भत्ता पुग्छ कता-कता ?

– जनकपुरका वृद्ध शिवचरण साह बैंक पुग्छन्, भत्ताका निम्ति । तर कहिल्यै समयमा रकम जम्मा हुँदैन । पटकपटक जाँदा निराश हुँदै फर्किन्छन्। ‘पहिले सचिवमार्फत हातमै बुझ्थें भत्ता । केही वर्ष भयो भत्ता पाउन बैंकमा खाता खोलें, तर पैसा जम्मा नहुँदा दिग्दार लाग्छ’, उनले दुखेसो पोखे ।

– वीरगन्ज महानगरपालिका– ३१ मिलनचोककी ८४ वर्षीया वृद्धा दमन्ती भुजेल ०७४ साल फागुनमा १६ हजार रुपैयाँ भत्ताबापत बुझिन्। यो वर्षको सुरुमा आठ हजार रुपैयाँ मात्र खातामा आयो । उनको गत वर्षकै आठ हजार लिन बाँकी छ । ‘यस वर्षको आठ महिनाको सहित २४ हजार पाउनुपर्नेमा जम्मा आठ हजार मात्र बुझें’, उनले सुनाइन्।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालक्ष्यित लाभग्राहीका हातहातमै रकम पुग्न नसकेको दृष्टान्त हुन् यी। औषधोपचार र आफूलाई अत्यावश्यक विषयमा खर्च गर्न ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तका लागि यति सानो रकम पनि उपयोगी बन्छ । आवश्यक पोषकतत्व किन्न तथा सामान्य उपचार खर्चकै लागि पनि अरूमा निर्भर हुन नपर्ने हुँदा पनि समयमै भत्ता पाउने आशामा बस्छन् उनीहरू। तर वार्षिक चार किस्तामा पाइने यो रकम अधिकांश तहमा एक वर्ष बित्दा पनि वितरण भएको छैन । कतिपय तहमा जनप्रतिनिधिको हेलचेक्र्याइँकै कारण ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता त्यत्तिकै गुमेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि निकास दिएको रकम सोही आर्थिक वर्षमा खर्च नभएमा फ्रिज हुने

व्यवस्था छ । बैंकमार्फत वितरण भएमा लाभग्राहीको खातामा आर्थिक वर्षभित्र जम्मा भएको रकम भने फ्रिज नहुने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिअनुसार गाविस र नगरपालिकाले प्रथम चौमासिक असोज १ गतेदेखि दोस्रो हप्तासम्म, दोस्रो चौमासिक माघको १ गतेबाट दोस्रो हप्ताभित्र र तेस्रो चौमासिक जेठको १ गतेबाट दोस्रो हप्ताभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । भत्ता वितरण पारदर्शी हिसाबले गर्नुपर्ने र पाएका व्यक्तिको विवरण हरेक चौमासिकको अन्त्यमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसको कहींकतै कार्यान्वयन भएको छैन । भत्ता वितरणमा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिएको छ ।

भत्ता वितरणमा अनावश्यक हैरानी र ढिलासुस्तीले आजित बनेका छन्् उनीहरू । जनप्रतिनिधि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा गैरजिम्मेवार हुँदा पाउने रकमसमेत लाभग्राहीले गुमाउनुपरेको हो ।

संविधानमा उल्लेख राज्यकै निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिमै सर्वसाधारकण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत संरक्षण गरिनेछ भनिएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, पूर्ण अपांग, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिसमेतलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकले उपचार खर्चसहित दुई हजार, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिले मासिक दुई हजार, एकल तथा विधवाका लागि मासिक एक हजार, अशक्तले ६ सय, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिले मासिक दुई हजार, बालबालिकाले चार सय रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था छ । भत्ताको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत घरदैलोमै वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्र सरकारले छुट्ट्याएको भत्ता तहसम्म लाभग्राहीमाझ पुर्‍याउन सहजीकरण गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । तर जनप्रतिनिधिले भत्ता वितरणमा मनपरी गरिरहेका छन्् । बैंकिङ च्यानलबाट बाँड््नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै हातहातै पुर्‍याइदिने नाममा जनप्रतिनिधिले भत्ताको रकम निकासा लिने तर फस्र्यौट नै नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

