संविधानको भावनाविपरीत रहेको विवादास्पद सुरक्षा नीतिबाट विद्यमान जटिल र बहुआयामिक चुनौतीको सामना गरी शान्ति तथा सुरक्षा प्रत्याभूति सम्भव छैन
नेपालमा राष्ट्रियताको परिभाषा र सुरक्षा चुनौतीका बारेमा गम्भीर बहस भइरहेको बेला सरकारले गत चैत पहिलो साता नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जारी गरेपछि अर्को विवाद उत्पन्न भएको छ। परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा सुरक्षा परिवेशमा नयाँ संविधानको भावनाअनुरूप उक्त नीति संशोधन गर्नु स्वाभाविक हो। किनभने, नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरेको तथा नयाँ संविधानमा मानव सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा उल्लेख गरिएको कारणले नयाँ नीति अपरिहार्य नै थियो।
तर उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय समितिले संशोधन गरेको ३१ पृष्ठ लामो नीतिलाई चैत ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गोप्य दस्ताबेजका रूपमा लागू गरेपछि विवाद उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले सुरक्षाको परिवर्तित परिभाषा, नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती, ‘गोप्य’ सुरक्षा नीतिको उद्देश्य र सुरक्षा निकायहरूले सामना गरिरहेको चुनौतीका बारेमा समिचीन मीमांसा नगरी जारी विवाद निरूपण हुने सम्भावना छैन।
सुरक्षाको परिवर्तित परिभाषा
सन् १६४८ को वेस्टफालिया सन्धिपछि विकसित राज्यको अवधारणा तथा प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धपछि विकसित राष्ट्रवादको परिभाषाअनुसार कुनै पनि भूगोल वा देशविशेषको सिमानाको प्रतिरक्षालाई नै सुरक्षाको रूपमा व्याख्या गरिँदै आइएको थियो। राजनीतिशास्त्रको परम्परागत परिभाषाअनुसार पनि सुरक्षा भन्नाले राज्य तथा सेनाकेन्द्रित थियो। राज्यको उक्त संकीर्ण अवधारणा तथा परम्परागत परिभाषाले जनतालाई होइन, राज्य र भौगोलिक सीमालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको थियो। त्यसैले सोही कारणले राज्यका साथै साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको विकास भयो र साम्राज्यवादी तथा औपनिवेशिक कालखण्डमा विश्वव्यापीरूपमा युद्ध तथा द्वन्द्वका विभीषिकाबाट मानव इतिहास कलंकित भयो तर मानव सुरक्षाको प्रश्न गौण थियो।
सन् १९९० मा शीतयुद्धको अन्त्यपछि राज्य तथा सेनाकेन्द्रित परम्परागत परिभाषा परिवर्तन भई राज्यका साथै जनतालाई पनि सुरक्षाको प्रमुख आधारका रूपमा पुनः व्याख्या गरियो। यसैले राज्य तथा सेनाकेन्द्रित अवधारणा व्यापक र विस्तारित भई मानव सुरक्षा अवधारणा विकसित भएको छ। उक्त अवधारणाअनुसार सुरक्षा भनेको केवल भौगोलिक अखण्डता, भौगोलिक सीमा सुरक्षा र सार्वभौमिकताको संरक्षण मात्रै होइन, जनताको पनि सुरक्षा हो। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा सुरक्षा नीतिभन्दा पहिले राष्ट्रियता र सुरक्षालाई पुनः परिभाषा गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्रियताको संकीर्ण र परम्परागत होइन, संविधानको भावनाअनुरूप बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुलवादी आयामबाट पुनः परिभाषा गरिनुपर्छ र सोही उदार राष्ट्रियताको आधारमा सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ।
आन्तरिक चुनौती
