राजदूतावास र नियोगमा मनपरी खर्च

काठमाडौं : विदेशस्थित नेपालका राजदूतावास र नियोगले नियमविपरीत सेवा–सुविधा लिइरहेका छन्। ती नियोगले विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्यसञ्चालन कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको नदेखिएको महालेखा निरीक्षकको कार्यालय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियोगको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था सुनिश्चितताका लागि लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

विदेशस्थित नेपालका ३९ नियोग छन्। जसमा ९ राजदूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवास छन्। अधिकांशको खर्च अपारदर्शी छ। मन्त्रिपरिषद् एवं मन्त्रालयको सचिवस्तरमा पटक–पटक निर्णय गरी नियोगका कर्मचारीलाई वैदेशिक, पारिवारिक, शैक्षिक, सेटलमेन्ट, औषधोपचार, आवासलगायत सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मन्त्रालयले एकै प्रकृतिका विषयमा ०३१ सालदेखि पटक–पटक निर्णय गरी आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार घरभाडाको दररेटमा वृद्धि गर्नुपरे अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाली राजदूतावास कोलम्बो, बेइजिङ, ओमान, तेलअभिभ र नेपाली महावाणिज्यदूतावास हङकङ र ग्वान्जाओले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर यस वर्ष घरभाडा वृद्घि गरेको छ। 

भाडामा मात्रै उनीहरूले ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ थप खर्च लेखेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ नियमावलीविपरीत घरभाडा वृद्धि गरी भुक्तानी भएको नियमित देखिएन।’ नियोगले घरभाडा सम्झौता गर्दा ३ महिनासम्मको रकम सेक्युरिटीबापत डिपोजिट राखेको हुन्छ र घर खाली गर्दा घर छाड्न लाग्ने मर्मत गरी बाँकी रकम फिर्ता लिनुपर्छ। तर, नियोगहरूले घरको सेक्युरिटीबापत डिपोजिट राखेको रकमको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राखेका छैनन्। मन्त्रालयले केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गर्दा हालसम्मको सेक्युरिटी डिपोजिटको अवस्था देखिने विवरण पेस गर्नुपर्नेमा सो विवरण पेस गरेको छैन।

 सेक्युरिटी डिपोजिटको लगत परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोग दुवैले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ। नियोगले सम्झौता अवधिपश्चात् घर छाडिसकेपछि सम्झौताबमोजिम सेक्युरिटी डिपोजिट फिर्ता लिनुपर्नेमा स्रेस्तासाथ संलग्न विवरणअनुसार नेपाली राजदूतावास मलेसिया, डेनमार्क, स्थायी नियोग न्युयोर्क र नेपाली महावाणिज्यदूतावास हङकङले राखेको ८६ लाख ६८ हजार फिर्ता गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा छ। रकम सम्बन्धितबाट फिर्ता लिई राजस्व दाखिला हुनुपर्छ। नेपाली राजदूतावास अवुधावीमा ०७३ वैशाखदेखि र क्वालालम्पुरमा ०७४ फागुनदेखि राजदूत पद रिक्त छ। 

अवुधाबीले ०७३ वैशाखदेखि ०७५ माघसम्मको भाडा ६ लाख ९४ हजार दिरहामको हुने २ करोड १ लाख २६ हजार र क्वालालम्पुरले ०७४ फागुनदेखि ०७५ माघसम्मको भाडा २ लाख ४ हजार रिंगिटको हुने ५५ लाख ८ हजार भुक्तानी गरेको छ। मन्त्रालय तथा नियोगले समयमै उपयुक्त निर्णय गर्न नसक्दा प्रयोगमा नआएको घरको भाडाबापत २ करोड ५६ लाख ३४ हजार भुक्तानी हुँदा नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पर्न गएको हो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०५१ जेठ २३ को निर्णयअनुसार विदेशस्थित नियोगमा सरुवा हुने प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीलाई आवश्यक घरायसी सामान खरिद र ढुवानी गर्न १ महिनाको वैदेशिक भत्ता बराबरको एकमुष्ट रकम सेटलमेन्ट भत्ता दिइने उल्लेख छ। यस वर्ष विभिन्न १८ नियोगका ३३ कर्मचारीलाई सरुवा भई जाँदा ७२ लाख ९० हजार सेटलमेन्ट भत्ताबापत भुक्तानी गरेको छ। 

