सिन्धुलीमा ३७ प्रतिशत आवास बने, पीडितको बास जोखिमयुक्त घरमै

सिन्धुलीमा ३७ प्रतिशत आवास बने, पीडितको बास जोखिमयुक्त घरमै

सिन्धुली : सिन्धुलीमा ३७ प्रतिशतमात्र घर निर्माण भएको छ।२०७२ माघ २ गते साविक शीतलपाटी गाविस- १ का ५ जना भूकम्पपीडितको घर पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेर सुरु गरिएको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

भूकम्पमा ४७ हजार बढी निजी आवास, चार सय ४८ वटा विद्यालय भवन र पाँच सय ४२ वटा सरकारी तथा सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको थियो।पाँच वर्षभित्रमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने उद्घोषका साथ पुनर्निर्माण शुभारम्भ गरिएको भए पनि चार वर्षमा जिल्लामा ३७.६० प्रतिशत मात्र निर्माण भको हो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३४ हजार १ सय ९१ जना लाभग्राहीको नाम ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने गरी प्रकाशन गरेको थियो। १४ हजार निजी आवासको मर्मत (रेट्रोफिटिङ) का लागि १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा भएको थियो।

त्यसका आधारमा ३३ हजार १ सय ९४ जनाले निजी आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरेर पहिलो किस्तास्वरुप ५० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए। हालसम्म १२ हजार ४ सय ८२ जनाले मात्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी अन्तिम किस्ता बुझेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय एकाइ सिन्धुलीले जनाएको छ।

जिल्लामा २७ हजार ३ सय ८ जनाले निजी आवास निर्माणको जगमात्र हालेर दोस्रो किस्ता बुझेको प्राधिकरण जिल्ला समन्वय एकाइका प्रमुख प्रभाकरलाल कर्णले बताए।

उनका अनुसार तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि १७ हजार १ सय ८२ जना लाभग्राहीको नाम सिफारिस गरिए पनि उनीहरुले छाना लगाउने, झ्यालढोका, शौचालय निर्माण जस्ता काम सम्पन्न गरिसकेका छैनन्।

'जिल्लामा हालसम्म निजी आवास निर्माणका लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ,' कर्णले भने।कतिपय लाभग्राही तेस्रो किस्ता लिएपछि निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिन नआउने गरेका कारण निजी आवास निर्माण सम्पन्नको संख्या यकिन नभएको पनि उनले बताए। रेट्रोफिटिङ गर्ने १४ हजार र पुनर्निर्माणको लाभग्राहीमा परेका मध्ये ९ सय ९७ जनाले सम्झौता गरेका छैनन्।

विद्यालय भवन पनि अधुरै
भूकम्पका कारण सिन्धुलीमा ४ सय ४८ वटा विद्यालय भवन ध्वस्त भए। एक सय १९ वटा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने गरी क्षती पुगेको र एक सय २९ वटा विद्यालय भूकम्पको उच्च जोखिममा परेका थिए।

भूकम्पका कारण जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको थियो। भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका विद्यालयमात्र ७० हजार विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए।

विद्यालय भवन पनि निजी आवाससँगै पुनर्निर्माण सुरु गर्ने बताइएको थियो। तर जिल्लामा हालसम्म तीन दर्जनको संख्याबाहेक अन्य सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण हुन सकेका छैनन्।

समयमा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण नहुँदा विद्यार्थी टहरो र जोखिमयुक्त भवनमै बसेर पढ्न बाध्य छन्।विद्यालय भवन बनाउन विभिन्न दातृनिकायहरुले अनुदान घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा ढिलाइ भएको प्रमुख कर्णको भनाइ छ।

महाभारत क्षेत्र, सुनकोसीगढतीर, मरिण क्षेत्र र कमलामाई नगरपालिका क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयमा क्षति पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

सरकारी संरचना निर्माणमा पनि ढिलाइ
शक्तिशाली भूकम्प र त्यसयता आएका पराकम्पनका कारण सिन्धुली जिल्लामा मात्र ५ सय ४२ वटा सरकारी र सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको थियो।अहिलेसम्म पाँच वटा सरकारी कार्यालयबाहेक अन्यको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।एक दर्जन सरकारी कार्यालयको पुनर्निर्माणका लागि टेन्डरमार्फत काम थालिएको भए पनि ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अधुरै छन्।

एकाइ प्रमुख कर्णका अनुसार जिल्लामा सिँचाइ डिभिजन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवास, भूसंरक्षण कार्यालय, हुलाक कार्यालय र एकीकृत विकास भवन बाहेक अन्य भवनको काम हुन सकेको छैन।

'वन डिभिजन कार्यालय सिन्धुली, तीनपाटन गाउँपालिकाको कोटगाउँ र सुनकोसी गाउँपालिकाको बन्दीपुर स्वास्थ्यचौकी जस्ता एक दर्जन सरकारी भवनको टेन्डर भई काम भइरहे पनि अन्य भवन निर्माण कार्य सुरु भएको छैन,' उनले भने।

जिल्लामा खानेपानी, सिँचाइ, सडक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक मठमन्दिर, गुम्बामा पनि भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको भए पनि त्यसको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन।

पीडित जोखिमयुक्त घरमै सरे

भूकम्पले क्षति पुर्‍याए पनि लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका र पूर्णरुपमा घरमा क्षति नभई मर्मतका लागि सिफारिस भएका जिल्लाका पीडितहरु चार वर्षदेखि जोखिमयुक्त घरमै बस्दै आएका छन्।

कतिपयले अनुदानका लागि गुनासो भरेर नयाँ घर नबनाई बसेका छन् भने कतिपय घरको मर्मत नगरी भूकम्पले चर्किएर जोखिम भएकै घरमा बस्दै आएका छन्। सरकारले पैसा देला र घर बनाउँला भनेर बाटो कुरे पनि अनुदान नपाएपछि भत्केको घरमै बस्दै आएको भुवनेश्वरी मुर्कीबेसीका गोपाल बयलकोटीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.