खुलामञ्च अतिक्रमण : सात दिनभित्र संरचना हटाउन अल्टिमेटम

खुलामञ्च अतिक्रमण : सात दिनभित्र संरचना हटाउन अल्टिमेटम

काठमाडौं : टुँडिखेल अतिक्रमणमा परेको छ। नेपाली सेनादेखि अस्थायी बसपार्क सार्ने नाममा टुँडिखेल अतिक्रमण भइरहेको छ। टुँडिखेलअन्तर्गतको खुलामञ्चको १३ रोपनी जग्गा कब्जा भएको छ। त्यहाँ ५२ वटा सटर बनाइएको छ। २९ तलले भ्यु टावर निर्माण गर्न खुलामञ्च पुरानो बसपार्क सारिएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिका र निर्माण व्यवसायी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सबीच तीन वर्षसम्म खुलामञ्च उपभोग गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले २०७३ साउन ३० गते कार्यादेशमार्फत निर्माण कम्पनीलाई खुलामञ्च उपयोग गर्न लिएका थिए। महानगरले दुईवटा शौचालय, दुईवटा प्रतीक्षालय, एक क्यान्टिन, एक मेडिकल पसल, एक टिकट काउन्टर, एक ट्राफिकको बोर्ड राख्ने स्थान र एक म्यानेजमेन्ट बस्ने कोठा निर्माणको मात्रै सम्झौता भएको थियो तर निर्माण कम्पनी सटर बनाएर भाडा लगाउन थालेको छ। यसबापत निर्माण कम्पनीले महानगरपालिकालाई वार्षिक ५० लाख बुझाउने सहमति भएको हो।

२०७६ साउन ३० गते सम्झौता अवधि सकिँदैछ। तर भ्यु टावरको निर्माण कार्य सुस्त भएको बसपार्क सर्ने सम्भावना छैन। अस्थायी रूपमा दिएको यो जग्गामा राखिएको बसपार्कको पिच गर्न थालिएको छ। सेनाले ठूलाठूला भौतिक संरचना बनाएर टुँडिखेलको जग्गा कब्जा गरिसकेको छ। उता धरहरा निर्माणका सामग्री पनि टँुडिखेलमै राखिएको छ।

सेना र माफियाले टुँडिखेलको जग्गा कब्जा गरेर संरचना बनाउँदा पनि महानगरपालिका मौन छ। सम्पदाप्रेमी र स्थानीयले विरोध जनाएपछि मात्रै महानगरपालिका ब्युँतिएको छ। शुक्रबार मात्रै महानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई अनुगमन जिम्मेवारी दिइएको छ। उनलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा समेत महानगरमा भाँडभैलो भएको छ।

उनले चिठी बुझैसँगै अनुगमनको बैठक बोलाएको बताइन्। उनले अनुमगन समिति छिटै प्रतिवदेन तयार गर्ने जानकारी दिइन्। संयोजक खड्गीले सात दिनभित्र बनाएका संरचना भत्काउन अल्टिमेटम दिएकी छन्। ‘सात दिनभित्र संरचना भत्किएनन् भने डोजर लिएर जान्छु’, उनले भनिन्।

सम्पदाविद्हरूले खुलामञ्चको संरक्षण गर्न मेयरको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। महानगरमै गएर उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक तथा सम्पदाप्रेमी गणपतिलाल       श्रेष्ठले खुलामञ्च अतिक्रमण्का सम्बन्धमा महानगरका मेयर, उपमेयरलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। उनले ऐतिहासिक, पुरातात्त्वि्क महत्त्वको स्थान यसरी कब्जा हुनु दुर्भाग्य भएको बताए।

परिवर्तनका ठूलाठूला अन्दोलन हुने जनताको मञ्चमा धावा बोलिएको छ। २०७२ सालमा भूकम्प आउँदा सर्वसाधारण बसेको खुला स्थान कब्जा भएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति यसरी अतिक्रमण हुँदा सम्बन्धित निकाय चुप लागेर बसेको अभियन्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।

गुठीको लगतमा छैन

खुलामञ्चको जग्गा गुठीको भनेर अतिक्रमण गरिएको छ। गुठीको लगतमा नै नभएको जग्गालाई गुठीको भनेर संस्थानलाई मुछ्न नमिल्ने संस्थानका एक कर्मचारीले बताए।

मेयर–उपमेयर आरोप–प्रत्यारोप

जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर खड्गीबीच विवाद छ। एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर अतिक्रमणका सम्बन्धमा उनीहरु आफू जोगिने प्रयत्नमा छन्। आफू अनुगमनको जिम्मा लिएको भनेर मेयर पन्छिन खोजेको आरोप उपमयेर खड्गीको छ। ‘पदको मर्यादा गर्नु भएन, उपमेयरलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको भन्नुभयो’, उनले भनिन्, ‘आजमात्रै मैले चिठी पाएकी छु।’ महानगरको विकास निर्माण, बजेट विनियोजनलगायत नियमित कार्यका लागि मात्रै आफू अनुगमन समितिको संयोजक भएको उनले बताइन्। ‘त्यस्तो संवेदशील विषयमा आधिकारिक जिम्मेवारी दिनु पर्दैन, उपमयेर अनुगमन गर्न जिम्मा लगाइएको छु भन्दै हिँड्न मिल्छ ? ’ उनले भनिन्।

मेयर शाक्यले भने अनुगमन समितिको संयोजकका हैसियतले उपमेयरले काम गर्ने सक्ने बताउँदै आएका छन्। रानापोखरी पुनर्निर्माणका विषयमा मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गीबीच विवाद हुँुदा अलपत्र छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.