यसबाहेक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका लागि फर्निचरसहितको घरभाडामा लिइने, अधिकांश नियोगमा कर्मचारी सरुवा भई आइसकेपछि आवश्यकताअनुसार आवासका लागि फर्निचर, किचनका सामान, फ्रिज, वासिङ मेसिन, टेलिभिजनलगायत सामग्री कार्यालयबाट खरिद गरी भुक्तानी गर्ने गरेको छ। कर्मचारीको आवास व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटै प्रयोजनमा दोहोरो खर्च भएको देखिएको हँुदा नियन्त्रण गर्न महालेखाको निर्देशन गरेको छ। नियोग प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारी नियोगमा बसुन्जेल निजका परिवारका आ िश्रत सदस्यमध्ये नियोग प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारीले पाउने तलब र वैदेशिक भत्ताको पति वा पत्नीलाई १५ प्रतिशत, जनही २ बच्चालाई १०÷१० प्रतिशत र आपूmले पाल्नुपर्ने आमा वा बाबुमध्ये एक जनालाई ५ प्रतिशत पारिवारिक भत्ता पाउने उल्लेख छ। नेपाल सरकारको ०७१ चैत २९ को निर्णयले परिवार साथमा नरहेको अवस्थामा पारिवारिक भत्ता नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

सोही निर्णयमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास र साउदी अरबस्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको उपसमितिले उपयुक्त सुविधा प्रदान गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको ४ वर्ष बितिसक्दासमेत उक्त उपसमितिले सुझाव पेस गरेको छैन। परिवार साथमा रहेको पुष्टि नभएको अवस्थामा पारिवारिक भत्ता नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न÷गराउन मन्त्रालयले अनुगमनको संयन्त्र तयार गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ। 

कतिपय नियोगका कर्मचारीले निजी लगेका कामदार व्यक्तिगत रूपमा अन्यत्रै रोजगारी गर्ने र लैजाने तथा सम्बन्धित अधिकारीको निगरानी र नियन्त्रणमा नरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। मन्त्रालयले अबदेखि निजी कामदारलाई विशेष राहदानी उपलब्ध गराउने र नियोग प्रमुख, अधिकृत कर्मचारी आउँदा कामदार पनि सँगै ल्याई निजको राहदानी फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको छ। 

यस वर्ष कूटनीतिक नियोगले नियोग प्रमुख, कूटनीतिक कर्मचारी र आश्रित परिवार र निजी कामदारको उपचार खर्चमा १८ करोड ६४ लाख ८९ हजार खर्च लेखेको छ। बिमा गर्दा सम्बन्धित देशमा उपचार गर्ने गरी स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग, जेनेभा र नेपाली राजदूतावास, ओमनले विश्वव्यापी हुने गरी स्वास्थ्य बिमा गरेको छ भने नेपाली राजदूतावास ब्रसेल्सले अमेरिकाबाहेक अन्यत्र कभर हुने गरी स्वास्थ्य बिमा गरेको पाइएको छ। 

जुन देशमा कर्मचारी कार्यरत रहने हो, त्यही देशको मात्र औषधोपचार कभर गर्ने गरी बिमा गर्नुपर्नेमा विश्वव्यापी हुने गरी बिमा गर्नाले बिमा प्रिमियम दरमा परेको असर सम्बन्धमा मन्त्रालयले ध्यान नदिएको महालेखा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। मितव्ययी तरिकाले स्वास्थ्य बिमा गरे÷नगरेको सम्बन्धमा मन्त्रालयले भरपर्दो अनुगमन गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी, विदेशस्थित नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि २०७३ मा समेत सामान खरिदमा ७ हजार अमेरिकी डलर र सेवा खरिदमा ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र सोभैm खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ। यस वर्ष १९ विदेशस्थित नियोगले कुनै प्रतिस्पर्धाबेगर नियोगका कर्मचारी र निजका आ िश्रत परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरी बिमा कम्पनीलाई १३ करोड ४९ लाख भुक्तानी गरेको छ। मन्त्रालयले नेपालका बिमा कम्पनीसँग पनि आवश्यक छलफल गरी प्रतिस्पर्धात्मक तवरले स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।

