैतिरबाट पहुँच पुग्ने र नेतृत्वको शक्ति समूहसँग नजिक हुने केही परे, धेरै त्यो नियुक्तिमा परेनन्। त्यो नियुक्तिमा पनि विवाद आयो। त्यसविरुद्ध मुद्दा दिनेमा २८ अतिरिक्तमध्ये कोही पनि थिएनन्। ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति मुद्दामा संस्थाभित्रबाटै पनि लबिङ भइरहेको थियो। अन्ततः उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट खारेज भयो।
राजनीतिक र कानुन-व्यवसाय क्षेत्रका व्यक्तिहरू न्यायपालिका आफ्नै व्यक्ति र वर्गबाट सञ्चालन भइरहोस् भन्ने चाहन्छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारका सबै बाटा साँघुरा र कमजोर भएका र भइसकेका छन्।
८० न्यायाधीशको नियुक्तिको अवस्था पनि यस्तै रह्यो। एकातर्फ उच्च अदालतमा धेरै पद रिक्त भएर न्यायाधीशको अभाव र साथै वृत्ति विकासमा पनि अवरुद्ध भइरहेकाले भित्रैबाट पनि न्यायाधीश नियुक्तिको दबाब परिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ संस्थाभित्रैको आन्तरिक मनमुटाव, शक्ति संघर्ष र परिषद्मा आउने न्यायाधीशले गलत नियत र राजनीतिक सम्बन्धको आधारबाट आफ्नैलाई नियुक्ति गर्न खोज्छ भन्ने कारणले परिषद्का दुई सदस्य बाहिरिए पनि नियुक्तिका क्रममा राजनीतिक व्यक्तिको उपस्थिति र उनीहरूको सूचीलाई पनि प्राथमिकता दिएर भित्रबाट पनि आफ्ना कोटरीका केही व्यक्तिलाई समेत छनोट गरी भएको नियुक्तिमध्येभित्र बाहिरका केहीको नियुक्ति विवादमा परेर मुद्दामा गएर फस्न पुग्यो। यो मुद्दालाई चारैतर्फ घुमाएर डुलाएर पनि आफ्नो कार्यकालमा टुंग्याउन सकिएन।
उच्चमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा त्यति तलसम्मबाट आफ्नालाई यसरी छानियो कि छुटेका वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीश यसपटकको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको रिक्त संख्यामा अटाउन सकेनन्। त्यति क्रूर र हदसम्मको अन्याय सहनेलाई कति पीडा भइराखेको होला ? अहिलेको नियुक्तिमा क्याडरलाई मर्का पर्यो भन्नेहरू त्यस्तो ८० न्यायाधीश नियुक्तिमा महत्वाकांक्षा राख्ने भूमिका खेल्ने र त्यस मुद्दाको पक्षमा लबिङ गर्नेहरू पनि थिए।
०७२ सालको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै क्याडरभित्रबाट पनि केही आफ्ना र आस्थाका न्यायाधीश खोज्न र रोज्नमा प्राथमिकता दिइयो। न्यायाधीश नै नियुक्तिमा वरिष्ठ हुन्छ भन्ने प्रचलन टुट्यो, प्रधानन्यायाधीश हुने क्रम मिलाउने पद्धतिको सुरु भयो अनि उच्च अदालतको यो ८० न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि भित्रबाट केही आस्था र आफ्ना कोटरीका न्यायाधीश रोज्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो। यसरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद आउने आधारको वीजारोपण पनि त्यही समयकालबाटै हुन गयो। एउटा कार्यकाल र एकपटकको नियुक्तिले न्यायपालिका सक्षम हुने होइन, यो त स्थापित पद्धतिले हुने हुँदा एकातर्फ पद्धति नै बस्न समय लाग्छ भने अर्कोतर्फ पद्धति नै बस्न नपाउँदै हुने गरेका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया बेठीक हुन जाँदा त्यसले पद्धति बसाल्न दशकौंसम्म अवरोध पारिरहन्छ। व्यक्ति असल भएको देखिन सक्षम र इमानदार भएर मात्र पुग्दैन, धेरै मानवीय पक्ष पनि शुद्ध र असल हुनुपर्छ।
