पञ्चायतको ३० (२०१७-२०४६) र त्यसयताको ३० वर्ष (२०४७-२०७६)लाई केन्द्रमा राखी अन्नपूर्ण फुर्सदले सुरु गरेको ‘३०/३०’ शृंखलाको यो पहिलो सामग्री हो। त्यो ३० र यो ३० को राजनीति, कूटनीति, शासन, प्रशासन, अर्थ, समाज, संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा, शिक्षा, खेलकुद, विकास, पूर्वाधार, विश्वविद्यालय-एकेडेमीजस्ता अनेक संस्था, खेलकुद, सञ्चार, स्वास्थ्यजस्ता विभिन्न क्षेत्रलाई सम्बन्धित अनुभवी÷अध्येताले विवेचना गर्नुहुनेछ। प्रस्तुत छ, बीपी सरकारका पालामा लोक सेवा आयोग पास गरेर पञ्चायतदेखि जागिर सुरु गरेका, पेन्सन हुनु एक वर्षअघि अर्थ सचिवबाट राजीनामा दिई हिँडेका, अर्थमन्त्रीसमेत भएका नागरिक नेता डा. देवेन्द्रराज पाण्डेसित विमल आचार्यको गफगाफ :
टेबलमा साहित्य
गत आइतबार अपराह्न तीन बजेतिर डा. देवेन्द्रराज पाण्डेको घर पुग्दा उनी आँगनछेउ खटियामाथि पल्टेका थिए। आँगनभरि फैलिएको वसन्त-हरियाली हेरेर मनमग्न अवस्थामा हर्दम मुस्कुराइरहेका पाण्डेमा ८० वर्षेमा हुने जस्तो स्थायी भाव र अन्तरा केही थिएन। वाक्यैपिच्छे आफैँलाई उडाउने अनि हाँस्ने स्वभावका पाण्डेको नजिकै टेबल थियो र टेबलमाथि थिए- पुराना कवि र कविता (बाबुराम आचार्य), देवकोटा र उनका काव्य (ईश्वर बराल), नेपाली साहित्यका ध्रुवतारा : महाकवि देवकोटा (गीता केशरी), नेपाली गद्य संग्रह (दुवै भाग, साझा प्रकाशन), लेखनाथका प्रमुख कविता (वासुदेव त्रिपाठी)।
नेता, सुशासन अभियन्ता, लेखक-चिन्तक। भो, यी क्लिसे कुरा यही छोडौँ। पाण्डेको पठन-मेन्युमा साहित्यै साहित्य ? खास खसखस यो पो भयो त सुरुमा ः
यो केको लक्षण हो गुरुबा ? म यो के देख्तै छु ?
यो बूढ्यौली वा वैराग्यको लक्षण पनि हो भन्न सक्नुहोला, तर त्यस्तो होइन बा। (लामो हाँसो) म साहित्य पढेकै मान्छे हुँ। उतिबेला शाकुन्तल पढियो। पूरा घोक्नुपथ्र्याे। अझै कण्ठ छ- सुतत मट्टी मान्द्रिलो स्निग्ध गोबरी, उफर सानु साबके सानु स्वर्ग छ। देवकोटा पढेर नबुझी नबुझी रोइयो पनि। भावुक पनि त हुनुपर्यो नि !
अर्थशास्त्रीले व्यर्थशास्त्रीले जस्तो साहित्यै साहित्य पढ्न लागिरहनुको अर्थ चैँ के हो नि, सर ?
साहित्य पढ्ने मान्छे व्यर्थशास्त्री होइन। बरु अहिले केही अर्थशास्त्री नै अंकैअंकवाला समृद्धिबाहेक अरु नदेख्ने व्यर्थशास्त्री पो भएको देख्छु त म।
तर, यिनै साहित्यिक किताब...