भ्रमण खर्चमा बेथिति

विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासका कूटनीतिक कर्मचारीको भ्रमण खर्चमा बेथिति देखिएको छ। दूतावासका कर्मचारीको भ्रमण खर्च ४ करोड १५ लाख ९१ हजार सकिएको छ। राजदूतावासका कूटनीतिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित मुलुकमा मासिक वैदेशिक भत्ता भुक्तानी दिने गरिएको छ। वैदेशिक भत्तासमेत पाउने कूटनीतिक कर्मचारीले कार्यरत र कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका मुलुकको आन्तरिक भ्रमणमा काज खँटिदाको अवधिमा दैनिक भत्ता भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्यथा प्रचलित भ्रमण खर्च नियमावलीअनुसार दोहोरो हुने गरी दैनिक भत्ता दिन मिल्दैन।

भाडा खर्च नियमविपरीत 

विदेशस्थित ३९ नियोगमध्ये ९ राजदूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवास मात्र आफ्नो घरमा छन् भने बाँकीले घर भाडामा लिएका छन्। नियोगका लागि क्रमशः घर खरिद गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप यस वर्ष भवन खरिद र भवन निर्माणका लागि २ अर्ब १६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये नेपाली राजदूतावास वासिंगटनले ७७ करोड ३७ लाखमा भवन खरिद र नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीले २ करोड ७२ लाखमा भवन बनाउन खर्च गरेका छन्। नियोगहरूको घरभाडा खर्च ०७०÷७१ मा ४४ करोड थियो। ०७१÷७२ मा ५७ करोड, ०७२÷७३ मा ६५ करोड, ०७३÷७४ मा ६८ करोड ५६ लाख र ०७४÷७५ मा ७४ करोड ७७ लाख भएकाले घरभाडा खर्च प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ।

 जग्गा प्रयोगविहीन घर निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि क्वालालम्पुर, कोलम्बो र इस्लामावादमा खरिद गरिएका जग्गासमेत प्रयोगविहीन छन्। लिजमा तोकिएको अवधिभित्रै भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस वर्ष ६ कर्मचारीको आवास सुविधाबापत अमेरिकास्थित राजदूतावासले २ करोड ४१ लाख ४५ हजार ३ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तो आवास सुविधा उपलब्ध गराउँदा कुनै नियन्त्रणात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति अवलम्बन नगरेको पाइएको छ।

नेपाल सरकरालाई असीमित दायित्व सिर्जना हुने गरी आवसा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णयमा समयसापेक्ष पुनरवलोकन नगरी निश्चित देश र स्थान तथा पदीय हैसियतका आधारमा आवासको प्रकार र तोकिएको सीमासम्म मात्र कर्मचारीलाई अवास सुविधाबापत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भएको खर्चको शोधभर्नाबापत प्राप्त रकमलाई आयमा समावेश गरी रोजगारीको आय मानी कर गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्रालयले नियोगमा कार्यकाल समाप्त गरी फर्कने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई ढुवानी खर्चबापत शोधभर्नाको भुक्तानी गर्दा सो रकमलाई आयमा समावेश नगरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको आर्थिक कूटनीति कार्यक्रम निर्देशिकामा कूटनीतिलाई कसरी आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने भन्ने मापनयोग्य रणनीति तथा कार्यनीति उल्लेख गरेको छैन। आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन नियोग अवस्थित मुलुकको वस्तुस्थितिअनुरूप हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका देशगत रणनीति निर्माण गरी सोहीबमोजिम कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्ने महालेखाको निर्देशन छ।नियोगको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।