काठमाडौं : राजपरिवारले प्रयोग गरेका भीभीआईपी बुलेट प्रुफ कार प्रयोगविहीन अवस्था छन्। तर सरकारले विदेशी राष्ट्र प्रमुख आउँदा ठूलो रकम खर्चेर बुलेट प्रुफ कार भाडामा लिँदै आएको छ।
राजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गरेका ११ भीभीआईपी बुलेट प्रुफ कार प्रयोगमा छैनन्। यसमध्ये एउटा मात्रै चालू अवस्थामा छ। त्यसलाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले प्रयोग गरिरहेका छन्। यो कार २०७५ असोज ७ गते उपराष्ट्रपति पुनलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। थन्क्याइएका १० कार सामान्य सर्भिसिङ, ब्याट्री परिवर्तन र इन्जिन मर्मत गरी चल्न सक्ने अवस्थामा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थन्क्याइएकामध्ये ४ कार उपराष्ट्रपति पुनलाई हस्तारन्तरण गरेकै दिन नेपाली सेनालाई दिइएको छ। सेनाले लगेका कार पनि प्रयोगमा आएका छैनन्।
६ वटा कार नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमै प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनका बेला सवारी चलाउन किनिएका ६ वटा बुलेट प्रुफ कारसमेत नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा छन्। २०६१ सालमा २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर नौ वटा बुलेट प्रुफ कार किनिएको थियो। ती कार मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन पनि महालेखाले सुझाएको छ।
नेपालमा विभिन्न समयमा हुने सार्क शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनलगायत विदेशी राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख सम्मिलित हुने बैठकमा भीभीआईपीलाई आवश्यक बुलेट प्रुफ कारको अभाव छ। त्यस्तो बेला अन्य देशबाट भाडामा ल्याई भीभीआईपी सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता छ।
सन २०१८ अगस्ट ३० र ३१ मा नेपालमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका लागि ४ बुलेटप्रुफ कार भारतबाट भाडामा ल्याइएको थियो। बुलेटप्रुफ, अन्य १० थान कार र ३१ थान माइक्रो भाडामा लिँदा मात्र नेपालले ३६ लाख ८४ हजार बुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकार पुराना बुलेट प्रुफ कार मर्मत गर्नेभन्दा पनि गर्न नयाँ किन्नेतिर लागेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई १८ करोड रुपैयाँबराबरको कार किन्ने उसको तयारी छ।
नारायणहिटीमा बुलेट प्रुफसहित २६ वटा सवारीसाधन थन्किएको महालेखाको भनाइ छ। मर्मत हुन सक्ने भए पनि बुलेटप्रुफ कार थन्क्याएर राखेको महालेखाका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए। ‘समयमा मर्मत गरेर चलायो भने सबै चल्छन्’, उनले भने।
सर्वाेच्चले चलाउँछ रातो नम्बरप्लेटको गाडी
सरकारी कार्यालयले अवैध रूपमा रातो नम्बरप्लेटका सवारी प्रयोग गरिरहेको महालेखाले जनाएको छ। सरकारी कार्यालयले सेतो नम्बरप्लेटका सवारी मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर रातो प्लेटका सवारी पनि चलाइरहेका छन्। सर्वाेच्च अदालत र मातहत अदालतले १ सय वटा रातो प्लेटका सवारी चलाएको महालेखाको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९ र परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सरकारी सवारीसाधन रातो प्लेट बनाई प्रयोग गरेको भेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएकोबाहेकका सरकारी सवारीलाई अनधिकृत रुपमा रातो प्लेट बनाई प्रयोग गरेको पाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
