सत्तारुढ नेकपा एकता जिल्ला तहसम्म पुगेको छ। नत्र एक वर्षदेखि ‘एकता’ केन्द्रीय तहमा मात्र सीमित थियो। एकतापछि चर्कैसँग उठेको र मापदण्डसमेत बनेको ‘एक व्यक्ति एक पद’ सवाल भने उल्लंघन भएको छ। सचिवालयले निर्णय विशेष आन्तरिक परिपत्र जारी गरी शासकीय पदमा रहेका र जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड बनाएको थियो। पटक–पटक जिल्ला नेतृत्व सिफारिस गर्न कार्यदल बने। कार्यदलबाट सिफारिस पनि भयो। सिफारिस भताभुंग पारी झन्डै एकतिहाइ कार्यकारीहरू जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरूले दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी पाए। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै पार्टीको जिम्मेवारी पाएका छन्।
त्यसो त, राजनीतिमा ‘एक व्यक्ति एक पद’ विवाद र बहसमै सीमित छ। कांग्रेसमा पनि बेलाबखत यो विषय उठ्छ र मत्थर हुन्छ। पार्टीलाई गतिशील तुल्याउन, सबै नेता–कार्यकर्तालाई योग्यता र क्षमताका आधारमा कामको जिम्मेवारी तोक्ने उद्देश्यसहित आकर्षक तवरमा यो नीति घोषित हुन्छ। नेतृत्व वृतबाट कार्यान्वयन गरेर छाड्ने उद्घोष हुन्छ। तर, यो मामला सैद्धान्तिक बहसमा सीमित हुने क्रम नियमित छ। जब नेतृत्वले निर्णय लिने बेला आउँछ, तब उनीहरू आधारभूत रूपमा यसलाई स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। एक व्यक्ति एक पदको नीति अक्षरशः लागू गर्दा आफू र आफ्नो गुटअनुकूलको राजनीतिक परिस्थिति बन्दैन। सत्तारुढ दल नेकपाभित्र यही दृश्य मञ्चन भएको छ, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र सचिव चयनका बखतमा।
उनीहरूले संसदीय भूमिकामा आफ्नो प्रभावकारिता देखाउने कि पार्टी जिम्मेवारीमा ? यी दुवै कार्यकारी जिम्मेवारीमा पर्छन्। केन्द्रीय समितिमा भएका नेताले समेत तल जिम्मेवारी पाएका छन्। यसले अरू आकांक्षीका लागि आफ्नो भाग खोसेको भान परेको छ। यस्ता विषय कसरी सम्बोधन गरेर जाने भन्ने चुनौती नेकपामा देखा परेको छ। घोषित विधि र मापदण्डमा टेकेर निर्णय लिनेभन्दा शीर्ष नेताहरूको भागबन्डाका आधारमा निर्णय लिने संस्कार विकास भएको छ। यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई तदर्थवादमा फसाउँछ।
संघीयतापछिको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेकपाको बाहुल्य छ। अर्कोतर्फ, यिनै कमिटीहरूले जिल्ला र त्यसअन्तर्गतका पार्टी संगठनको अधिवेशन गर्नुपर्ने दायित्व पाएको छ। अधिवशेनसम्म जाँदा कैयन् वैचारिक बहसका शृंखला आउँछन्, त्यसका लागि पनि नेता–कार्यकर्तालाई तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। हिजोका गुटगत र समूहगत आग्रह–पूर्वाग्रह अझै यथावत् छन्, तत्कालीन दुवै पार्टीतिर। यसलाई मेटाउने वा बढाउने भन्नेमा संघर्षले मात्र निर्धारण गर्दैन, तलको संघर्षसँग पनि जोडिन पुग्छ। माथिल्लो तहका नेताहरूलाई यत्तिकै गुटगत आधारमा विभाजित गर्ने या एकताबद्ध गराउन दबाब बढाउने भन्ने धेरै हदमा जिल्ला कमिटीकै नेतृत्वको हातमा छ।
महाधिवेशनसँग सीधा जोडिन पुग्ने र प्रभाव राख्ने भनेको जिल्ला कमिटी नै हुन्। भोलि महाधिवेशनमा उठाउने कैयन् वैचारिक राजनीतिक सवालमा बहस चलाउने थलो पनि जिल्ला तहकै कमिटी हो। नेकपाले समाजवादको फराकिलो विषय मात्र उठान गरेको छ। नेपालमा स्थापित गर्ने समाजवाद कस्तो हुने ? समाजवादको स्वरूप, चरित्र अथवा नेपाली समाजको आफ्नो मौलिकता त्यसमा के हुन्छ ? समाजवादमा पुग्ने बाटो के हुने ? कुन–कुन काम गरेपछि समाजवादको आधार पूरा हुने ? यी थुप्रै बहसका बीचबाट नेकपाले महाधिवेशनबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको बहसको जग यिनै जिल्ला कमिटी हुन्। जिल्ला पदाधिकारी चयनपछि नेतृत्वले एकताको गाँठो दरिलो पारेको भनिरहेका छन्, तर किचलो र गुनासा झाँगिने खतरा पनि उत्तिकै छन्।
दुईतिहाइ सरकार र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्दासमेत काम गर्न नसक्ने र संगठनलाई चलायमान बनाउन नसक्दा भने नेकपा चरम क्षयीकरणको दिशातिर नजाला भन्न सकिन्न। पार्टीलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गराउने हो भने कमजोरी सच्चाउन ठोस पहलकदमी चाल्नुपर्छ। तर नेकपाका नेताहरूको गति र मती हेर्दा त्यस्तो देखिन्न। गुनासा र समस्याले उचाइ लिनुपूर्व उचित ढंगले समाधान खोजिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