अँ, मैले आफ्ना किताब अघिल्लो महिना एउटा संस्थालाई दिएँ। विराटनगरमा खुलेको नर्थ साउथ कलेक्टिभ्स नामक सामाजिक संस्थाले त्यहाँ पुस्तकालय बनाउने भनेपछि किताब उतै दिएँ। सबै किताब दिएर घर खाली गर्नु भनेको आत्माविनाको शरीरजस्तै लाग्यो। यस्ता केही किताब अनि केही देशी-विदेशीका आत्मकथा चाहिँ यहीँ राखेँ।
काठमाडौँमै जन्मे-हुर्केको मान्छे किताब विराटनगर नै किन पठाउनुभयो ?
म विकेन्द्रीकरण, संघीयता, समावेशी र सहभागितामूलक विकास भन्दै हिँडेको मान्छे।
देवकोटा (लक्ष्मीप्रसाद) कै बढी देखियो किताब...
हो, यो किताब (गीता केशरीको) मलाई रमाइलो लाग्यो। यो पढेपछि मलाई यसरी नै सजिलो शैलीमा विकासबारे लेख्न मन लाग्यो। मैले देवकोटासित त्रि-चन्द्रमा पढेको हुँ। उनी अंग्रेजी पढाउँथे। सधैँ सुपाडी चबाएर बाल्ने। दुई महिना जति पढेँ क्यारे, पढ्दापढ्दै केआई सिंहले लिएर गए, मन्त्री बनाइदिए। अँ, यदुनाथ खनालले पनि पढाइरहेका थिए, हामीलाई। मातृकाजी (प्रसाद कोइराला) ले लगेर सचिव बनाइदिए। यसरी म खराब विद्यार्थीले दुई असल शिक्षक गुमाएँ। शिक्षा त्यसै ओरालो लागेको हैन क्या बा !
आखिर देवकोटा रहेछन् (एक) के सर ?
पछि थाहा पाएँ, मन्त्री पनि उहाँ ‘नाइँ’ भन्न नसकेर जानुभएको रहेछ। उहाँ सरल र सफा हृदयको मान्छे। जीवन्त आत्मा बोकेको मान्छे। रातभर खण्डकाव्य लेखेर दिन सक्ने अद्भुत मान्छे।
ईश्वर बरालले लेखेको यो किताब ?
यो किताब राम्रो छ। बरालजी विशिष्ट विद्वान्। त्यस्तो मान्छे मैले प्रयागराज शर्मा देखेँ। अरु पनि हुनुहुन्छ। बरालजीबारे मेरो सानो संस्मरण के भने २०४० सालमा मैले ‘वैदेशिक सहायता र विकास’ शीर्षकमा दुई दिने गोष्ठी गरेको थिएँ। उहाँ दुई दिन पूरै बस्नुभयो। अनि त्यहाँ (दिल्ली) पुगेर चिठी लेख्नुभयो- पढाउन आउने हो भनेर।
..त्यो तीस
म अब यहाँलाई ६० वर्षअघि लैजान चाहन्छु, सुरुवात आफैँबाट गरिदिनु न...
खै, के भनौँ र ! सुरुमा त ६० वर्ष पुगिसक्यो र, भनेर आफैँलाई विश्वास लागिरहेको छैन। २०१४ सालमा बीए पास गरेँ। इलाहबादबाट २०१६ साल सकिँदा नसकिँदै एमकम गरेको फर्केको थिएँ। म जागिर खाने धुनमा थिएँ। त्यो धुनमा जे जे क्रिया गर्नुपथ्र्याे त्यो गरेर, २०१७ चैतमा मैले जागिर खाएको हो। बीपी सरकारको पालामा शाखा अधिकृतमा दरखास्त दिएर पसक (पब्लिक सर्भिस कमिसन) पास गरेर बसेको थिएँ। कहिले बोलाउलान् भन्दाभन्दै पञ्चायत आइगयो।
यसरी यहाँ पञ्चायत पस्नुभयो...
