भ्रष्टाचार मुलुकको साझा चुनौती हो। वर्तमानमा यसको स्वरूप, शैली, स्वभाव र क्षेत्र व्यापक र मजबुत बन्दै गएको छ। सरकारी, गैरसरकारी, विभिन्न पेसा व्यवसायगत, सामाजिक संघसंस्था, नागरिक एवं उपभोक्ता हित क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कार्यविस्तार भएको छ। मूलतः संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीका साथै सार्वजनिक कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न पेसागत व्यक्ति, समूह, संघसंस्थाको अनियमित कार्यमा मिलिभगत प्रवृत्तिका कारण राज्यको स्रोत सीमित व्यक्ति वा समूहले कब्जा गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत प्रयासले राज्यको स्रोत दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न योगदान गरे पनि यसलाई व्यापक गराउन सकिएको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी गराउन क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न निकायलाई विशेष जिम्मेवारी दिइएको भए पनि ती निकायबाट अपेक्षित उपलब्धि आउन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा प्रभावकारी नियन्त्रणको व्यवस्थाका लागि विशेष निगरानी, भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको व्यवहार, निकायगत सक्रिय जिम्मेवारी बहन, स्टिङ अपरेसनका साथै नागरिक निगरानी संस्थासमेतको सहकार्य जरुरी छ।
संघीय शासन पद्धति कार्यान्वयनपश्चात् राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र पेसागत व्यक्ति समूहबाट राष्ट्रको समृद्धिका लागि सदाचरण, नैतिक जिम्मेवारी र असल कर्तव्यको अपेक्षा गरिए पनि यसविपरीत अधिकार एवं स्वतन्त्रताको बहानामा नेतृत्व तहबाटै विकृति र विसंगतिका प्रवृत्ति वृद्धि हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रबाट प्राप्त भएका अधिकारको उपयोग राष्ट्र र जनताका हितमा नभई व्यक्ति, गुट, समूहको निहित स्वार्थमा उपयोग गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ। यस प्रकारको प्रवृत्ति स्थानीय तहसम्म व्यापक भएका कारण अधिकांश क्षेत्रमा भ्रष्टाचार क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको छ।
सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक खरिद एवं भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितताका गुनासा बढ्दै गएको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान एवं नियन्त्रणको विशेष प्रयास आवश्यक छ। अख्तियारबाट सार्वजनिक हुने गरेका विभिन्न प्रतिवेदनले शैक्षिक क्षेत्र अनियमितताका सम्बन्धमा बढी उजुरी पर्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको देखाएको छ।
सार्वजनिक खरिदका कार्य मिलेमतोमा हुने गरेकाले सम्बन्धित आयोजना वा निकाय प्रमुखलाई जिम्मेवार गराइनु आवश्यक छ।
यस क्षेत्रमा मूलतः शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र एवं भूmटा अध्यापन अनुमति पत्र पेस गर्ने, विद्यालयसम्बन्धी निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार गर्ने, छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना गर्ने, विद्यार्थी संख्यामा पनि झूटो विवरण पेस गरी सरकारी अनुदानमा भ्रष्टाचार गर्ने, हुँदै नभएको विद्यालयको कागज खडा गरी अनियमितता गर्ने जस्ता कार्य हुने गरेको उल्लेख भएको छ।
साथै कार्यक्रम नै सञ्चालन नभएकोमा नक्कली बिल राखी भुक्तानी गर्ने, कर्मचारी सञ्चयकोषको रकम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने, स्वीकृति नलिई अन्य शैक्षिक संस्थामा कामकाज गर्ने गराउने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने-गराउने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यसमेत हुने गरेको पाइएको छ। कार्य सञ्चालनमा हुने यस्ता अनियमितता सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्ता वा मिलेमतोमा हुने गरेको देखिन्छ। नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकाय प्रमुखलाई समेत जिम्मेवारी बनाई यस्ता कार्यमाथिको निगरानी बढाउने कार्यलार्ई संस्थागत गरिनु आवश्यक छ।
