भागबन्डामै जिम्मेवारी

भागबन्डामै जिम्मेवारी

काठमाडौं : सत्तारूढ दल नेकपाले भागबन्डामा जिल्ला तहको नेतृत्व टुंगो लगाएको छ। तत्कालीन एमालेले ४४ र माओवादीले ३३ जिल्लाको नेतृत्व पाएको छ। नेकपाले पार्टी एकताको ११ महिनापछि जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव चयन गरेको हो।

केन्द्रीय विभाग, आयोग, पोलिटब्युरो गठन र जनवर्गीय संगठनको एकता भने टुंगो लागेको छैन। पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा पूर्वमाओवादीले सचिव र पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा पूर्वएमाले नेताले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्।

जिल्ला अध्यक्षमा केपी ओली पक्षका २८ र माधव नेपाल पक्षका १६ जना छन्। यस्तै पुष्पकमल दाहाल पक्षका २७, रामबहादुर थापा पक्षका ५ र नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षका एकजना जिल्ला अध्यक्ष भएका छन्।

जिल्ला सचिवमा ओली पक्षका १४, नेपाल पक्षका १९, दाहाल पक्षका ३६ र थापा पक्षका ८ जना नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्। ७७ जिल्लामध्ये तीन महिलाले मात्र जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्। अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनेमा मकवानपुरमा मनु सिग्देल, काभ्रेमा रुकु चौलागाई र लामजुङमा मधुमाया अधिकारी छन्। अधिकारी र चौलागाई पूर्वमाओवादीबाट र सिग्देल पूर्वएमालेबाट अध्यक्षमा परेका हुन्। सचिव जिम्मेवारी पाउने एकमात्र महिला इलामकी सोममाया राई छिन्। उनी पूर्वमाओवादीबाट सचिव भएकी हुन्।

केन्द्रीय समितिमा रहेका ८ नेताले जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्। जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पाउने केन्द्रीय सदस्यमा युवराज भट्टराई (रौतहट), गोपी अछामी (मोरङ), श्रवण यादव (धनुषा), डाचाराज वाग्ले (सर्लाही), दावा तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), हिमाल शर्मा (काठमाडौं), शालिकराम जम्मकटेल (धादिङ) र दधिराम न्यौपाने (रूपन्देही) छन्। तत्कालीन माओवादीमा रहेकी यी आठैजना नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, बागलुङ, डोल्पा, अछाम, दाङ, सुर्खेत र कैलालीको अध्यक्ष वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले पाएको छ।

थापा पक्षले भने जाजरकोट, कालिकोट, बाँके, काभ्रे र रामेछापको नेतृत्व पाएको छ। श्रेष्ठ पक्षले महोत्तरीको मात्र नेतृत्व पाएको छ। अन्य जिल्लामा भने अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल पक्षका नेताहरूले जिम्मेवारी पाएका छन्।

प्रदेश १ का १४ मध्ये ९ जिल्लामा तत्कालीन एमाले र ५ जिल्लामा माओवादीले नेतृत्व पाएको छ। पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर र सोलखुम्बुाको अध्यक्ष पूर्वएमालेले पाएको छ। ताप्लेजुङ, सुनसरी, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुरको नेतृत्व पूर्वमाओवादीको भागमा परेको छ।

प्रदेश २ का ८ मध्ये तत्कालीन एमाले र माओवादीले ४–४ जिल्लाको अध्यक्ष लिएका छन्। सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बारा तत्कालीन माओवादीले र धनुषा, सर्लाही, रौतहट र पर्सा तत्कालीन एमालेले पाएको छ।

प्रदेश ३ का १३ जिल्लामध्ये ८ जिल्लामा तत्कालीन एमाले र ५ जिल्लामा माओवादीले अध्यक्ष पाएको छ। मकवानपुर, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंको नेतृत्व एमाले र चितवन, नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुली र काभ्रेको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेको छ।

गण्डकी प्रदेशका ११ मध्ये ७ जिल्ला तत्कालीन एमाले र ४ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन माओवादीले पाएको छ। कास्की, तनहुँ, मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङ, पर्वत र नवलपरासी पूर्वको नेतृत्व तत्कालीन एमाले र लमजुङ, गोरखा, म्याग्दी र स्याङ्जाको नेतृत्व माओवादीले पाएको छ।

