सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारलाई राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न धौधौ देखिएको छ। बजेट भाषणमार्फत यो वर्ष ५० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो। नौ महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारको कोषमा १३ करोड मात्र जम्मा भएको छ। यसबाट संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान र ससर्त बजेटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले लक्ष्य नभेट्टाइने निष्कर्ष निकालेको छ। यहाँ एउटा पनि भन्सार र अन्तर्राष्ट्रिय नाका छैन। राजस्व संकलन आन्तरिक स्रोतमा निर्भर छ। दाताबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको सहयोग पनि नआएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। यहाँको जनसंख्या ५२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छ।
५० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारको खातामा १३ करोड मात्र जम्मा।
‘अन्य प्रदेशमा ६ अर्बसम्म आन्तरिक राजस्व संकलन हुन्छ’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुंडीप्रसाद निरौला भन्छन्, ‘हामीले ५० करोडको अनुमान गरेका थियौं। तर, त्यो लक्ष्य पनि अधुरै रहने भयो। अब मुस्किलले ३० करोडसम्म संकलन हुने अपेक्षा गरेका छौं।’
कर्णालीमा राजस्वको मुख्य स्रोत स्थानीय तहले संकलन गर्ने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबापतको शुल्क हो। तर, स्थानीय तहले संकलन नभएको र उक्त राजस्व दिन नसकिने जवाफ प्रदेश सरकारलाई दिएका छन्। ‘घरभाडा र यातायातबापतको राजस्व मात्र कोषमा जम्मा भएको छ’, सचिव निरौला भन्छन्, ‘हामीले स्थानीय तहबाट अपेक्षा गरेको ढुंगा र गिट्टीबापतको राजस्व प्राप्त भएन। अनुमानअनुसार अब राजस्व संकलन गर्न हामी सफल हुन सक्ने अवस्था छैन।’
बजेट खर्च निराशाजनक
प्रदेश सरकार चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि सफल हुने देखिएको छैन। समीक्षा अवधिमा बजेट १२ प्रतिशत मा खर्च भएको छ। विकास खर्च निराशाजनक छ। कर्मचारी अभाव, कानुनी अड्चन र संरचनागत कमीका कारण अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। तर, ३ अर्ब ७ करोड २५ लाख मात्र खर्च भएको छ। त्यसमा पनि विकासतर्फ १ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख मात्र खर्च भएको छ।
चालूतर्फ प्रदेश सरकारको बजेट १६ प्रतिशत खर्च भएको छ। ‘हामीले अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेनौं’, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘यसको मुख्य कारण कर्मचारी अभाव हो। समायोजनपछि त कर्णालीमा कर्मचारी छैनन्। बजेट कार्यान्वयन गर्ने मुख्य समयमा कर्मचारी अभाव हुँदा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आयो।’
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कम छ। ८ अर्बभन्दा बजेट बढी रहेकोमा पाँच प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। ‘भौतिक विकासतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालयको प्रगति कम छ’, मन्त्री ज्वाला भन्छन्, ‘सडकमा बजेट खर्च शून्य छ। यसले पनि सरकारको समग्र खर्च कम देखिएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