परिवर्तित शासन पद्धतिबाट राज्यको स्रोत, साधन एवं शक्ति पर्याप्त मात्रामा स्थानीय तहमा पुगेको छ। सदाचारयुक्त र विधिसम्मत काम गर्ने सोच एवं प्रवृत्तिमा परिवर्तन नभएका कारण स्थानीय तहको विकास निर्माणलगायत सेवा प्रवाहमा अनियमित कार्य रोकिन सकेको छैन। सिफारिस बनाइदिएबापत घुस वा अतिरिक्त रकम लिने, निर्धारित गुणस्तर कायम नभएका आयोजनामा गुणस्तर कायम भएको भनी जाँचपास फरफारक गरिदिएबापत रकम लिने, नक्कल भरपाइ र किर्ते सहीछाप बनाई तोकिएको कामै नगरी रकम भुक्तानी लिने, नाता प्रमाणित र नामसारीको सिफारिस गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया कार्यविधि अवलम्बन नगरी अनियमित कार्य गर्ने-गराउने जस्ता अनियमित कार्य हुने गरेको पाइएको छ।
साथै पेस्की रकम लामो समयसम्म फर्स्योट नगर्ने, अवकाश वा सरुवा हुँदा यस्ता कागजात एवं प्रमाण आफंै लिएर नबुझाउने, विनियोजन बजेटभन्दा बढी खर्च गर्ने-गराउने, राजस्व संकलनमा अनियमितता गर्ने जस्ता कार्य हुने गरेको पाइएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, उपभोक्ता समिति, पेसागत व्यक्ति समूहको अस्वाभाविक साँठगाँठ एवं मिलेमतोमा यस्ता प्रकारका अनियमित कार्यले निरन्तरता पाएको गुनासा छन्।
सुशासनको जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीको भ्रष्ट सोच र आचरणका कारण स्थानीय तहसम्मको विकास निर्माणमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको हो। यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत स्थानीय राजनीतिक दलका जिम्मेवार पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, उपभोक्ता मञ्चको निगरानी, चियोचर्चो र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ।
भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्र भ्रष्टाचारका कारण परम्परादेखि नै आलोचित हुँदै आएको छ। वर्तमानमा मूलतः सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत गराउने कार्यमा मालपोत एवं नापी कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा ठूला र डरलाग्दा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ। यस क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा घुसाउने, नापी गर्ने, दर्ता गर्ने, कैफियत महलको विवरणविपरीत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा (पर्ती, जंगल, बुट्यान, गुठी आदि) भ्रष्टाचार गरी छुट जग्गा दर्ताका नाउँमा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्ने, स्रेस्तामा वास्तविक जग्गाधनीको नामथर र अन्य विवरण सच्चाई नक्कली जग्गाधनी कायम गरी वा हालसाविक गर्दा एक व्यक्तिको जग्गा अर्को व्यक्तिको जग्गामा घुसाई क्षेत्रफल थपघट गरी भ्रष्टाचार गरी दर्ता गर्ने कार्य हुने गरेको छ।
साथै जग्गाको नापनक्सा गर्दा सेवाग्राहीलाई नक्सा ट्रेस उपलब्ध गराउँदा वा अन्य काम गर्दा बाध्य पारी अनुचित लाभ लिने, कानुनले तोकेको सरकारी दस्तुर मालपोत, रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकर, राजस्व तोकिएभन्दा कम लिई त्यसबाट आफूले लाभ लिने, राजस्व हिनामिना गर्ने, अदालतबाट रोक्का रहेको जग्गा मोठ नै नभिडाई पास गर्ने, रोक्का जग्गा रोक्का नभएको भनी प्रमाणित गरिदिने, जग्गा नामसारीलगायत कार्यालयको सेवा प्रवाहमा बिचौलियामार्फत घुस रिसवत लिने कार्य गर्ने जस्ता अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा सार्ने संगठित समूह नै सक्रिय भएको गुनासो छ। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व भएका सम्बन्धित स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारी साथै मालपोत एवं नापी कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारी साथै बिचौलियाको मिलेमतोमा यस्तो प्रवृत्ति मुलुकभरि व्याप्त भएको छ।
सुनियोजित एवं संगठित रूपमा बढ्दै गएको सार्वजनिक सम्पत्ति निजी गर्ने यस मिलिभगत भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न समयमै सचेत र जागरुक हुन नसक्ने हो भने केही समयभित्रै सार्वजनिक जग्गा सकिने जोखिम बढेको छ। यस प्रकारको जघन्य सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण गर्न संघीय एवं प्रदेश सरकार प्रमुखदेखि स्थानीय तहका प्रमुख, स्थानीय तहसम्मका राजनीतिक दलका जिम्मेवार पदाधिकारी, सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी जिम्मेवार र क्रियाशील हुन आवश्यक छ।
