काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतले करको छिनोफानो नभएसम्मका लागि एनसेलबाट कर असुल्ने कार्य रोक्न बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले बिहीबार उक्त अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
ठूला करदाता कार्यालयका नाममा जारी अन्तरिम आदेशमा एनसेलसँग कर लिने कार्य वैशाख २४ गतेसम्मका लागि रोक्न भनिएको छ।
करको निर्णयविरुद्ध एनसेलकातर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेको सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै ठूला करदातासँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ। अब एनसेल कर प्रकरणमा रिट निवेदक र ठूला करदाता कार्यालयबीच छलफल भएपछि मात्रै कति कर तिर्ने भनेर टुंगो लाग्ने भएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने हिसाब निकालेको छ। एनसेलले अब १४ अर्ब ३६ करोड मात्र लाभकर बुझाउन बाँकी रहेको जिकिर सर्वोच्च समक्ष लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
