सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल नहुने निश्चित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि आठ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ६.८१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिएको छ । लक्ष्य निर्धारण गर्दा प्राप्तिको आधार विश्लेषण गरिनुपर्ने हो । कार्यसम्पादन र लक्ष्यबीच ठूलो अन्तरका कारण लक्षित उपलब्धि हासिल हुँदैनन् ।
सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । मध्यावधि समीक्षाका क्रममा बजेटको आकार पनि घटाइयो । सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने भने पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा त्यसलाई घटाएर २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेको छ । संशोधित लक्ष्यअनुसार पनि खर्च हुन मुस्किल छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन साढे दुई महिना बाँकी हुँदा जम्मा १ खर्च १७ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ।
लक्ष्यअनुसार नभए पनि चालु वर्षमा उत्साहजनक आर्थिक विस्तारका लागि कृषि, व्यापार र निर्माण क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यस वर्ष मनसुन राम्रो भएकाले रेकर्ड कायम गर्ने गरी ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका काम भइरहेका छन् । जसले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा टेवा पुर्याएको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन (समग्र अर्थतन्त्र) मा २७ प्रतिशत, उत्पादन क्षेत्रबाट १५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रबाट ५८ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्र जसअन्तर्गत उद्योगधन्दा, निर्माण क्षेत्र, विद्युत्, ग्यास, पानीलाई समावेश गरिन्छ, यो क्षेत्रले जम्मा १५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढी रोजगार सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा यही क्षेत्रको योगदान कम हुँदा हामीले प्राप्त गरिरहेको आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुने आधार नै कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । अर्थतन्त्रको दिगो, स्थायी र समावेशी विकासका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्र बलियो हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रभित्रका १५ मुख्य औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये कृषि र वन क्षेत्रपछि सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने थोक तथा खुद्रा व्यापार हो । थोक तथा खुद्रा व्यापारले अर्थतन्त्रमा १४.३७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । व्यापार क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान तुलनात्मक रूपमा बढी छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर र राजस्वको मुख्य आधार नै आयात भएको छ । विप्रेषणले आयातका लागि लगानी उपलब्ध हुने, आयात र उपभोग बढाएर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर त्यो दिगो हुन सक्दैन ।
त्यसकारण, सरकारको हस्तक्षेप चाहिएको हो । जति पनि आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ, त्यसमा सरकारको भूमिका नभएको होइन, कम छ । अनुकूल मनसुनले राम्रो कृषि उत्पादन हुनु र निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न पाउँदा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर विनाकुनै ठोस मिहिनेत हासिल हुने प्रक्षेपण विश्लेषकले गर्दै आएका छन् । स्वस्थ्य, दिगो, समावेशी र फराकिलो आर्थिक विस्तारका लागि अब सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका जरुरी छ । किनभने, हाम्रो अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा लामो समयदेखि लगानी बढ्न सकेको छैन ।
औद्योगिक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त झन् लगानी कम छ । सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्याउने, ठूला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने, अर्थतन्त्रमा जोखिम कम हुने गरी बजार सुधार गर्ने काम गर्न जरुरी छ । वास्तवमा अहिलेको आर्थिक वृद्धिदरलाई टिकाइराख्न हामीले उत्पादनमा सुधार गरी निर्यात बढाउने, पर्यटन र जलविद्युत् तथा कृषिका सम्भावनाको उपयोग गर्न जरुरी छ । यी क्षेत्रको सम्भावना उपयोगका लागि पूर्वाधारमा हामीलाई ठूलो लगानी चाहिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