सन् १९९० देखि उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीको लहर प्रारम्भ भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आन्तरिक युद्ध तथा द्वन्द्व न्यूनीकरण भई शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको आधारशिला स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर ०५२ मा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्वको सूत्रपात भएपछि संगीन आन्तरिक चुनौती सिर्जना भएको थियो। दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व त्यागेर माओवादी मूल प्रवाहमा प्रवेश गरेपछि दिगो शान्ति स्थापना हुने विश्वास गरिएको थियो। तर उक्त अपेक्षाविपरीत बहुआयामिक जटिल चुनौती सिर्जना भएका थिए।
विवादास्पद सुरक्षा नीतिबारे प्रमुख राजनीतिक दललगायत सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रियाद्वारा पुनः संशोधन गरी अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्छ, नत्र विवादास्पद नीतिको परिणाम विवादित नै हुनेछ।
त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य भई शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भए पनि सुरक्षा चुनौती थप जटिल र तरल भएको देखिन्छ। किनभने, दशक लामो राजनीतिक अस्थिरताको कालखण्ड, संघीयताको विवादास्पद बहस, हिंसा र दण्डहीनताको संस्कृति, धार्मिक तथा सामाजिक विद्वेष, जातीय तथा क्षेत्रीय विवाद र पृथकतावादी गतिविधिहरूले नेपालको मर्मस्थलमै संगीन आक्रमण गर्दै आइरहेका छन्।
नयाँ संविधान जारी तथा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अहिले सापेक्षिक रूपमा आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ भएको छ। तर, संविधान निर्माणको बहसका क्रममा धर्म, भाषा, संस्कृति, जातीयता, सीमांकन, नामांकन जस्ता संवेदनशील विषयलाई यति राजनीतीकरण तथा अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरियो कि राजनीतिक दृष्टिले मात्रै होइन, धार्मिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय दृष्टिले नेपाली समाज अर्थपूर्णरूपमा विभाजित तथा धु्रवीकृत भएको छ। उक्त धु्रवीकरणले धार्मिक, जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय विद्वेषको वीजारोपणसमेत भइसकेको छ। त्यसैले नयाँ संविधानको विरुद्धमा गरिएको ६ महिना लामो मधेस आन्दोलन हिंसात्मक र अराजक हुँदै गएपछि ५४ जना नागरिकको मृत्यु भएको दुःखद नजिरले अवस्था कति संवेदनशील र तरल रहेछ भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी) का हिंसात्मक गतिविधि आन्तरिक सुरक्षा चुनौती भएको विश्लेषण गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि परिस्थितिको जटिलता पुनः पुष्टि भएको छ। माओवादीबाट विभाजित सापेक्षितरूपमा कमजोर मानिएका विप्लवका गतिविधि त यति चुनौतीपूर्ण छन् भने यदि अर्को दल, जाति, वर्ग वा समुदाय सडकमा उत्रिएको अवस्थामा कति भयावह होला ? अर्को आन्दोलन वा द्वन्द्व भयो भने विगतको जस्तो होइन, अब बहुआयामिक द्वन्द्व (धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सांस्कृतिक) हुने सम्भावना देखिन्छ। उक्त सम्भावित बहुआयामिक द्वन्द्वले तत्कालीन सुरक्षा मात्रै होइन, भौगोलिक अखण्डताको दृष्टिले समेत प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ। त्यसैले केही वर्षसम्म सानो स्तरको बहुआयामिक द्वन्द्व जारी रहने संकेतहरू देखिन्छन्।
सुरक्षाका परम्परागत मात्रै होइन, गैरपरम्परागत चुनौती पनि उत्तिकै जटिल छन्। पर्यावरणीय ह्रास, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले नेपाल उच्च जोखिममा छ। २०७२ को विनाशकारी भूकम्पको कारणले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि उद्धारका लागि विदेशी फौज गुहार्नुपरेको थियो। यसैगरी नेपाली समाजमा विद्यमान गरिबी, बेरोजगार, आर्थिक असमानता, सामाजिक विभेद, खाद्यान्न अभाव, साइबर असुरक्षा, महामारी जस्ता समस्याले गम्भीर मानवीय संकट सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले नयाँ सुरक्षा नीतिले यस्ता गैरपरम्परागत चुनौतीहरूको यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ।