हो, म पञ्चायतको सशक्त कर्मचारी दिएँ। म पूरा राजभक्त थिएँ, त्यस कालखण्डमा। सेक्सन अफिसरबाट जागिर खाएर सचिवसम्म भएँ। अमेरिकामा मैले मास्टर्स गरेँ, सरकारले पठाएर। फेरि डेढ-दुई वर्षपछि पीएचडी गर्न गएँ। अनि अर्थ मन्त्रालयमा काम गरँे, सहसचिव र सचिव हुने बाटो यही मन्त्रालयबाट भेटाइयो। २०२७ सालतिर १८ महिना दरबारमा जाँचबुझ केन्द्रमा पनि काम गरेँ। त्यहाँ गएर विकास तथा प्रशासनसम्बन्धी सरकारी संगठनलाई मजबुत बनाउन भनेर अध्ययन गरियो, प्रतिवेदन बुझाइयो। यो कामको अनुभवमा राष्ट्रिय योजना आयोग पनि पर्छ।
१९ वर्षे कर्मचारी जीवनमा असन्तुष्टि कहाँनेरदेखि छिर्यो त ?
अर्थ मन्त्रालयमा उपसचिव, सहसचिव हुँदै अतिरिक्त सचिव भएपछि म मुख्यतः विदेशी सहायतासम्बन्धी हेर्थेँ। मेरा अग्रज नरकान्त अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राजस्व खर्चहरू हेर्नुहुन्थ्यो। म विकासवाला मान्छे थिएँ। त्यसपछि म छोटो समयका लाग कामुसचिव-सचिव भएँ। जाँचबुझ केन्द्रमा काम गरेको अनुभवसमेतले मैले राजा वीरेन्द्र र पञ्चायतका सबल र दुर्बल पक्षको चाल पनि पाउन थालेको थिएँ। सुरुमा त सबल पक्षमात्र थियो कि भन्ने लागेको थियो। राजा पनि मलाई मन पराउँथे, त्यसैले पनि सचिव भएँ हुँला। तर, बिस्तारै दुर्बल पक्ष पनि देखिहालियो। खास गरी बुझ्दै जाँदा पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत विकास गर्छु भन्ने राजाका कुराहरू मलाई असंगत लाग्न थाल्यो।
किन असंगत लाग्यो ?
राजाबाट जुन विकासको मूल फुटाउने, एसियाली मापदण्ड, आधारभूत आवश्यकता जस्ता अनेक अनेक कुरा आउँथे। क्षेत्रीय भम्रणमा पनि जान्थे, राजा। मानिसहरू भेट्थे। खुब लागिपरेको जस्तो देखिन्थ्यो। दिनभरि राखेर मिटिङ गर्थे। हामीलाई पनि बोलाउँथे। विकासका लागि खुब मेहनत गरेको जस्तो देखिन्थ्यो।
अनि...
जनसहभागिता र विकेन्द्रीकरण त पञ्चायतीकालको मन्त्र नै भइहाल्यो। यो गफ अझ बढी महेन्द्रको पालामा थियो। राजा जति निर्णायक हुनुपर्ने थियो। एउटा स्पष्ट भिजनबाट निर्देशित भएर, अठोट गरेर जानुपर्ने थियो, त्यो फिटिक्कै देखिएन। आफ्ना मानिसहरू कोही ‘हुन्छ सरकार’ भन्ने होलान्, कोही विपरीत विचार राख्ने थिए होलान्, तिनीहरूलाई समेटेर जाने क्षमता राजामा थिएन भन्ने कुरा बुझ्न मलाई धेरै समय लाग्यो।
राजाको मात्रै कुरा गर्नुभयो, राजा वरपरका मान्छेको केही दोष देख्नुहुन्न ?
म विकास पनि अध्ययन गरेको व्यक्ति, अनुभवले पनि के थाहा भयो भने राजा मात्रले अथवा कुनै एउटा व्यक्तिले केही सक्षम प्रशासक-प्राविधिक मात्र लिएर विकास गर्छु भनेर हुने होइन। जुन धरातलमा राजतन्त्र उभिएको थियो। जसको बलमा उनी राज्य गर्थे भन्नुस् न, सम्भ्रान्त या भूमिपति या सेना या गुरु-पुरोहित या राणा परिवार। राजतन्त्र यहीँ अडिएको थियो। अडिएपछि उनीहरूसँग केही लेनदेन गर्नुपर्ने भइहाल्छ। खुसी त पार्नुपर्यो, अनि त्यो पनि गर्ने अनि विकास पनि गर्ने भन्ने अन्तर्विरोधमा पञ्चायत उठेन। उठ्ने कुरा पनि थिएन। राजाले सक्ने कुरा पनि थिएन।
वीरेन्द्र आफैँले यो महसुस गरेर जनमत संग्रह गरेका हुन् त ?
