आपसी सम्बन्ध विस्तार, जनस्तरमा व्यापकता र व्यापार सहजीकरण गर्न दूतावास खोलिन्छ। खाडी मुलुकका दूतावासबाहेकले नेपालीको समस्या खासै हेर्न पर्दैन। ती दूतावासले पर्यटन प्रवद्र्धनमा सामान्य भूमिकासमेत निर्वाह गर्न नसकेका गुनासा आइरहेकै समयमा दूतावासको कार्यशैली अपारदर्शी हुँदै गएको तथ्य महालेखाको वार्षिक प्रतिवदेनले सार्वजनिक गरेको छ।
बाह्य सम्बन्ध विस्तारका साथै पर्यटक भित्र्याउन नेपाली झन्डा राखेर बसेका दूतावासले अध्यागमन विभागबाट लगेको ‘भिसा स्टिकर’ विवरणसमेत नपठाउनुले उनीहरूको अपारदर्शिता झल्किन्छ। अध्यागमन विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमार्फत् फरक–फरक साइजका भिसा स्टिकर विदेशस्थित नेपाली नियोगमा पठाउँछ। नियोगले त्यही स्टिकरलाई नेपाल प्रवेश गर्ने भिसाका रूपमा जारी गर्छन्। भिसा स्टिकर नेपाल छिर्ने प्रवेशाज्ञा हो। नेपालको प्रतिबन्धमा परेकाबाहेक अधिकांश मुलुकले ‘अन अराइभल’ भिसा पनि पाउँछन्।
गत वर्षको तथ्यांक नियाल्दा अध्यागमन विभागले कुल ५ लाख ६७ हजार ४ सय ७६ थान भिसा स्टिकर खर्चियो। जसमध्ये विभागले १ लाख ७४ हजार २ सय ७६ भिसा स्टिकर विदेशस्थित नियोगहरूलाई उपलब्ध गरायो। ३९ मध्ये हाम्रा २५ नेपाली नियोगलाई भिसा स्टिकर उपलब्ध गराएको थियो। मागअनुरूपको भिसा स्टिकर पठाउनु अध्यागमन विभागको दायित्व हो।
विभागले कूटनीतिक, सरकारी पर्यटक, अध्ययनलगायत ११ किसिमका भिसा जारी गरिरहेको छ। नियोगहरूले भिसा स्टिकरअनुसारको शुल्क आफैं लिँदै आएका छन्। अनि शुल्क लिएर अवैतनिक वाणिज्य दूतावासहरूलाई पनि स्टिकर उपलब्ध गराउँछन्। तर, अधिकांश नियोगहरूले आफ्नो र अवैतनिक दूतावासले भिसा स्टिकरबापत उठाएको राजस्व राज्यकोषमा दाखिला नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
भिसा रकम राज्यकोषमा दाखिला नहुँदा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कर्मचारी आर्थिक अनियमितताउन्मुख त छैनन् भन्ने शंका पैदा गराएको छ। केही न्यून संख्याबाहेक अधिकांश नेपाली नियोगले भिसा स्टिकरबापत संकलन भएको राजस्व पठाएका छैनन्। राजस्व मात्र होइन उनीहरूले भिसा स्टिकरको अद्यावधिक विवरणसमेत परराष्ट्र र अध्यागमनमा बुझाएका छैनन्। यसले दूतावासको कार्यशैलीप्रति विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखाउँछ। राजस्वबारे कन्सुलर र अध्यागमन दुवै विभाग भिसा स्टिकरको राजस्वबारे अनविज्ञ छन्। पछिल्लो समय अध्यागमनले आफूले पठाएको भिसा स्टिकरबापत उठेको राजस्वको विवरण कन्सुलर विभागसँग मागेको छ।
कन्सुलर विभागले विवरण दिन सकेको छैन। नियोगका कर्मचारीले राजस्वबापतको भिसा स्टिकरको पैसा किन समयमा राज्यकोषमा दाखिला गर्दैनन् ? नियोगका कर्मचारीलाई पैसा उठेन भनेर पन्छिने छूट छैन भने भिसा उधारोमा दिन पनि मिल्दैन। हाताहाती आएको रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्न नियोगका कर्मचारीलाई केले रोकेको हो ? विद्युतीय प्रणालीबाट भिसा स्टिकरबापत रकम लिने र विवरण राख्न कसले रोक्छ ? किन विदेशमा भिसा वा अन्य कार्डमार्फत् नभई नगद लिएर भिसा बेचिन्छ ? हरेक वर्ष यो सोधिन्छ तर कूटनीतिक निकाय आफैंले प्रशासन हेर्ने हुनाले ढाकछोप हुँदै आएको छ। खराब नियतका कर्मचारी पहिचान गरी पारदर्शिता अपनाउन आवश्यक छ। राजस्वबापतको रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्न बिलम्ब गर्नु हुँदैन।
स्थलगत लेखा परीक्षणले समेत अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूले लगेको भिसा स्टिकरको अभिलेख अधिकांश नियोगले नराखेको उल्लेख हुनु दुर्भाग्य हो। यो कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीमाथि अहं प्रश्न पनि हो। रकम राज्यकोषमा जम्मा नहुनु कर्मचारीको हेलचेक्राईं भए पनि कानुनतः हिनामिना हो। परराष्ट्रले महालेखाले पत्ता लगाएको गल्ती तत्काल सच्याउन आवश्यक छ। राजस्वबापतको रकम दाखिला नगर्ने कर्मचारी छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
