एनजीओले टेरेन सरकारलाई
ललितपुर : ललितपुरको कोन्जोस्योम गाउँपालिकास्थित दलचोकी–३ मा मापदण्डविपरीत सयभन्दा बढी नीजि आवास बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठका अनुसार अनुगमनमा क्रममा ‘लुमन्ती’ नामक संस्थाले मापदण्डविपरीत घर बनाएको हो। यस विषयमा वास्तविकता बुझेर खबर गर्न सम्बन्धित गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
श्रेष्ठका अनुसार एक महिनाअघि सम्बन्धित गाउँपालिकाका र लुमन्तीका प्रमुखसँग प्राधिकरणले छलफल गरेको थियो। ‘बाध्यात्मक स्थिती रहेछ’, श्रेष्ठले भने, ‘दलचोकीमा जग्गाको सदस्या देखिएको छ। तर उनीहरुको काम माफ गर्न मिल्ने छैन।’ स्थानीय तहबाट आएको आधिकारीक तथ्य हेरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गरिने उनको भनाइ छ। ‘एकै ठाउँमा दुईभन्दा बढी परीवारका लागी घर बनाएको रिर्पोट छ’, श्रेष्ठले थपे, ‘यसबारे कोन्जोस्योम गाउँपालिकाबाट आउने रिपोर्ट पर्खिरहेका छौं।’
गाउँपालिका अध्यक्ष गोपीलाल सिंतानले ‘लुमन्ती’ नामक संस्थाले निर्माण गरेको घरबारे सम्पूर्ण वडाबाट आधिकारीक तथ्यांक मागेको जानकारी दिए। स्थानीय तह बन्नुभन्दा पहिले नै मापदण्डविपरित काम सुरुभइसकेको उनले बताए। ‘त्यो बेला राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले प्रमाणीत गर्नुपर्ने, किन गरेन ? ’, प्राधिकरणसँग असन्तुष्टी पोख्दै उनले भने, ‘अहीले कुन सही, कुन गलत भन्दै रकम फिर्ता गर भन्न मिल्दैन।’ तर मापदण्डविपरीत काम गर्ने संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सिंतानले त्यसबेला प्राधिकरणले अन्धाधुन्ध सर्वेक्षण गरेको उनको आरोप छ। ‘एउटा छतमुनि तीन जनाले पैसा पाएका छन्’, सिंतान भने, ‘जुन चरम लापरवाही हो।’ लुमन्तीलाई कारबाही अगाडी बढाउन गाउँपालिकाले भनिसकेको उनले जानकारी दिए। राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्णय गर्न नसकेकाले प्राधिकरण पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ललितपुरका अनुगमन तथा मुल्यांकन विज्ञ यमनाथ गिरीका अनुसार दलचोकीको एक सय २३ घरपरीवारमा यस्तो समस्या देखिएको छ। ‘लुमन्तीले एक सय १८ वटा नीजि आवास निर्माण गर्छु भने पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन बुझाएको छैन’, उनले भने, ‘एउटा कोठालाई घर मानेको र एउटै ढोकाभित्र दुई तीन परीवार बसेको पाइएको छ।’ उनले सरकारी मापदण्डअनुसार हरेक घरको छुट्टै पर्खाल तथा संरचना हुनुपर्ने बताए।
लुमन्तीले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईसँग समन्वय नगरी सर्वेक्षण गर्न पनि आफ्नै ईन्जिनियर लिएर गएको थियो। ‘हामीसँग समन्वय गरेको छैन’, गिरीले भने, ‘अनुगमनमा जाँदा मात्रै उनीहरुको लापरबाही देखिएको हो।’ मापदण्डविपरीत बनेका घरका कारण सरकारले तेस्रोकिस्ता स्वरुप दिने एक लाख रुपैयाँ लाभग्राहीले नपाउने गिरीले बताए। उनका अनुसार ललितपुरमा रोटरी, एसओएस, साईबाबा, दामा फाउन्डेसन, सांग्रिला अरफनेज होमलगायत गैरसरकारी संस्थाले पुनर्निर्माणमा सघाउँदै आएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख अम्बरबहादुर खड्काले आयोजना कार्यान्वयन इकाई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समन्वय समितिलगायत पाँच सदस्यीय टोली बनाए पनि अनुगमन रोकिएको जानकारी दिए। ‘केन्द्रबाट अनुगमन हुने भनेर टोलीले स्थगीत गरे’, खड्काले भने, ‘मापदण्डविपरित घर निर्माण भएको सुनिएको छ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य श्रेष्ठले मापदण्डविपरीत भएको ठहर भएमा फेरि नयाँ घर बनाइदिन आग्रह गरीने र बनाउन नसक्ने अवस्था आए कानुनी कारबाहीमा जाने जानकारी दिए।