काठमाडौं : सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र खर्च/राजस्वको हिसाब राख्न सातवटै प्रदेशमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली लागू गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीनै तहको सरकारले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी राख्नुपर्नेछ।
यो प्रदेशगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (प्रोभिन्सल लाइन मिनिस्ट्री बजेट सिस्टम, पीएलएमबीआईएस) हो। यसमा तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रको बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मको अवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै पीएलएमबीआईएसका लागि स्वीकृति दिएको हो।
चालु आवमा यो प्रणाली लागू नगर्दा स्थानीय तह र प्रदेश स्तरका वित्तीय अवस्थाको सूचना संकलनमा बाधा पुगेको महालेखानियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘गत साउनदेखि नै हामीले त संघीय सरकारको हिसाबकिताब यो प्रणालीअन्तर्गत काम ग¥र्याैं। तर अर्थ मन्त्रालयले सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गरेन।’
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदा स्थानीय तहले समेत अटेर गर्दै आएको थियो। तर अब सबै तहमा उक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी हुने उनको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई तीन तहको आर्थिक अवस्था अध्ययन गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो। यद्यपि, कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेशका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहयोगमा तथ्यांक संकलन गरेका थिए।
यसो गर्दा वास्तविक तथ्यांक संकलनमा समेत कठिनाइ पुगेको उनको अनुभव छ। यससम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा तालिमका लागि कार्यालयले २५ वटा टोलीसमेत बनाएको छ। उक्त टोलीलले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी तालिम प्रदान गर्ने देवकोटाले जानकारी दिए। चालु आवमा यसका लागि झन्डै एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