बाह्य चुनौती
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। तर उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरूबीच अवस्थित भूपरिवेष्ठित भएकाले भूराजनीतिक दृष्टिकोणले संवेदनशील नेपालका बाह्य चुनौतीहरू पनि उत्तिकै पेचिला छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विवादास्पद
अभिव्यक्ति र भारतीय नाकाबन्दीको पृष्ठभूमिमा अध्ययन गर्दा नेपाल अझै पनि शीतयुद्धकालीन भूराजनीतिक चक्रव्यूहको भुमरीको अवस्थाभन्दा मौलिकरूपमा पृथक् नभएको पुष्टि भइसकेको छ। नाकाबन्दी मात्रै होइन, भारतसँग सीमा विवादसमेत छ। सीमा विवाद भएको भारतसँगको सम्बन्ध कुनै पनि बेला तीक्त हुन सक्छ र अप्रत्यासित मोड लिन सक्छ भन्ने इतिहासबाट पुष्टि भइसकेको छ।
भूपरिवेष्ठित भएकाले केही हदसम्म अर्थतन्त्र, व्यापार तथा पारवहनमा छिमेकीसँग निर्भर हुनु स्वाभाविक हो।
भारतसँगको परनिर्भरता र व्यापार घाटाको प्रवृत्ति र तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र पराधीन हुँदै गइरहेको आभास हुन्छ। ०७२ मा चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धि राष्ट्रहित र स्वाधीन अर्थतन्त्रको दृष्टिले सकारात्मक छ। एकातिर भौगोलिक विकटता र दूरीको कारणले उक्त सन्धि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ भने अर्कोतिर सन्धि भएको चार वर्षसम्म पनि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। त्यसैले नेपालले दुवै छिमेकीसँग भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। भविष्यमा कुनै छिमेकीसँग व्यापार तथा पारवहनमा समस्या भयो भने अर्को छिमेकीसँग सहजरूपमा प्रयोग गर्न सकियोस्। पटकपटक भएका नाकाबन्दीबाट शिक्षा लिएर नेपालले सोहीअनुरूपको रणनीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य थियो। सरकारले गरेको छैन।
नेपालमा भारत र चीनका गहन सामरिक स्वार्थ र सुरक्षा सरोकार छन्। १८०० भन्दा बढी खुला सीमा भएकाले भारतको तथा १४०० भन्दा बढी चिनियाँ सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिने तिब्बतसँग सीमा जोडिएकाले चीनको सुरक्षा चासो र सरोकार हुनु अस्वाभाविक होइन। केवल भारत र चीनको मात्रै होइन, शक्तिराष्ट्र अमेरिका तथा युरोपेली देशको समेत नेपालमा अर्थपूर्ण सामरिक स्वार्थ छ। त्यसैले महाशक्ति तथा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक र सामरिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। होइन भने नेपाल सामरिक स्वार्थको मैदान हुन सक्छ।
पटकपटकको नाकाबन्दीको कारणले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भई राष्ट्रिय तथा मानवीय संकटसमेत गर्नुपरेको छ। त्यसैले ऊर्जालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दायरामा परिभाषित गरी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको निर्बाध आयात तथा यथेष्ट भण्डारणलाई सुरक्षा नीतिले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, सीमापार अपराध, हातहतियार, मानव तथा लागूऔषध तस्करी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अतिवाद, गैरकानुनी आप्रवासन, तिब्बती तथा भुटानी शरणार्थी समस्या पनि प्रमुख बाह्य चुनौतीहरू हुन्।
गोप्य कि सार्वजनिक दस्ताबेज ?