हिजोको जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा झैं संघीय संरचना बनेर जनप्रतिनिधिको दुई वर्षको कार्यकाल बितिसक्दा पनि भत्ता वितरणमा उही पुरानै रोग व्याप्त छ ।

हिजो कर्मचारीबाट हुने बदमासी अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको मिलेमतोमा भइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले भने, ‘जनप्रतिनिधिले भत्ता वितरणमा जिम्मेवार भई पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्नेमा भद्रगोल र बेथिति छ ।’ कर्मचारीले स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दा अधिकांश स्थानमा भत्तामा बदमासी भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही कर्मचारीमाथि कारबाही पनि अगाडि बढायो । हिजो गाविस र नगरपालिकाले आफैं लेखा अधिकृत राख्ने र आफैं अडिट गर्ने कारण खर्चको से्रस्तासमेत लुकाउने र भत्ताबाट बचेको रकम आफ्नै खातामा हाल्नेसम्मका कार्य भएको प्रवक्ता रिजालले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आँकडामा आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा मात्रै ३७ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख ९२ हजार खर्च भएको देखिन्छ । तर यो रकममा केन्द्र सरकारले मात्र होइन, कुनै पनि सरकारको नियन्त्रण र निगरानीमा परेको छैन । चौमासिक रूपमा दिएका व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने, लाभग्राहीको मृत्यु भएमा वा बसाइँसराइ गरेमा लगतकट्टा तथा थप गर्नेलगायतका जिम्मेवारी नगरपालिका र गाउँपालिकाको हो । तहले यी कुरा नियमित रूपमा नगर्दा वितरणमा पारदर्शिता कायम हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्र सरकारको यो कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ मिसिँदा समस्या देखिएको हो । हामीले पाउने भत्तामा जनप्रतिनिधिले लोभ गर्नु लज्जाको विषय हो ।’

अर्थ मन्त्रालयले सीधै स्थानीय तहलाई भत्ता रकम दिन्छ । तर खर्चको रेकर्ड माग्ने र दिने परिपाटी छैन । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक युवराज कट्टेलका अनुसार आधाजसो स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण गर्दैनन्् । ‘यो अपारदर्शिताको एउटा नमुना हो । कतिलाई भत्ता दियो खर्चको विवरणसमेत पेस गरेको पाइएको छैन’, उनले भने । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पारदर्शिता तथा प्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्ने दायित्व पञ्जीकरण विभागको हो तर उसले चासो लिएको छैन । महालेखाको गत वर्ष पचपन्नौं प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा भत्ता वितरणमा जनप्रतिनिधिबाटै मनोमानी गरेको पाएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ अनुसार बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्ने लाभग्राहीका सम्बन्धमा एक आर्थिक वर्षभरि कुनै कारोबार नगर्ने लाभग्राहीको खाता रोक्का गरी बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लाभग्राहीले रकम बुझ्न नआएको भन्दै बैंकमै मौज्दात राखिएको २२ करोड १६ लाख फिर्ता नै गरेन । उक्त रकम राजस्व दाखिला गर्न महालेखाको निर्देशनपछि केन्द्रीय खातामा खिचिएको थियो ।

डोटी जिल्लाको साविक पोखरी गाउँ विकास समितिका कार्यालयका सचिवले २०७३ साल साउनदेखि फागुन २७ सम्म निकासा भएको चालु, पुँजीगत, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र गत वर्षको मौज्दातसमेत ३८ लाख ४५ हजारको स्रेस्ता नराखी रकम हिनामिना गरेको पाइएपछि कानुनबमोजिम कारबाही गरी उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पञ्जीकरणमा नपरेकालाई भत्ता !