जनमतसंग्रहको घोषणा हुनुमा धेरै कारण र पृष्ठभूमि छ। त्यसबेला म कायममुकायम अर्थसचिव थिएँ। त्यो साँझ गोरखापत्र संस्थान जलिराखेको थियो। उता नेपाल बैंकबाट के हुन लाग्यो भनेर फोन आउँथ्यो। त्यही बीचमा राजाको घोषणा आउँछ भनेर म रेडियो खोलेर बसेको थिएँ। घोषणा आएपछि त्यो साँझ म दंग पर्या हो। तर, बिस्तारै फेरि के थाहा भयो भने नेपाली जनताले स्वतन्त्र रुपले दुई विकल्पमध्ये एक विकल्प छान्ने जुन परिस्थिति निर्माण हुनुपथ्र्यो, त्यो भने भएन। पञ्चायतलाई जिताउन भएभरको साधन-शक्ति प्रयोग गरियो। ऐनकानुनको समेत धज्जी उडाइयो। सुरुमा त मै पनि केही भइहाल्छ कि भनेर दंग नपरेको भने होइन। तर, सरकारी ज्यादतीबाट मलाई नैतिक-बौद्धिक जुन चुनौती भयो, त्यसले गर्दा अर्थ सचिवबाट मैले राजीनामा गरेर हिँडेको कथा कति दाहोर्याउनु र !
त्यत्रो सानसौकतबीच राजीनामा गर्नुभयो, मोहै भंग चाहिँ कसरी भयो ?
पञ्चायतको जनतासँग सीधा सम्पर्क थिएन। जनताको आवश्यकता र आकांक्षालाई अवसरका रुपमा होइन, थ्रेटका रूपमा लिइन्थ्यो। जिल्ला जिल्ला घुमेर आफैँ जस्तासित सम्पर्क गरेर मात्र वस्तुस्थिति बुझिने होइन। मानिसका दर्द पनि बुझ्नुपर्छ, जनताको शक्ति पनि बुझ्नुपर्छ। पञ्चायतका यस्तै खराबी बुझ्दै, देख्दै गएपछि मलाई बिस्तारै मोहभंग यसै हुँदै गयो।
जति बेला महेन्द्रको चुमुकचुमुक बढ्यो, त्यतिबेला विश्व-छिमेक परिस्थिति पनि उस्तै थियो, हैन र ?
निर्वाचित सरकार, संसदीय प्रणालीलाई पाखा लगाएर जसरी महेन्द्र आए, अहिले आएर मैले मूल्यांकन गर्दा त्यो बेलामा विश्वका तेस्रो मुलुकभरि नै त्यो स्वाभाविक स्वाभाविक मानिन्थ्यो। एकातिर शीतयुद्घको युग थियो। अमेरिकालाई यस्ता मुलुकहरू सोभियत संघको प्रभावमा नपरून् भन्ने मुख्य चासो थियो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा लोकतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन चासो थिएन। मानवअधिकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि चासो थिएन। त्यसबेला ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकाको त कुरै नगरौँ। तीन वर्ष अगाडि छेउको बर्मामा पनि त्यहीअनुसार परिवर्तन हुँदै थियो। इन्डोनेसियामा सुकार्नोलाई फालेर सुहार्ताे आउँदै थियो। दुई वर्षअगाडिको पाकिस्तानमै सैनिक शासक आएका थिए।
पञ्चायतको वैधताको मुख्य हतियार के थियो ?
