काठमाडौं : कर्मचारी समायोजनमा उजुरीका चाङ लागेका छन् । समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै २२ हजार कर्मचारीले गुनासो दर्ता गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवातर्फ २७ हजार ३ सय २ जनाको समायोजन भएकोमा १२ हजारले असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै गुनासो दर्ता गराएका छन् भने निजामतीतर्फ १० हजारले उजुरी दिएका छन् । निजामतीतर्फ ६० हजार ६ सय ३२ जना समायोजन गरिएको छ ।
असन्तुष्टि जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कर्मचारीको भीड लागेको छ । आफ्नो गुनासो सुनुवाइ गराउन उनीहरूले व्यक्तिगत, ट्रेड युनियन र राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब दिइरहेका छन् । मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा सधैंजसो गुनासो लिएर आउनेको चाप हुने गरेको छ ।
कर्मचारीलाई अनलाइनबाट आवेदन गरी ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र संघ गरी छनोटको विकल्प दिइएको थियो । समायोजन हुन पर्याप्त विकल्प छनोट नगरेको वा आवेदन नै नगरेको कारणले आवेदन दिएकोभन्दा अन्य तहमा समायोजन भएकाको सुनुवाइ गर्न गुनासो सुनुवाइ समिति नै बनाइएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको आधारमा नभएको वा समायोजनबाट मर्का परेको गुनासा सुनवाइको मौका दिँदा २२ हजार उजुरी परेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं उपसचिव जीवलाल भुषालले जानकारी दिए ।
समायोजन सूचीमा उल्लेख भएअनुसार समायोजित तह वा स्थानको विषयमा गुनासो सुनुवाइ गर्न संघीय मामिला र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा लिखित गुनासो÷निवेदन दर्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । निजामतीतर्फ चैत २० र स्वास्थ्यतर्फ वैशाख ५ सम्म गुनासो, निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्थाअनुसार परेका निवेदनको छानबिन भइरहेको उनले बताए । बसोबास स्थानभन्दा बाहिरका स्थानीय तह, प्रदेशमा समायोजन भएको उजुरी सबैभन्दा बढी छन् । पति–पत्नी एकै स्थानमा हुने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने, पायक क्षेत्रमा नपारिएको निवेदन पनि समितिमा परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका, तराईका सुविधासम्पन्न ठाउँमा समायोजन हुनुपर्ने उजुरी धेरै रहेको सहप्रवक्ता भुषालले बताए ।
सामान्यले उजुरीको छानबिन गरी टुंग्याउन उपसचिवस्तरीय ५ टोली खटाएको छ । ती टोलीले १÷१ निवेदनको छानबिन गरिरहेका छन् । उनीहरूले निजामतीतर्फ मन्त्रालयस्तरबाट टुंग्याउन सकिने गुनासा एक साताभित्र सक्ने गरी काम गरिरहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए । एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा र एक प्रदेशबाट अर्कोमा समायोजनका लागि परेका उजुरी मन्त्रालयस्तरमै छिनोफानो गरिने भएको छ । संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जान निवेदन दिएकाको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ल्े मात्रै छिनोफानो गर्ने छ । ‘सात दिनभित्रै चिठी दिने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा आउन परेका उजुरीसम्बन्धी कुनै गुनासो सुनुवाइ नहुने सहप्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए । स्वास्थ्य सेवातर्फका १२ हजारमध्ये करिब २ हजार निवेदन मात्र सुनुवाई गर्ने प्रकृतिका रहेको सामान्यको दाबी छ । ‘अधिकांश निवेदन संघमा नै बस्न पाउनु पर्छ भन्ने छन्, प्रदेश र स्थानीयबाट संघ ल्याउने कुरै हुँदैन,’ मन्त्री लालबाबु पण्डितले पटक पटक भनिरहेका छन् ।
सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरिसकेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणबाट स्वीकृत १ लाख ३७ हजार ६ सय १४ मध्ये १ लाख ३१ कर्मचारीको समायोजन पत्रकार सम्मेलन गरेर नै सरकारले घोषणा गरेका थियो । संघमा स्वीकृत ४८ हजार ४ सय ९ मध्ये ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ मध्ये १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएको छ । स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत ६६ हजार ९ सय ८ मध्ये निजामतीका ३१ हजार ७ सय १०, साबिक स्थानीय तहका १० हजार ५ सय ४०, साबिकका जिविसबाट १ हजार २ सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ को समायोजन भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
