काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २० गते सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्वोधनमार्फत राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यलयले बुधबार यससम्बन्धी पत्र संसद्लाई पठाइसकेको छ।
संसद्को वर्षे अधिवेशन वैशाख १६ बाट सुरु हुँदैछ। चीनको राजकीय भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारी वैशाख १९ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपति फर्केकै भोलिपल्ट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारितपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ। तर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे (प्रिबजेट ) छलफल भने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अघि कि पछि भन्ने टुंगी नसकेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए। गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम अघि नै प्रिबजेट छलफल भएको थियो। तर त्यतिबेला प्रिबजेट छलफलको भावना विपरीत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘प्रिबजेट छलफलबारे सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ’, सभामुख महराले भने, ‘यो विषयमा केही दिनमा टुंगो लाग्छ।’
संसदीय प्रणालीमा प्रिबजेट छलफलका आधारमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने विश्वास गरिन्छ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद डा.नारायण खड्का भने प्रिबजेट छलफलमाथि परम्परा धान्ने र रित पुर्याउने उद्देश्यले मात्र संसद्मा छलफल हुने गरेको बताउँछन्। ‘जनताका प्रतिनिधि बसेर मुलुकको विकास र सम्वृद्धिको राष्ट्रिय आवश्यक्ता के हो भन्ने छलफल घनिभूत ढंगले हुनुपर्ने हो’, डा.खड्का भन्छन्, ‘तर प्रिबजेट छलफललाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिँदा यसको गरिमा घट्दै गएको आभाष भइरहेको छ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम १४२ को २ मा भनिएको छ, ‘विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियो भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछन्।’
सोही नियमको उपनियम ४ मा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तिमा १५ सदन अगावै छलफल भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदीय अभ्यासमा प्रिबजेट छलफलका आधारमा अर्थमन्त्रीबाट बजेट निर्माण गर्ने विश्वास गरिन्छ। अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद्को अर्थ समितिले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सातवटै प्रदेशमा छलफल गरिरहेको छ। जनताबाट आएका सुझाव समेटेर अर्थमन्त्रीलाई बुझाइने समिति सभापति कृष्ण दाहालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