कतिपय स्थानीय तहले केन्द्रीय पञ्जीकरण सूचीबाहिरका व्यक्तिलाई पनि भत्ता दिएको पाइएको छ । महालेखाको छपन्नौं प्रतिवेदनअनुसार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका– ४ का वडा सचिव भोला खत्रीले भौचर नं १८÷१२ बाट २० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई १६ हजारका दरले र १२ जना एकल महिलालाई ८ हजारका दरले गरी जम्मा ३२ लाख भत्ता वितरण गरे । नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेकाले उक्त रकम उनीबाटै असुल्न महालेखाले भनेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाले जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ अपटेड नगरेको र भत्ता वितरणको पूर्ण विवरण खोल्ने एमआईएस सिस्टमको फलो नगरेकाले उसले गरेको भत्ता वितरणको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

त्यस्तै बाग्लुङको निसी खोला गाउँपालिकाले पनि नौ करोड भत्ता वितरण गर्दा लाभग्राहीको फोटोसहितको विवरण नराखेकाले अपारदर्शी भएको महालेखाले औंल्याएको छ। लाभाग्राहीकै बैंक खातामा हाल्नुपर्ने रकम ०७४ चैत ५ को गाउँपालिकाको निर्णयले बिल भरपाइका आधारमा वडा नं ३, ४, ५ र ६ वडामा ५ करोड २८ लाख ५९ हजार हातमै वितरण गरेकाले महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

प्रदेश २ मा त भत्ता वितरणमा बेथिति चुलिएको छ । कुनै तहले अनलाइन सिस्टमको पालना गरेकै छैनन्् । ‘चेक काटेको रेकर्डसमेत देखाउँदैनन्् । कतिपय गैरनागरिकलाई भत्ता वितरण भइरहेको छ’, मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले भत्ताका नाममा सरकारले दिएको रकम नबाँड््ने र अन्य कार्यमा दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

केन्द्र सरकारले पठाउने भत्ता स्थानीय सरकारले समयमा दिन सकेका छैनन्् । कतिपय तहका जनप्रतिनिधि भत्तामा अपादर्शिता र लोभी बनेका छन्् । ज्येष्ठ, असहाय, अशक्त र वृद्ध व्यक्तिका नाउँमा आउने भत्ता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको गोजीमा समेत पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ का १४ स्थानीय तहले १५ करोड ४३ लाख २६ हजार, प्रदेश २ का ४० स्थानीय तहले ४ करोड १४ लाख ६२ हजार, प्रदेश ५ का १३ स्थानीय तहले २४ करोड २४ लाख, ९२ हजार, मुगुको सारू गाउँपालिकाले तीन करोड ९४ लाख ६८ हजार, बाग्लुङको निसीखोला गाउँपालिकाले १ करोड ३८ लाख ३७ हजार, सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले ८८ लाख १४ हजार, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले ३५ लाख १६ हजार, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले २९ लाख ४६ हजार गरी जम्मा १ अर्ब ३० करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पेश्की फस्र्याेट भएको छैन । पेश्की फस्र्यौट नगर्ने सम्बन्धित तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबाट रकम असुल गरी कारबाही गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । रकम लिने र खर्चको विवरण भरपाइ पेस नगर्ने रोग अन्य तहमा पनि छन्् ।

‘स्थानीय तहहरू आफूलाई खर्चका लागि आएको पैसा भन्ठानेर पारदर्शी र जिम्मेवार हुन सकेनन्् । भत्ताको रकम दुरुपयोग भएकाले केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भएको छ’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

केही समयअगाडि मन्त्रालयले ३७ वटा तहमा अनुगमन गर्दा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नाममा पनि भत्ता वितरण भएको, बैंकिङ प्रणाली पूर्ण लागू नभएको, तहले थपेर दिने भने पनि त्यसको पारदर्शिता र कतै रेकर्ड नदेखिएको, भत्ता वितरण नियमित नहुँदा लाभग्राहीले निराशा प्रकट गरेको पाइएको थियो। केही तहमा रकम फ्रिजसमेत भएको पनि पाइएको थियो । ‘लाभग्राहीसम्म समयमा भत्ता पुर्‍याउन पनि केन्द्र सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखियो’, पूर्वसचिव दिनेश थपलियाले अन्नपूर्णसँग भने ।