प्रदेश ५ का १२ मध्ये तत्कालीन एमालेले ७ जिल्ला र माओवादीले ५ जिल्लाको नेतृत्व लिएको छ। प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङको नेतृत्व एमाले र रोल्पा, रुकुम पूर्वी, नवलपरासी पश्चिम, बाँके र बर्दियाको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेको छ।

कर्णाली प्रदेशका १० मध्ये तत्कालीन एमालेले ४ र माओवादीले ६ जिल्लाको नेतृत्व पाएको छ। सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र डोल्पाको नेतृत्व एमाले र जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला र मुगुको नेतृत्व माओवादी भागमा परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ मध्ये तत्कालीन एमालेले ५ र माओवादीले ४ जिल्लाको नेतृत्व पाएको छ। दार्चुला, डडेलधुरा, बझाङ र कञ्चनपुरको नेतृत्व पूर्वमाओवादीले र बैतडी, बाजुरा, अछाम, डोटी र कैलालीको नेतृत्व एमालेले पाएको छ।

कांग्रेस राजतन्त्र फर्काउन सक्रिय : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेस नेताहरु राजतन्त्र फर्काउने सपना बोकेर हिँड्न थालेको आरोप लगाएका छन्। नेकपाको ७० औं स्थापना दिवसका अवसरमा राजधानीमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कांग्रेसका धेरै नेताहरू राजतन्त्र फर्काउने सपना बोकेर हिँडेको देख्दा अचम्म लाग्छ। कांग्रेसले इतिहासका अनुभवबाट शिक्षा लिनुपर्छ। गलत बाटो लिनु हुँदैन।’

प्रधानमन्त्रीले सैद्धान्तिक रूपमा कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त स्वीकार्न नसक्ने भन्दै कोही जन्मँदै शासक र रैती नहुने टिप्पणी पनि गरे। उनले भने, ‘जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तको कुरा गरेर कुनै लोकतन्त्रवादीले निवेदन हाल्दैन। यति वर्ष लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासबाट गुज्रिएपछि पनि कांग्रेस जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ भने आफूलाई लोकतन्त्रवादी नभने हुन्छ।’

२००८ सालमा कांग्रेसको एकल सरकार बनेलगत्तै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले परिवर्तनका पक्षमा सहकार्य गर्न कांग्रेसले अझै पनि नसकेको बताए।

‘आठ सालमा जब कांग्रेसको एकल सरकार बन्यो तब कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रियताका पक्षमा राखेको अडानसँग डराएर सहयात्री दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गलत बाटो समात्यो’, उनले भने, ‘कांग्रेसले त्यो बाटो अहिलेसम्म पनि सच्याउन सकेको छैन। सहकार्य गरेर आउन सकेको छैन। कहिले कोही आए पनि हाम्रै दबाबमा आएका छन्।’

वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा कांग्रेसले जहिले पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग घाँटी जोडेको प्रधनमन्त्रीको भनाइ थियो।

‘एकाध पटक धेरै दबाब दिँदा र बाध्य पार्दामात्र सहकार्य गर्ने नत्र प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग घाँटी जोड्ने तर जनताका शक्तिसँग वैरभाव गर्ने गलत नीति कांग्रेसले लियो’, उनले भने। प्रधानमन्त्री ओली पार्टी विभाजनको भ्रम फैलाएको भन्दै ज्योतिषीसँग पनि आक्रोशित भए।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएर पार्टीले एकताको मुख्य गाँठो फुकाएको बताए। उनले भने,

‘हामीले फलामे ढोका फोडेका छौं। मुख्य गाँठो फुक्यो। अब अरु सजिलै फुक्छ।’ दाहालले एकता प्रक्रिया सोचेजस्तो तीव्र गतिमा हुन नसकेकोमा पार्टी कार्यकर्तासँग क्षमा मागेका थिए। उनले नेताकार्यकर्ताको दबाबकै कारण एकता प्रक्रियाको निर्णय लिन सकिएको पनि बताए।

उनले अबको ८ महिनाभित्रै सबै जिल्ला र प्रवास कमिटीको अधिवेशन गरेर एक वर्षभित्र पार्टीकै महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष दाहालले भने, ‘आठ महिनाभित्र जिल्ला तहको अधिवेशन सकेर एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ। त्यहीअनुसार पार्टी कमिटीले काम गर्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा सहभागी भए पनि जिल्ला तहको अध्यक्ष र सचिवको सूची सचिवालयका सदस्यरुलाई उपलब्ध गराएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने बाहिरिएका थिए। नेता नेपाल अन्यत्र काम विशेषले कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.