मूलभूतरूपमा पहिले र अहिले न्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यक्तिविशेषबीच सारभूत रूपमा खासै फरक नरहेको र साथै विवादको प्रकृति र आधारमा पनि त्यति फरक देखिएन। आलोचना गर्ने केही पात्रहरू विगतभन्दा फरक भूमिकामा देखिए। विगतको सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कम उमेरका व्यक्तिको नियुक्तिले त्योभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति बाहिरबाट नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नहुँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यमा सुधार गर्ने र हुनेभन्दा अनुकूलअनुसार अघि बढ्ने परिस्थिति र मनस्थिति खडा हुन गयो। जिल्ला न्यायाधीश उच्च अदालतसम्मबाट, उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीश सर्वोच्चबाट अवकाश हुने र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश हुने गरी न्यायाधीश नियुक्ति हुने पद्धति बन्ने र बन्न जाने अवस्था देखिन आउँछ। उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विगतदेखि नै क्याडरका तुलनामा ज्यादै कम उमेर र अनुभव कम भएका व्यक्तिलाई पनि न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने गरी बस्दै आएको प्रणाली नै न्यायापालिकालाई सक्षम र सुदृढ बनाउन बाधक बनिरहेको छ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको समस्या नै त्यही उमेरको विन्दुबाट सुरु हुने गर्छ। कार्यपालिकाको प्रतिनिधि वा न्यायिक नेतृत्वमार्फत आउने कम उमेरको व्यक्तिको नियुक्ति प्रस्तावलाई एकअर्काले इन्कार गर्दा नियुक्ति नै हुन नसक्ने हुँदा अन्ततः दुवै सिफारिस हुन पुग्छन् अनि नियुक्ति विवादको चरणमा पुग्छ। नियुक्तिको यो चरणमा या नियुक्ति रोक्नुपर्ने हुन्छ या सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। नियुक्ति रोक्दा नेतृत्वले गर्न सकेन भन्ने हुन्छ, सम्झौतामा गर्दा विवादमा पर्ने गर्छ। कार्यकारिणीको भावनालाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दा पनि न्यायपालिकाले कदम—कदममा अनेक समस्या व्यहोर्नुपर्ने र विभिन्न अवाञ्छित लाञ्छनाबाट विभूषित हुनुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा यसरी ठूलो तारतम्य मिलाउन र चलाखीपूर्वक बुद्धि पुर्याउनुपर्छ। परिषद्मार्फत प्रधानन्यायाधीश हुने गरीअघि सारिएको व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्ने गरी बस्दै जान लागेको पद्धतिले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र समृद्ध हुनमा टेवा पुग्ने अवस्था देखिन्न। अहिलेको व्यवस्था र अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिमा यो तरिका र पद्धतिमा खासै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। न्यायाधीश नियुक्तिको समस्याको चुरो यहींनेर छ।
एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका अध्यक्षले ०७२ सालमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई ‘ श्रीमान् तपाईंले त अदालतलाई प्राइभेट कम्पनी बनाउनुभयो’ भनेको एक प्रसंग सुनाएको तथ्य यहाँ संस्मरण गराउँछु। यस्ता कम्पनीमा आफ्ना परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदार मात्र हुने गर्छन्। न्यायाधीश पद निजीजस्तो ठानिँदा जोकोहीलाई नियुक्ति गर्न मनैले गाह्रो मान्दो रहेछ। हिजोका न्यायाधीश नियुक्तिको गल्तीमा सबैले ‘काल पल्क्यो’ भनी भन्न नसक्दा आज भित्र-बाहिरबाट स्वतः जुर्मुराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आफ्नालाई मात्र ठीक, योग्य र सक्षम ठान्ने हिजोदेखिको भित्र-बाहिरको प्रवृत्तिले अन्ततः संस्थालाई गम्भीर क्षति भइराखेको छ।
