वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, रोजाइमा कृषि र उद्योग
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाले लगानीका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्र रोजेका छन्। करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी युवाले कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगमा लगानी गर्न कर्जा माग गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, कुखुरापालन, माछापालन तथा डेरीजन्य उद्योगमा लगानी गर्न ऋण मागेको जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगार कर्जाका लागि १८ हजार सात सय ३८ जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये आठ सय ९३ जना महिला छन्।
बोर्डका अनुसार व्यावसायिक कृषिका लागि दुई हजार २२ जना, कुखुरापालनमा दुई हजार नौ सय जना, गाईभंैसी, बंगुरलगायतका लागि दुई हजार ६ सय ३२ आवेदन परेको छ। यस्तै उद्योगमा चार हजार सात सय ४०, होटलमा तीन हजार सात सय १० जनाले आवेदन गरेका छन्। करिब पाँच सय जनाले अन्य पसल सञ्चालन गर्न इच्छा देखिएका छन्। एक सय जनाको आवेदनमा कुनै विषय खुलाइएको छैन।
बोर्डले प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाइसकेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंकमा आवेदन पठाइएको हो। सरकारले यसै वर्षदेखि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ व्यवस्था गरेको छ। सोमबारमात्रै उक्त कार्यविधि पहिलो संशोधन गर्दै ब्याज अनुदानमा सरलीकृत गरिएको छ। सात प्रकारका प्राथमिकता क्षेत्र छनोट गरेर सरकारले कार्यविधि तयार गरेको हो। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाले १० लाखसम्म परियोजना धितो राखेर पाँच वर्षका लागि ऋण पाउँछन्।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकमै बैंकलाई परिपत्र जारी गरेको थियो। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई निर्देशन दिइएको बताए। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा’ शीर्षकमा कति प्रगति गर्नुहुन्छ भन्दै वाणिज्य बैंकसँग योजना मागेका छौं’, उनले भने, ‘उनीहरूले पठाउने मासिक प्रतिवेदनमा ती शीर्षक केलाएर हेर्र्छाैं।’ युवाले उक्त शीर्षकका लागि आफूलाई पायकपर्ने जुनसुकै बैंकमा जान सक्छन्।
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले ऋण दिन नमान्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने बताए। ‘कुन बैंक, कुन शाखाले ऋण दिन मान्दैन्, हामीलाई भन्नुहोस्’ हामी कारवाही गर्छाै’,उनले भने। अधिकांश बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन आनेकानी गर्छन्।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार कर्जाका लागि सहजीकरण गरिने बताए। ‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाले ऋण पाउनै पर्छ’, उनले भने,‘त्यसका लागि हामी समन्वय गर्न तयार छौं।’ कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकले वैदेशिक रोजगारकर्जा दिन सुरु गरेका छन्। केही निजी बैंकले पनि दिन थालेका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले वैदेशिक रोजगार कर्जाका लागि आवेदन नआएको दाबी गरे। वैदेशिक रोजगार बोर्डले सल्लाह नै नगरी आवेदन मागेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामीले बोर्डले दिएको सूचीका आधारमा ऋण दिने होइन, परियोजनाका आधारमा ऋण दिने हो।’ वैदेशिक रोजगार कर्जा दिन बैंक तयार नै रहेको भन्दै उपयुक्त परियोजनाका आधारमा ऋण दिने उनले बताए।
वैदेशिक रोजगार कर्जाका लागि १८ हजार सात सय ३८ जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये आठ सय ९३ जना महिला छन्।
सरकारले यसै वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई १० लाखसम्म वैदेशिक रोजगार कर्जा दिन लागेको हो। केहीले वैदेशिक रोजगार पाउन थाले पनि अधिकांश युवाले ऋण पाउन सकेका छैनन्। श्रम विज्ञ डा.गणेशमान गुरुङले इतिहासको अनुभवका आधारमा ऋण दिएर मात्र युवा व्यवसायी बन्न नसक्ने ठोकुवा गरे। विदेशमा कमाएको अधिकांश रकम उपभोगमै सकिने गरेसँगै युवा पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। तर, सरकारले सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेसँगै उद्यमी बन्ने युवाको जमात बढ्दै गएको छ।
विदेशबाट फर्केसँगै कृषिलगायत विभिन्न प्रकृतिका उद्योग, व्यवसाय गर्ने युवाको संख्या बढ्दै गएको छ। बिजनेस प्लानका आधारमा बैंकले ऋण प्रदान गर्छन्। सरकारले दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने योजना अघि सारेको छ। त्यस्ता परियोजनाको कर्जा पाँच वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ। तर बैंकले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार समय निर्धारण गर्न सक्छन्।
उद्यमशीलता बढाउन, आत्मनिर्भर बनाउन, वैदेशिक रोजगारबाट युवालाई फर्काइ स्वरोजगार बनाउन सरकारले ऋण दिने योजना अघि सारेको हो। श्रेष्ठका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाले स्वरोजगार बढ्ने बताए। ‘वैदेशिक रोजगारको पैसा र सीप सदुपयोग हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘अब सदुपयोग हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।’ मापदण्ड संशोधन गरेर भए पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई सहुलियत ऋण दिन कन्जुस्याई गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ४३ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। विदेशबाट फर्केर आएका युवासँग आवश्यक रकम नहुँदा उद्यम गर्न सकेका छैनन्। सहुलियतपूर्ण ऋणले युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न सघाउने अपेक्षा छ। श्रमविज्ञ गुरुङ व्यापारिक योजना, बजार अवस्था, उत्पादन, ब्याजलगायत विषय सँगैराखेर सरकारले ऋण दिनुपर्ने बताउँछन्।