त्यो युगमा महेन्द्रदेखि अघि भनिए जस्ता सबै शासकले मुख्य भन्ने कुरा विकास नै थियो। उनीहरू टिक्ने भनेकै विकासको मन्त्र जपेर थियो। बहुदलीय व्यवस्थालाई अनेक लाञ्छना लगाए। बीपीको सरकारलाई भ्रष्टाचारीदेखि दुनियाँभर भने। के भन्थे भने- बहुदलीय व्यवस्था भनेको विभाजन गर्ने हो, विभाजनका लागि हामीसँग समय छैन। बहुदल भएर हैन, एकजुट भएर विकास गर्ने हो। बहुदलले सय वर्षमा नगर्ने विकास म दश वर्षमा गरेर देखाइदिन्छु भनेकै हो। त्यसरी नै महेन्द्रले आफ्नो शासनको वैश्विक-वैधता खोजेका हुन सक्छन्।
अब पञ्चायतको तीन दशकमध्ये पछिल्लो एक दशकको कुरा गरौँ न त...
पञ्चायत जुन बेला सुरु भयो, त्यस बेला यसबारे मेरो चेतना सीमित थियो भन्ने स्वीकार्न मलाई केही गाह्रो छैन। ठुल्ठूला पदका बसे पनि मैले नेपालै बुझेको रहेनछु। राजा महेन्द्रले पञ्चायतलाई अलि उदार बनाउन नयाँ संविधान बनाउन लगाएका छन् भन्ने पनि हल्ला सुनिन्थ्यो। त्यसपछि उनलाई हृदयघात भयो। इतिहासले अर्कै मोड लियो। पछि पञ्चायती संविधानको जुन संशोधन भयो, त्यसले व्यवस्थालाई झनै कडा बनायो।
अनि यहाँ ३६ सालपछि त अर्कै हुनुभयो त ?
म त पञ्चायतको पूर्वसचिव, राजासँग पनि काम गरेको मान्छे। यो जन्तु को रहेछ, कस्तो रहेछ त भनेर मानिसहरू मलाई भेट्न खुब उत्सुक हुन्थे, म पनि खुसी हुन्थेँ। पत्रकारबाहेक नेपाली कांगे्रसका थुप्रैले भेट्थे। मैले कहिल्यै नभेटेका, कसैकसैको त नामैसम्म नसुनेका थुप्रै जमातसँग मेरो बसउठ भयो, उनीहरूबाट केही सिकेँ पनि। म बिस्तारै बिस्तारै कनीकुथी नेपालको विकास, अर्थतन्त्रबारे लेख्न थालेँ पत्रपत्रिकामा। लेख्दालेख्दै पञ्चायतको आलोचक भएँ। मानवअधिकारवादीमा दरिएँ।
पञ्चायतको ‘विकास’को निष्कर्ष के हो त ?
विकास आर्थिक मात्र हुँदैन। बहुआयामिक चरित्रको सुन्छ। यसले सबै तप्का, सबै पृष्ठभूमिका नागरिकलाई समेट्नुपर्छ। विकासको प्रतिफल पाउने मात्र हैन, प्रक्रियामा सबै सहभागीसमेत हुन पाउनुपर्छ। यो मान्यता पञ्चायतमा हुने कुरा भएन।
यो तीस
यहाँ मन्त्री भएकै ३० वर्ष भइसक्यो, कस्तो लागिरा’छ त यो तीन दशक ?
मलाई त यो समय मिलिक्कै गए जस्तो लाग्यो। ३० वर्षे पञ्चायत सकिएकै ३० वर्ष ? अहो जिन्दगी ! यो ३० मा परिवर्तन त धेरै नै भयो। निर्दलीय व्यवस्थालाई छोडेर संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्यौँ। पञ्चायतकालमा जनसहभागिता र विकेन्द्रीकरण भनेर झुक्याइएको थियो। अधिकार वास्तवमा प्रत्यायोजन गर्ने हो भने राज्यको चरित्र नै संघीय हुनुपर्छ भन्ने भयो पछि। स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय सरकार छ अहिले। पञ्चायतमा निषेध गरिएका हकहरूको मौलिक व्यवस्था छ। मेरो जात, मेरो भाषा भन्नै पाइँदैन थियो। त्यो युगलाई फेरेर हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेकै हो।
कागजी परिवर्तन मात्र भयो भन्छन् त ?