यसपटकको न्यायाधीश नियुक्ति पनि आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेन। सम्मेलनमा सहभागी न्यायाधीशहरूले यसै विन्दुमा पनि आलोचना गरे। आफ्नै सम्मेलनमा अभिभावकसामु नियुक्तिमा आलोचना गर्न र आफ्नो विचार राख्ने कार्यलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। उपयुक्त र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नियुक्त हुनेले टिप्पणी गर्दा बढी सुहाउने हुन्छ। तर, परिस्थिति र अवस्थाले सादृश्यमा त्यसो नदेखिई केही सहभागीबाट आएको टिप्पणीमा प्रधानन्यायाधीशले पनि ‘आफूहरू त्यही बाटो आउँदा ठीक हुने अरू आउँदा बेठीक हुने ? ’ भन्ने मौका पाए। मानिस जीवनमा एकनासले सधैं ठीक ठाउँमा रहन सक्ने हो भने अरूलाई पनि भन्न सुहाउँछ अनि आफूलाई पनि कसैले केही भन्ने मौका पाउँदैन। नियुक्ति हुने न्यायाधीश भने स्वतन्त्र र निश्पक्ष उमेरको वरिष्ठ, व्यावसायिक र काममा अनुभवी र सक्षम हुनुपर्नेमा भने द्विमत हुन सक्दैन।
०७२ सालमा सर्वोच्चमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको सूचीमा आफ्नाको नाम देखेर विपक्षी दलका नेताले पनि ‘हुन्छ’ भनेपछि अन्तिम भएको हो। ०७३ सालमा भएको उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको समयमा राजनीतिक पार्टीका नेताको उपस्थिति र उनीहरूको सूचीमा भएका व्यक्तिहरूले प्राथमिकता पाएको तथ्य बाहिर सम्प्रेषित भएको विदितै छ। ती दुई नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा पद्धति बसाल्न सकेन। यसपटकको न्यायाधीश नियुक्तिको आलोचनामा विगतभन्दा भिन्न परिदृश्य देखियो। भित्र-बाहिर विगतको सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको पक्षमा रहेकाहरू यस नियुक्तिको विपक्षमा देखिए। पात्र उही भूमिका भिन्न रह्यो। गल्ती आफ्ना वा अन्य जसले गरे पनि आखिर गल्ती नै हो भन्ने मान्यता हामीले समयमै राख्न सकेका रहेनछौं।
न्यायाधीश नियुक्तिमा ०७२ सालयता एकपछि अर्को विवाद पर्न लागेपछि सम्मेलनबाट विकल्पमा परिषद्को खारेजी र सट्टामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बाहुल्य हुने संरचना कायम गर्न वा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू सम्मिलित रहेको संयन्त्र गठन गर्न सुझाइयो। यस्तो व्यवस्था सुझाइए पनि विगतका न्यायाधीश नियुक्तिमा आफू र आफ्नालाई अघि बढ्ने र बढाउने प्रवृत्तिबाट गरिएको हुँदा समस्या सुधारको सट्टा जहाँको त्यहीं रहने अवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नालाई प्रवेश गराउन संवैधानिक र न्यायपरिषद् र सुनुवाइ प्रक्रिया सहज माध्यम बनिरहेको र साथै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र, व्यावसायिक, निश्पक्ष, अनुभवी र सक्षम न्यायाधीश नियुक्तिको बाधक बनेको व्यवहारमै सिद्ध भएको तथ्य हुँदा मूलतः न्यायपरिषद्को विकल्पको व्यवस्था हुन र त्यसको सुदृढीकरणका लागि सुनुवाइ पद्धति नै हटाउनुपर्ने समयको आवश्यकता भएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन गएको छ। शक्तिनजिकका कानुनी पृष्ठभूमिका राजनीतिक व्यक्तिबाट पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा विकृति भित्रिने गरेको छ। संवैधानिक परिषद् र सुनवाइ प्रक्रियाबाट त व्रतबन्धमा खास्टोले टाउको छोपेर बटुकलाई गुरुले मन्त्र सुनाउने र दिनेसरहको भूमिका मञ्चन भएजस्तो गन्ध कार्यगत रूपमा आउन लागेको आभास हुन लागेको छ।