एक्काइसौं शताब्दीमा जस्तो उदार र लोकतान्त्रिक युगमा नागरिकलाई दमन गर्ने अस्त्र होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन, बहुलवादी समाज, मानवीय तथा आर्थिक विकास, नागरिकमैत्री, मानव अधिकारमैत्री, लैंगिकमैत्री सुरक्षा नीति हुनुपर्ने थियो। देशको प्रतिरक्षा तथा जनताको सुरक्षा गर्नेजस्तो संवेदनशील तथा दीर्घकालीन महत्वको दस्ताबेज केवल सरकार र सत्तारूढ दलले भूमिगत शैलीमा तर्जुमा गरी छापामार शैलीमा जारी गर्ने होइन। यो सरकार र दलविशेषको नीति पनि होइन। त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलका साथै सबै सरोकारवालाहरू औपचारिकताका लागि होइन, अर्थपूर्ण परामर्श गरी मस्यौदा गरिनुपर्ने थियो र सार्वभौम नागरिकको सर्वोच्च निकाय संसद्मा समेत बहस गरी सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा जारी गरिनुपर्ने थियो तर सरकारले गरेन।
राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिरक्षा रणनीति तथा सेनाको सैन्य डक्ट्रिन र अपरेसनसम्बन्धी कार्यनीति र कार्ययोजना गोप्य हुन्छन् र हुनुपर्छ। तर, सुरक्षा नीति गोप्य दस्ताबेज होइन। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सहभागितामूलक, समावेशी र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा सुरक्षालगायत सबै नीति तर्जुमा तथा सार्वजनिक गरिन्छन्। कम्युनिस्टबाहेक विश्वका सबै लोकतान्त्रिक देशहरूमा सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरिन्छ।
अमेरिका, बेलायत, भारत जस्ता देशहरूको सुरक्षा नीति सार्वजनिक छन्। ढिलै भए पनि पूर्ववर्ती सरकारले नेपालको पहिलो सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरेको थियो तर, वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन, किन ? त्यसैले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। एकातिर सुरक्षा नीति सार्वजनिक नगर्ने तर अर्कोतिर ‘विशेष परिस्थिति’ को नाममा सेना परिचालनको अधिकार पनि रहस्यमयरूपमा प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत गरेपछि सरकारको अभीष्ट पर्दाफास भएको छ।
निष्कर्ष
उपरोक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालका आन्तरिक तथा बाह्य दुवै चुनौतीहरू बहुआयामिक र जटिल छन्। परिवर्तित सुरक्षा आयाम र चुनौतीको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, नागरिकको सुरक्षा र सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने नीति अहिलेको आवश्यकता हो। तर राजधानीमा गत फागुनमा पंक्तिकारसहित केही सीमित सुरक्षाविद्, पूर्वप्रशासक तथा कूटनीतिज्ञ र अवकाशप्राप्त उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसँग गरिएको परामर्श बैठकमा पेस गरिएको नीतिमा परम्परागत सुरक्षाका ‘जार्गन’ बाहेक परिवर्तित सुरक्षा परिवेश तथा जटिल आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी
उपयुक्त र ठोस नीति र रणनीति उल्लेख गरिएको छैन। तर, सुरक्षा परिवेश र चुनौतीलाई सरकारले आफ्नो अनुकूल हुने गरी व्याख्या र परिभाषित गरेको छ।
परिवर्तित विश्व परिवेश र मानव सुरक्षाको भावनाअनुरूप जारी गरिएको भनिएको आठ अध्यायमा विभाजित उक्त नीति पनि मानव सुरक्षाकेन्द्रित होइन, विगतको जस्तै अपूर्ण र परम्परागत सुरक्षा अवधारणाकेन्द्रित छ।
त्यसैले यो नीति संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत भएकाले विवादास्पद छ। उक्त विवादास्पद नीतिले विद्यमान जटिल र बहुआयामिक चुनौतीहरूको सामना गरी शान्ति तथा सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सक्षम छैन। त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रियाद्वारा पुनः संशोधन गरी अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। होइन भने विवादास्पद नीतिको परिणाम पनि विवादित नै हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