एक वर्षदेखिकै बाँकी

प्रदेश २ का तहमा एक वर्षसम्मको भत्ता बाँड््न बाँकी छ । एक आर्थिक वर्षमा वितरण नभएको भत्ता फ्रिज हुने र सरकारी खातामा दाखिला गर्नुपर्ने हुँदा लाभग्राहीले पाउने रकम त्यसै गुमेको हो ।

गत आर्थिक वर्षदेखि वीरगन्ज महानगरका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम नियमित नपाएको गुनासो छ ।

एकल महिला लक्ष्मी अर्यालले आफूले २०७४ साल चैतमा दुई चौमासिकको गरी आठ हजार रकम झिकेको र त्यसपछि गत चैतको अन्तिम सातामा फेरि एक चौमासिकको चार हजार मात्र बैंकबाट पाएको गुनासो गरिन्् । पोहोरको बाँकी र यो वर्षको दुई चौमासिकको आठ हजार गरी कुल १६ हजार पाउनुपर्ने हो, उनले भनिन््, ‘तर चार हजार मात्र पाएकी छु । बैंकका कर्मचारीले महानगरपालिकाले खातामा बाँकी पैसा हालेकै छैन भनेर जवाफ दिए, बाँकी पैसा पाउने–नपाउने कुनै ठेगान छैन ।’

वीरगन्ज महानगरपालिकाको सामाजिक विकास महाशाखाका अनुसार ३२ वटै वडामा गरी चार हजार नौ सय १४ जना ज्येष्ठ नागरिक र तीन हजार सात सय ८६ जना एकल महिला लाभग्राही छन्् । गत आर्थिक वर्षको एक चौमासिक र चालु आर्थिक वर्षका दुई चौमासिकको भत्ता कहिले पाउने टुंगो नभएकाले अन्योलमा छन्् उनीहरू ।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकदेखि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा एक चौमासिकको मात्र रकम बुझेको ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला बताउँछन्् ।

रकम झिक्न बैंकमा जाँदा बैंकका कर्मचारीले महानगरपालिकाले खातामा रकम नै नपठाएको जवाफ दिने गरेको उनीहरूले गुनासो गरे । प्रसौनी गाउँकी वृद्धा सकिना खातुनले वीरगन्जको बैंकमा तीनपटक धाए पनि गत चैतको दोस्रो सातामा एक चौमासिकको आठ हजार मात्र पाएको बताइन्् ।

‘गाउँबाट बैंकमा तीनपटक धाउँदा १२ सय रुपैयाँ खर्च भयो मेरो, तर पनि मैले पूरा पैसा पाउन सकिनँ, आठ हजार मात्र पाएँ’, उनले भनिन्् । बाँकी पैसा खोइ त भन्दा बैंकका कर्मचारीले महानगरपालिकाले खातामा पूरा पैसा हालेकै छैन, म आफ्नो घरबाट दिऊँ त भनेर नमीठो जवाफ फर्काएपछि चित्त दुखाउँदै घर फर्किएको उनले बताइन्् ।

‘बाँकी पैसा पाउने आशा नै गरेकी छैन मैले’, उनले भनिन्् । वीरगन्ज महानगरपालिका– ३१ की वडा सचिव सोनम खड््का वडामा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाको विवरण हरेक चार महिनामा अद्यावधिक गरी महानगरपालिकाको कार्यालयमा पठाउँदै आएको बताउँछिन्् । ‘हामीले विवरण नवीकरण र अद्यावधिक गरेर हरेक चार÷चार महिनामा महानगरपालिकामा पठाइरहेका छौं, भत्ता वितरणमा समस्या महानगरपालिकाभित्रै छ’, उनले भनिन्् ।

