मन्त्री र सांसदमा मन्दिर मोह

मन्त्री र सांसदमा मन्दिर मोह

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्दिरको मोह देखिएको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशका ९ जिल्लामा ३०० मन्दिर बनाउने योजना बनाएको छ।

प्रदेशभरि मन्त्रालयले करिव १६ करोड लगानीमा तीन सय मन्दिर बनाउन लागेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा ३७० योजना ल्याए पनि त्यसमा अधिकांश योजना मठ मन्दिरसँग सम्बन्धित रहेको पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी यज्ञमूर्ति खनालले जानकारी दिए।

‘मन्त्रालयले तयार पारेको योजनामा ३०० योजना मन्दिर निर्माण र मर्मत सम्बन्धित छन्’, खनालले भने। पर्यटन क्षेत्रमा करिब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा त्यसमा १६ करोड बढी रकम मन्दिर निर्माणमा खर्च गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ। एक लाखदेखि १० लाखसम्म प्रति मन्दिर निर्माणमा खर्च हुनेछ।

जनताका आवश्कताभन्दा बढी प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पाल्ने खालका योजना ल्याएको नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए। ‘जनता अझै पनि तुइन र ट्युबकै भरमा नदी वारपार गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘तर, प्रदेशका मन्त्रालयले मनोमानी योजना पारेको देखिएको छ।’ उनले प्रदेशका जनताका हितमा सरकारले योजना ल्याउन नसकेको बताए।

सयौँ मन्दिरमा करोडौँ बजेट सक्नु भन्दा केही धार्मिकस्थल छनोट गरी त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा पहुँचका आधारमा योजना बाँढेको सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद पूर्णा जोशीले बताइन्।

‘पहुँचका आधारमा धेरै योजना आए। त्यसैको प्रतिफल मन्दिर हुन्’, उनले भनिन, ‘यसरी सयौँ मन्दिरका रकम विनियोजन गर्नु भन्दा धार्मिक पर्यटनसँग जोडेर केही महत्वपूर्ण स्थान विकास गर्नुपर्ने हो।’

प्रदेशमा विकास भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खालका योजना रहेको सांसदहरूको आरोप छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद भरतबहादुर खड्काले रकम सक्न र आफू निकटलाई रकम बाँड्न मन्दिरमा योजना हालेको बताए। ‘प्रदेशवासी अभाव गरिबी, अशिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकतासँग जुधिरहेका बेला मन्दिरनिर्माण औचित्यहीन छ’, उनले भने।

बैतडी जिल्लामा मात्रै ६५ भन्दा बढी योजना मन्दिर निमार्णका कार्यक्रम छन्। टोलटोलमा मन्दिर निर्माणमा प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद कृष्ण चौधरीले आरोप लगाए।

भने, ‘टोलटोलमा मन्दिर छन्। तर त्यहाँ न पूजा हुन्छ, न पुजारी हुन्छन्। यस्ता मन्दिरहरू थप्नुको के अर्थ ?’

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि मनलाग्दी

प्रदेशसभा सदस्यले पाउने २ करोडको पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा पनि मठ मन्दिर निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन्। सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले मन्दिर, चर्च र गुम्बा निमार्णमा २७ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.