समष्िटमा न्यायाधीश नियुक्तिमा भित्र-बाहिरको प्रतिशत, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, योग्य, सक्षम र अशल व्यक्तिको पहिचानमा स्पष्ट र पारदर्शिता हुन अति जरुरी छ। विशेषगरी राजनीतिक र कानुन-व्यवसायी क्षेत्रका व्यक्तिहरू न्यायपालिका आफ्नै व्यक्ति र वर्गबाट सञ्चालन भइरहोस् भन्ने चाहन्छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारका सबै बाटा साँघुरा र कमजोर भएका र भइसकेका छन्। न्यायपरिषद् र सुनवाइ समिति खारेज गरिए पनि तीबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशले त्यस्तै नियुक्तिलाई निरन्तरता दिँदैनन् भन्न नसकिने हुँदा ती निकाय र समितिको खारेजीले मात्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार भइहाल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन। न्यायाधीश नियुक्ति त्यसउपरको आलोचना, मुद्दा र निर्णयले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुधार गर्ने अवस्थालाई जकड्याउँदै लगेको छ।
न्यापालिका बढी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुन अति आवश्यक छ। न्यायाधीश नियुक्ति र पेशी सूचीको माध्यमबाट मात्र यो पूर्णतः सम्भव हुने गर्छ। यसैमा पूर्णतः सुधार हुन भने विभिन्न प्रकृतिका चौतर्फी परिवेश र परिस्थितिले दिँदैन। विगतका सक्षम र इमानदार भन्ने अग्रजले पनि यसमा पूर्णतः सुधार गर्न नसकेको अवस्था छ। सम्भव हुने धेरै हदसम्म भए पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन भित्र-बाहिरबाट निरन्तर प्रयास भइरहनुपर्छ। यसको लागि प्रारम्भमा विशेषतः न्यायाधीश नियुक्तिमा नै गम्भीरतापूर्वक सुधार गर्न र हुन जरुरी छ। यस क्रममा जहाँ, जहिले, जेजे कमजोरी र त्रुटि हुन गएका छन्, त्यहींबाटै सुधारको थालनी गर्न सके न्यायपालिका पहिलेकै स्थितिमा पुग्न सक्छ। जुनसुकै प्रक्रिया र कदमबाट भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिलाई समग्र रूपमा सुधार गर्न र सच्याउन सके उपयुक्त हुन जान्छ।
यसपटक वरिष्ठ अधिवक्ता र निजकै सक्रियतामा सुनुवाइ समितिसमक्ष उजुरीसरहको वस्तुपत्र पेस गरियो। त्यसलाई उजुर गर्ने र प्रस्तावित न्यायाधीशले छलफलमा के भन्छन् ? उजुरीप्रति उम्मेदवार र समितिले कस्तो जिम्मेवारी निभाउँछन् ? कस्तो प्रक्रियाबाट त्यसको कस्तो निकास आउँछ ? उजुरीको प्रकृति र त्यसको निकासले न्यायाधीश नियुक्तिमा यसपटक थप एउटा स्पष्ट दिशानिर्देश हुन्छ भन्ने सबैमा जिज्ञासा रहेको थियो।
अन्ततः नियुक्तिको सिफारिसउपर संसदीय सुनुवाइ पनि सम्पन्न भयो। यसपटक वरिष्ठ अधिवक्ता स्वयंले सिफारिस भएका एक व्यक्तिको योग्यता र अनुभवका विषयमा उजुरीका रूपमा सुनुवाइ समितिसमक्ष दिएको वस्तुपत्रलाई नौलो अभ्यासको सुरुवातका रूपमा लिइएको छ। सहमतिबाट भएको सिफारिसलाई सुनुवाइ समितिले छुट्याएर अनुमोदन गर्ने स्थिति नै हुँदैन। पद पाएपछि यो मुलुकमा सबै योग्य र सक्षम हुने गर्छन् र अधिकार र शक्ति भएपछि सबैले मानिहाल्छन् भन्ने सोच रहँदै आएको छ। लोकतन्त्रमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा दुर्गुण पक्ष आलोचनाबाट सुधार गर्ने र सच्चिनेको सट्टा त्यसलाई पचाउन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आदत बनाउने गर्छ भन्ने आलोचकहरूको टिप्पणी रहेको छ।
केसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
