कामदार तत्काल जापान जान नपाउने

कामदार तत्काल जापान जान नपाउने

काठमाडौं : नेपाली कामदार तत्काल जापानमा जान नपाउने भएका छन्। जापान रोजगारसम्बन्धी संयन्त्र तयार नभएका कारण तत्कालै कामदार जान सक्ने अवस्था नरहेको हो।

रोजगारीका लागि जापानले संरचना निर्माण प्रक्रिया अघिबढाएको छ। भाषाका लागि जापान फाउन्डेसन, सीपका लागि सम्बन्धित व्यवसायको एसोसिएसन ले सीप परीक्षण गर्नेछन्। नेपालका लागि सीप परीक्षणको परीक्षा लिन खुला भएका मध्ये कुनै पनि व्यवसायका एसोसिएसन तयार नभएको बताइएको छ।

भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्णको जापान सरकारले कुनै पनि रोस्टर तयार गर्दैन। आफूले उत्तीर्ण गरेको सीप र भाषाको प्रमाणपत्रका आधारमा जापानी रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रोजगारदाताले पठाएको करार सम्झौतापत्रका आधारमा मात्र सम्बन्धित कामदारलाई भिसा उपलब्ध हुन्छ।

तर, जापानकै केही गैरनाफामूलक कम्पनीले भने नेपाल सरकारसँग मिलेर सीप र भाषा उत्तीर्ण गर्ने नेपाली इच्छुक कामदारको रोस्टर तयार गरी उनीहरूलाई जापानको रोजगारदाता कम्पनीको आवश्यकताअनुसार कामदारको मिलन(म्याचिङ) को काम छुट्टै संस्था गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। म्याचिङका लागि जापानका विभिन्न कम्पनीले पहल थालेका छन्।

नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारी भएको एक महिना बित्नै लागेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले नेपाल र जापानबीच संयुक्त समिति बनाएर प्रक्रियाबारे छलफल गरिने बताए। प्रक्रियाकाबारे नेपालले प्रश्न बनाएर जापानलाई पठाइसकेको छ। जापानबाट प्रतिक्रिया आइनसकेको छैन।

इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स नेटवर्क अर्गनाइजेसन फाउन्डेसन (आईएचएन) का अध्यक्ष यासिहारु कोमियामाले संयन्त्र निर्माण भइनसकेले तत्काल नेपालबाट कामदार जान नसक्ने बताए। ‘भाषा परीक्षा लिन नेपालमा अझै तयारी भएको छैन’, उनले भने, ‘जापानका कुनै संस्था नेपालका लागि तयार नभएका कारण प्रक्रिया ढिला हुन सक्छ।’

जपानले नेपालगायत विभिन्न मुलुकबाट विद्यार्थी भिसामा काम गर्ने कामदारलाई नै प्राथमिकता दिने भएको छ। उनीहरूलाई वर्किङमा सिफ्ट गरेर अवसर दिने तयारी गरेको हो। जपानले १४ क्षेत्रमा रोजगारी खुला गरेको छ। कृषि, नर्सिङ, केयर, सवारीसाधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा कामदार लैजान लागेको छ।

यस्तै जापान जाने श्रमिकले खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी उद्योग, माछापालन व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा उद्योग एवम् हवाई उद्योगमा काम गर्नुपर्नेछ।

कोमियामाका अनुसार नेपालका लागि नर्सिङ, सरसफाइ, होटल र रेस्टुरेन्टमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी अवसर पाइनेछ। जापानमा श्रम गर्न चाहने नेपालीले जापानी भाषा र सीप परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ। एन फोर तहको अनिवार्य भाषा पास गर्नुपर्छ।

व्यावहारिकरूपमा एन थी्र तहको भाषा चाहिन सक्ने उनले बताए। भाषा र सीप सिकेर जापान जाने नेपाली श्रमिकले त्यहाँ काम गर्दा जापानी नागरिकसरह सेवासुविधा पाउनेछन्। जापानमा मासिक दुई लाखभन्दा बढी पारि श्रमिक पाउँछन्।

जापानले पहिलो वर्ष नर्सिङमा पाँच हजार, खाद्य सेवामा चारहजारदेखि पाँच हजार, भवन सरसफाइमा एक हजार आठ सयदेखि ६ हजार आठ सय र होटलमा हजारभन्दा बढी कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। तोकिएका दक्ष कामदार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) अन्तर्गत भाषा परीक्षामा सफल हुने श्रमिक मात्र जापान जान पाउने छन्।

समझदारीअनुसार जापान लैजाने जनशक्तिलाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो समूहका श्रमिकलाई सीप वा सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्नेछ। त्यस्ता श्रमिक बढीमा पाँच वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउनेछन्। दोस्रो वर्गका श्रमिकका लागि उच्च तहको सीप आवश्यक पर्छ। त्यस्ता श्रमिकको कार्यविधि थप हुने व्यवस्था छ।

दोस्रो समूहका श्रमिकले परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान सक्नेछन्। जापानले प्रत्येक कामदारलाई सहायता योजनाअन्तर्गत जीवनयापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण, भाषा, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तन गर्न पाउने छन्।

जापानले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालसहित नौ मुलुकबाट तीन लाखभन्दा बढी कामदार लैजान लागेको छ। जापानले यसअघि फिलिपिन्ससँग समझ्दारी गरिसकेको छ।

नेपाली कामदार जापान पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा छुट्टै संयन्त्र निर्माण हुने भएको छ। ठगी नियन्त्रण गर्न जीटूजीमार्फत कामदार पठाउन समझदारी गरिएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.