स्थानीय तहमा बेथिति : प्रमुख–उपप्रमुखको भ्रमण भत्ता २३ लाख

स्थानीय तहमा बेथिति :  प्रमुख–उपप्रमुखको भ्रमण भत्ता २३ लाख

काठमाडौं : जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले भ्रमण तथा बैठकमा मात्रै २३ लाख खर्च गरेको छ। त्यो खर्च नगरपालिका प्रमुख लालबहादुर महतरा र उपप्रमुख सरिता वलीको मात्रै हो। प्रमुख र उपप्रमुखलाई भ्रमण/अनुगमन खर्च, गाडी भाडा र बैठक भत्ताबापत ०७४/७५ मा वित्तीय समानीकरण र कन्टिन्जेन्सी शीर्षकबाट मात्रै २२ लाख ७३ हजार ८० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा छ।

प्रमुख महतराले भ्रमण तथा अनुगमनमा ९ लाख ७४ हजार, गाडी भाडामा ३ लाख २३ र बैठक भत्तामा ८० हजार ३ सय गरी १३ लाख ५० हजार ३ सय बुझेका छन् भने उपप्रमुख वलीलाई भ्रमण तथा अनुगमनका नाममा ६ लाख ५३ हजार ४ सय ८०, गाडी भाडामा २ लाख १२ हजार ५ र बैठक भत्तामा ५६ हजार ८ सय गरी ९ लाख २२ हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा भुक्तानी भएको छ।

भ्रमण खर्च नियमावलीविपरीत उनीहरूले मनपरी खर्च गरेका छन्। नियमावलीमा सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म भ्रमणलाई किफायती र कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। महालेखाले प्रमुुख महतरा र उपप्रमुख वलीले भ्रमणमा खटिएको अवधि, पेस गरेका भ्रमण बिल, त्यसको औचित्यता तथा विश्वसनीयताप्रति सुनिश्चित हुने आधार नदिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नगरपालिकाको नेतृत्वबाट हुने यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

कानुनविपरीत स्थानीय तहले बैठक भत्तामा ४९ करोड ७५ लाख ५९ हजार खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनले नतोकेको बाहेक वडा बैठक, कार्यपालिका बैठक, विशेष बैठक, सभा बैठकलगायतमा भत्ता लिन मिल्दैन।

स्वकीय सचिव र सल्लाहकारमा ३५ लाख खर्च

स्थानीय तहले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर ३५ लाख ३० हजार बाँडेका छन्। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारि श्रमिक दिने व्यवस्था छैन।

यस वर्ष २, ३, ५ र कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका महोत्तरी, रामेछाप, बाँके र जाजरकोट जिल्लाका स्थानीय तहले ३५ लाख ३० हजार रुपैयाँ पारि श्रमिक भुक्तानी गरेका छन्। ‘ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा खर्च लेख्नु कानुनसम्मत देखिएन’, महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

अतिरिक्त प्रोत्साहनबापत स्थानीय तहले ३६ करोड ८३ लाख १५ हजार भुक्तानी गरेका छन्। मापदण्डबेगर पटक–पटक निर्णय गरी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नु महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.