अहिलेको यो गञ्जागोल देखेर, वाक्कदिक्क भएर मान्छेहरू बरु उही पञ्चायती वा सो सरहको शासन ठीक भनेको पनि सुन्छु। कि त उनीहरूले त्यो कठोर शासन भोगेनन् कि त उनीहरू अब फेरि त्यस्तो
शासन आओस् भन्ने मुख मिठ्याइमा अनेक तर मार्न चाहन्छन्। नत्र अलिकति पनि इतिहास चेत, विवेक भएको मान्छेले त्यस्तो शासन ठीक भन्नै सक्दैन। निरंकुश व्यवस्थाको मूल चरित्र भनेको मानवीय मर्यादाको अवहेलना, मानिस-मानिस, जात-जात, भाषा-भाषाबीचको विभेद, आम नागरिकमा बौद्धिक-राजनीतिक सामथ्र्यको विकास हुन सक्दैन भन्ने गलत धारणा र शिक्षित-प्राज्ञिक समुदायले आफ्नो ज्ञान-बुद्धि-विवेक निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था हो, पञ्चायत। मानिस मानिस हुनै पाउँदैन भने त्यो व्यवस्था कसरी ठीक ?
आज हामी यस विषयमा दोस्रो चोटि गफ गर्दै छौँ। र आज, वैशाख ११ गते हो सर। कसरी सम्झिनुहुन्छ ? दललाई पछाडि लगाएर यहाँहरूले ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन’ तताएको आज ठीक १३ वर्ष भयो...
हो, आज ११ गते भएर नै हो, थुप्रै सञ्चारकर्मी साथीले फोन गरे। मलाई राम्ररी कुरा गर्न पनि मन लागेन। यसैबाट यहाँले मेरो अवस्था बुझिहाल्नुभयो नि। जे गरियो यसमा सन्तोष पनि छ र जे देखिँदै छ यसमा असन्तोष पनि छ।
असन्तोष, कस्तो असन्तोष सर ?
जनजीवनमा अलिकति पनि सकारात्मक परिवर्तन देखिएन। भौतिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक परिर्वतन आएको जस्तो राष्ट्र छ, त्यस्तै हाम्रो राज्य भएन क्या। हुँदै भएन। राष्ट्रमा जस्तो विविधता छ, राज्यमा त्यस्तो विविधता भएन। अनि सबभन्दा दुःखलाग्यो कुरा त संसारका कतिपय देशमा अहिले चलेको हावाजस्तो यहाँ पनि निर्वाचित अधिनायकवाद भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। ठूलाठूला भ्रष्टाचार, अनियमितताका यस्ता डरलाग्दा खबर छरपस्ट छन्, शासक मौन त्यसमाथि वाक् स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने हो कि भन्ने लक्षण देख्दै छु। नागरिकका यति धेरै असन्तुष्टि र प्रश्न छन्, शासक मौन या ख्यालठट्टा। सुव्यवस्थित, सूचनामूलक प्रेस कन्फ्रेन्स गरे हुँदैन ? केही समयअघि ‘जेलिएको लोकतन्त्र’ शीर्षकमा विराटनगरमा मैले पुस्तक हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा भनेको थिएँ, यो लोकतन्त्र धेरै नै जेलियो। लोकतन्त्र नामको डोरीमा परेका गाँठाहरू फुकाउन बहसको जरुरी छ। गाँठै फुकाउन नसकेर डोरी नै काट्नै भनेको चाहिँ हुँदै होइन।
बीपी-केपी
बीपी सरकारदेखि यो केपी सरकारसम्मको ६० वर्षे इतिहासमा नेपाल कहाँ थियो, कहाँ आयो त ?