वीरगन्ज महानगरको सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख अरूणकुमार महतो भने विविध कारणले भत्ता रकम सेवाग्राहीका खातामा समयमा पठाउन नसकिएको बताउँछन्् । एक त नगरपालिकामा पटकपटक कर्मचारीको आन्दोलन, हडताल पनि चल्यो, उनी भन्छन््, ‘कर्मचारी समायोजन नै ढिलो भएकाले सेवा प्रवाह सहज रूपमा हुन सकेन, यीलगायत विभिन्न कारणले रकम निकासा गर्न समस्या भएको हो ।’

वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा आफूले ध्यान दिन नसकेकाले समस्या देखिएको स्विकार्छन्् । वडा कार्यालयहरूबाट समयमै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालगायतको विवरण अद्यावधिक भएर नआउने गरेको भन्दै उनले भने, ‘एक त वडाबाटै वडाध्यक्षहरूले समयमै विवरण पठाइदिँदैनन््, अर्को कुरा सेवाग्राहीको नागरिकता र विवरणमा नाम र थर नै फरक परेकाले सरकारले पठाएको रकम पनि बेरुजु भएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा वितरण हुन नसकी बेरुजु भएको रकम र चालु वर्षको दोस्रो चौमासिकको रकम बैंक दाखिला नभएको बारेमा महानगरपालिका कार्यालयको सामाजिक विकास महाशाखाअन्तरगतको पञ्जीकरण शाखाका प्रमुख प्रतिज्ञा वैद्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको नगरप्रमुख सरावगीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै धनुषाको मिथिला विहारी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा भत्तै वितरण गरेन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लापरबाहीका कारण ६११ जना लाभग्राहीको गत वर्ष दोस्रो चौमासिकको २७ लाखभन्दा बढी रकम वितरण हुनै नसकेको हो ।

‘कर्मचारी थोरै र काम धेरै भएकाले समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेन’, मिथिला विहारी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रञ्जितकुमार यादवले भने । ‘एउटै वडा सचिवले कही दुईवटा त कहीं तीनवटासम्म पनि वडा हेर्नु परिरहेको छ’, यादव भन्छन््, ‘प्राविधिक कठिनाइहरूले गर्दा रकम वितरण हुन सकेन ।’

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई जनप्रतिनिधिले महत्व नै नदिएकाले रकम सही तरिकाले वितरणमा भद्रगोल हुन गएको ज्येष्ठ नागरिक रामरतन मि श्र बताउँछन्् । मि श्र भन्छन््, ‘यो स्थानीय सरकारको कमजोरी हो ।’ मि श्र थप्छन््, ‘जनप्रतिनिधि आएपछि भत्ता अझ सहज रूपमा पाउने हाम्रो आशा थियो। यस्ता ढिलासुस्ती र अपारदर्शी गतिविधिले उनीहरूप्रति हाम्रो विश्वास हराएको छ ।’

प्रदेश २ मा १३६ स्थानीय तहमध्ये जिल्ला सदरमुकामकेन्द्रित केही स्थानीय तहले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता पठाउने गरे पनि अधिकांशले भत्ता वितरणमा हेलचक्राइँ गरेको पाइएको छ ।

पाउनुपर्ने भत्ता समयमा नपाउँदा, भत्तामा जालझेल हुँदा र अनेक सास्ती पाउँदा उनीहरू खिन्न छन्् । अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार आँगनको सरकार पनि भएकाले सुशासन र पारदर्शिताको नमुना बन्नुपर्नेमा भत्ता वितरणमा भएको यस्तो ठूलो बदमासीले नराम्ररी गिज्याएको छ । भत्ता वितरणमा भएको बेथिति र अपारदर्शी गतिविधिले स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने अन्य सेवा र विकासका कार्यमाथि पनि थुप्रै प्रश्न उठेको छ । वृद्धभत्ता दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारी कारबाहीको दायरामा परेका छैनन्् ।