राजस्वको क्षेत्र पनि भ्रष्टाचार एवं अनियमितता हुने उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई राजस्व क्षेत्रको अनियमित कार्य नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी विशेष जिम्मेवारी दिइएको भए पनि यस विभागबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासा छन्। राजस्व सेवाभित्रकै कर्मचारीबाट अनुसन्धान कार्य गर्ने गरी विभागको कानुनी एवं संस्थागत आधार तयार भएका कारण पनि यस क्षेत्रका धेरै भ्रष्टाचार लुक्ने-छिप्ने गरेको गुनासासमेत छन्।
कर्मचारीको मिलेमतोमा गुणस्तर परिणाम र मूल्य फरक पारी भन्सार जाँचपास गर्ने, नक्कली भन्सार ज्ञापनपत्र र नक्कली मूल्य अभिवृद्धिको बिल बनाई भ्रष्टाचार गर्ने, न्यून विजकीकरण गरी राजस्व छली एवं चुहावट गर्ने, बैंक भौचर, बैंक विवरण, बैंक मौज्दात जस्ता कागजात तयार पारी वा किर्ते सहीछाप गरी रकम हिनामिना गर्ने, कानुनबमोजिम तोकिएको समयभित्र राजस्व रकम बैंकमा दाखिला नगर्ने कार्य हुने गरेको देखिएको छ।
साथै करयोग्य कारोबारलाई करको दायरामा समावेश नगराउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्योगीले सरकारलाई कर छल्ने नियतले व्यवसायको दुई किसिमको लेखा राखी तिर्नु। बुझाउनुपर्ने राजस्व छली गर्ने-गराउने गरेको पाइएको छ। यस्ता कार्य बिचौलिया एवं कर्मचारीहरूको सेटिङमा गर्ने गरिएकाले अनियमित कार्यको निगरानी एवं नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका निकायसमेत गुमराहटमा परेको पाइएको छ।
संघीय तहमा हुने ठूला साथै स्थानीय तहमा हुने साना एवं मझौला सबै किसिमका सार्वजनिक खरिदका कार्यमा समेत उच्च भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएकाले सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई समेत भ्रष्टाचारको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लिने गरिन्छ। समयसमयमा सार्वजनिक हुने गरेको सरकारी खरिदका कार्यमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीमाथि हुने गरेको छानबिनले समेत यस तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ।
सार्वजनिक निर्माण र खरिदका कार्यलाई टुक्राटुक्रा गरी सम्पन्न गर्ने-गराउने, दरभाउपत्र वा बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्नेमा सोझै बजारबाट खरिद गर्ने, लगत इस्टिमेट यथार्थपरक नबनाउने, लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल गर्ने दरभाउपत्र। बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, अनधिकृत व्यक्तिले दरभाउपत्र। बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, कानुनद्वारा निर्धारित सर्त र मापदण्डविपरीत काम गराई वा निर्माण नै नगराई झूटा बिल भर्पाइ बनाई भुक्तानी दिने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गरेर सक्ने उद्देश्यले तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बजारबाट सोझै खरिद गर्ने, पर्याप्त कारण र औचित्य नभई योजना, कार्यक्रम वा परियोजनाको लागत र समय बढाई स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्ने-गराउने जस्ता अनियमित कार्य हुने गरेको पाइएको छ।
मौजुदा कानुनी एवं पद्धतिगत आधारलाई बेवास्ता गरी गरिएका यस्ता सार्वजनिक खरिदका कार्य मिलेमतोमा हुने गरेकाले सम्बन्धित आयोजना वा निकाय प्रमुखलाई जिम्मेवार गराइनु आवश्यक छ। यसका लागि सम्बन्धित निगरानी एवं नियन्त्रणको जिम्मेवारी भएका तालुक निकायसमेत सचेत, जिम्मेवार र क्रियाशील हुन आवश्यक छ। साथै भ्रष्टाचार कार्यमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न-गराउन जिम्मेवार उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीले पुरानो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गरी भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा शून्य सहनशीलताका नयाँ सोच र व्यवहार देखाउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
