सहयोग लिनेमा क्यान्सरका बिरामी धेरै

सहयोग लिनेमा क्यान्सरका बिरामी धेरै

ललितपुर  : सरकारले स्वास्थ्य सेवाबापत दिँदै आएको १ लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा लिनेमा क्यान्सरका बिरामी धेरै छन्। स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका अनुसार ०७४/७५ मा ३ सय २५ जना क्यान्सर बिरामीले सुविधा लिएका छन्।

०७३/७४ मा २ सय ६८ जना र ०७२/७३ मा १ सय ९२ जना क्यान्सरपीडितले यो सुविधा लिएका छन्। सरकारबाट सहयोग लिनेमा मुटुरोगीको संख्या दोस्रो नम्बरमा छ।

०७४/७५ मा २ सय ८ जनाले, ०७३/७४ मा २ सय २९ जना र ०७३/७२ मा १ सय २४ जनाले सहयोग लिएका छन्। तेस्रो नम्बरमा मिर्गौलासम्बन्धी रोगी छन्। ०७४/७५ मा सय जना बिरामीले यो सुविधा लिएका छन्। ०७३/७४ मा ८४ जना र ०७२/७३ मा ६८ जनाले सहयोग लिएका छन्।

०७४/७५ मा स्पाइनल इन्ज्युरी भएका १० जना, हेड इन्ज्युरीका ७ जना बिरामीले पनि सुविधा लिएका छन्। अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, सिकल सेल एनिमियाका एक/एक बिरामीले यो सहुलियत लिएका छन्। विषेशगरी सुदूरपश्चिमका थारु समुदायमा देखिने सिकल सेल एनिमियाका बिरामी ललितपुरमा देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका प्रमुख खगेश्वर गेलालले बसाइ सरेर, रोजगारी वा विवाह गरेर आएकामध्ये कसैलाई उक्त रोग लागेको हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘यस विषयमा थप बुझौंला।’

सरकारले ८ रोगका बिरामीलाई सहयोग गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिओम पोखरेलका अनुसार समग्रमा सहुलियत लिनेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ। उनका अनुसार ०७०/७१ मा ललितपुरबाट जम्मा ३ सय २९ जनाले सरकारको स्वास्थ्य सुविधा लिएका थिए। तर ०७४/७५ मा सुविधा लनेको संख्या बढेर ६ सय ५३ पुगेको छ। ०७१/७२ मा ३ सय ७४ जना, ०७२/७३ मा ३ सय ८९ र ०७३/७४ मा ५ सय ८६ जनाले सरकारी सुविधा लिएको उनले बताए।

सरकारले विपन्नको स्वास्थ्य उपचारमा सघाउन स्वास्थ्य सुविधाको अवधारणा ल्याएको हो। यसका लागि स्वास्थ्य कार्यालय (तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय) ले सिफारिस गर्छ। सरकारको मापदण्डअनुसार वडाको सिफारिस, नागरिकतासहित बिरामी स्वास्थ्य कार्यालय आउनुपर्ने हुन्छ। निवेदनका आधारमा कुन रोगको उपचारमा सुविधा मागेको हो, सुविधा दिने रोगभित्र पर्छ की पर्दैन हेरेर चिकित्सक र सम्बन्धित जिल्लाका सीडीओको रोहबरमा बैठक बस्छ।

बैठकले अस्पताललाई सिफारिस गर्छ। ‘बिरामीले एक लाख बराबरको उपचार पाए पनि पैसा दिँदैन’, पोखरेलले भने, ‘स्थानीय सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ला भनेर सरकारले सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.