(जनकपुरबाट मनिका झा र वीरगन्जबाट क्रान्ति साह)

बेथिति र अपारदर्शिता झन् बढ्यो

विष्णुप्रसाद रिजाल

भत्ता वितरणमा हिजो पनि बेथिति थियो । कर्मचारीले मरेका व्यक्तिका नाममा र फर्जी लाभग्राही बनाएर आफैं भत्ता खाएको पनि सुनियो । हिजो लेखा अधिकृत पनि आफैं राख्ने र आफैं अडिट गरेर से्रस्ता नदेखाएकाले मनपरी गर्न पाए ।

अपादर्शिता र अनियमितताका घटना अख्तियारसम्म पुग्यो । हामीले स्थानीय तहको अडिट गर्ने अधिकार पाएको जम्मा दुई वर्ष पुग्यो । दुइवटा अडिट हामीले गर्‍यौं ।

तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि त्यस्ता बेथितिबाट टाढा होलान्् भन्ने आशा थियो तर अडिटमा त्यस्तो पाइएन । भत्ता लिने समयमा नबाँड््ने, प्रणाली अनुसरण नगर्ने, हामी स्वायत्त र गाउँका सिंहदरबार भन्दै मनपरी भइरहेको छ । आर्थिक दायित्व र जिम्मेवारी नलिँदा वितरणमा भद्रगोल भएको छ ।

धेरे तहले नगद दिने भनेर बैंकिङ प्रणालीलाई फलो गरेको पाइएन । नगद वितरण गर्दा पनि पारदर्शी हिसाबले गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि अझ उत्तरदायी र जवाफदेशी बन्नैपर्छ । जनता निकै सचेत बनिसकेकाले पनि उनीहरूमाथि औंलो नठयाउलान्् भन्न सकिन्न ।

रिजाल महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता हुन्।

भत्ता कोल्याप्स गर्नेलाई कारबाही

मदनदास श्रेष्ठ

असहाय, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा गर्न तथा सम्मान र संरक्षणको दायित्व लिन राज्यले ०५१ सालदेखि भत्ता वितरण सुरु गरेको हो । विगतका सबै सरकारले यो काम राम्रो ठानेर निरन्तरता पनि दिए । भत्ता हातहातमा पुर्‍याउने भनियो । तर हातहातमा पुर्‍याउने कार्यक्रम सफल भएन ।

पछि बैंकमार्फत दिने व्यवस्था गरिए पनि सबै लाभग्राहीका हातमा भत्ता पुगेकै छैन । वितरणमा पारदर्शिता भएन भन्ने कुरा हामीले हिजो पनि उठाउँदै आएका थियौं र आज पनि उठाइरहेका छौं ।

 मरेका व्यक्तिको भत्ता पनि जनप्रतिनिधिले लिइरहेको हामीले जानकारी पाएका छौं । सहरका टाठाबाठा ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता बैंकमा गएर बुझे पनि अशिक्षा र जानकारीको अभावमा ग्रामीण क्षेत्रका वृद्धले लाभ लिन सकेको देखिन्न । जनप्रतिनिधिले कहिले भत्ता देलान्् भन्दै बाटो हेर्दै बस्ने अवस्था छ ।

सरकारले जिम्मेवारी दिएमा गर्न नसक्ने होइन । केन्द्र सरकारको यो कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ मिसिँदा समस्या देखिएको हो । हामीले पाउने भत्तामा जनप्रतिनिधिले लोभ गर्नु लज्जाको विषय हो । हामीले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई भेटेरै व्यवस्थित गर्न भनेका छौं ।

समयमा भत्ता नदिने र आएको भत्ताको रकम फ्रिज गरी ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेमाथि तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न भनियो तर यति सानो काममा पनि जिम्मेवारी र पारदर्शिता देखाउन नसक्नु दुःखद हो ।

श्रेष्ठ राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष हुन्।