संक्षेपमा र सूत्रमा भन्दा मानवतावादी प्रजातान्त्रिक समाजवाददेखि बजारवादी प्रजातान्त्रिक नवउदारवादसम्म आइपुगेका छौँ। बीचमा हाम्रो लोकतन्त्र हराएको जस्तो छ। नवउदावादलाई नेपालमा भित्र्याउने पनि समाजवादी नेता बीपीकै चेलाहरू हुन्। यसको सप्रसंग व्याख्या गर्दै गरौँला।
दुई तिहाइ मत ल्याएको सरकारलाई गाली गर्न पाइँदैन भन्ने अरिंगाल-अरिं(गाली)हरू छरपस्ट छन्...
यसले मलाई मानसिक आघातमा पुर्याउँछ बाबु। आलोचना गर्नै नपाइने-नहुने सरकार त उहाँहरूले पञ्चायतमै बनाउनुपथ्र्याे। एउटा उखान छ नि, खाऊँ भने के, नखाऊँ भने के भन्यास्तो। विरोध गरौँ कमल थापाहरूलाई सजिलो, नगरौँ देशको यो हाल छ।
यहाँ कोही हाम्रै जीवनकालमा समृद्धि, कोही हाम्रै कार्यकालमा समृद्धि, कोही समृद्धि नदेखी नमर्ने भनिरहेका छन्, समृद्धि विरोधी त कोही देखिया छैन, अनि यहाँ किन यति विरोधी हुनुभएको ?
समृद्धि प्राविधिक-व्यावसायिक धन्दा होइन, यो मानवीय यज्ञ हो भन्ने बुझेकै देखिएन। जतिसुकै ठूला राष्ट्रिय गौरवका भने पनि परियोजनाहरूको संकलनले समृद्धि हुँदैन। यसका निम्ति रणनीति चाहिन्छ। समाजको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर प्रथमिकता क्रम तोकेर, उपयुक्त दीर्घकालीन-अल्पकालीन नीति बनाइन्छ र त्यस्ता नीति निर्माणमा प्रभावकारी सघाउ पुर्याउने र जनताप्रति जवाफदेहीसमेत हुने संस्थाहरू बनाइन्छ। जसको काम पारदर्शी हुन्छ र सम्बन्धित जनताले समेत अपनत्व महसुस गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र समृद्धिको अभियानमा सबैको चासो, योगदान र प्रतिबद्धता पाइन्छ।
यहाँको एउटा मन्त्र जस्तो छ नि...
हाम्रा राजनेतामा एउटा चाहना हुनैपर्ने हो, इतिहासले मलाई कसरी सम्झिन्छ भन्ने। कार्यकर्ता-आसेपासेले मात्र सम्झिने नेतालाई इतिहासले सम्झिँदैन। यही एउटा कुरा हाम्रा नेता र अन्य पदाधिकारीले आफ्नो हरेक दिनको दैनिकीमा सम्झिदिए पुग्थ्यो।
यहाँ केही प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ ?
जवाफ दिने त कुरै देखिँदैन। मलाई अति नै भएपछि मैले मेन्सन नै गरेर एउटा ट्विट गरेथेँ। तैपनि केही सोधूँ न त मेरा शासकहरूलाई : यो देशमा शासन तपाईं जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने कि बिचौलिया दलालले ? लोकतन्त्र, सुशासन, जवाफदेहिताका लागि तपाईंको न्यूनतम प्रतिबद्धता के हो ? अनि त्यो प्रतिबद्धताअनुसार आफ्ना वचन-कर्म-व्यवहार कस्तो पाउनुहुन्छ ? अस्तव्यस्त ग्रामीण अर्थतन्त्र, दाल-चामलदेखि यावत् कुराहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था, थरीथरीका पदाधिकारी र शक्ति सम्पन्न हरेक तहकाको विलासिता, यस्तो स्थितिलाई थेग्न चाहिने उद्योग, निर्यात प्रवद्र्धन गर्र्ने नीति कार्यक्रमको अभाव, जो हामी देख्छौँ, के यो तपाईंहरू पनि देख्नुहुन्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
