पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर

पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर

बेइजिङ : नेपाल–चीनबीचको पारवहन तथा यातायात सम्झौता सोमबारदेखि औपचारिक कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। सन् २०१६ मा सम्पन्न पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा दुई मुलुकका राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा सोमबार हस्ताक्षर हुँदै छ।

प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि नेपालको पहुँच उत्तरतर्फको समुद्रसम्म हुनेछ। यसले दुईपक्षीय सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास चीनको छ भने नेपाल एकपक्षीय निर्भरताबाट मुक्त हुनेछ। संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दीले यो तहमा नेपाललाई पुर्‍याएको हो।

नेपालले भारतको भूमिबाट मात्र तेस्रो मुलुकसँग सामुद्रिक बन्दरगाहबाट व्यापार गर्दै आएको छ। यद्यपि, नेपालको चीनतर्फ जोड्ने सडक अझै सवल छैन। तर, समस्या पर्दा वा केरुङसम्म रेल आएको खण्डमा सहज पहुँच देखिन्छ। भारतको बन्दरगाहबाट काठमाडौं ल्याउन समय लाग्ने हुँदा सिगात्सेसम्म रेल र त्यहाँबाट केरुङ वा तातोपानी गाडीमा ल्याउने विकल्प पनि खुला हुनेछ।

यसबाहेक द्विपक्षीय वार्तामा पारस्परिक महत्त्वका साथै नेपालको चौतर्फी विकासका पक्षमा थप सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए। उनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ भित्र रहेका केही परियोजनालाई दुईपक्षीय रूपमा सहकार्य गर्न पनि त्यो प्रकारको सहमति गर्न लागिएको बताए। चोरी–निकासी नियन्त्रण, गुणस्तर कामय गर्ने, सूचना आदानप्रदान, सीमा भन्सार व्यवस्थित गर्नेजस्ता विषयमा केही सहमति र छलफल हुने बताइएको छ। सोमबार नेपाल–चीनबीचको प्रगाढ मित्रतामा नयाँ आयाम थपिने धारणा चिनियाँले व्यक्त गरेका छन्।

गणतन्त्र स्थापनाको दशकपछि नेपाली राष्ट्रपतिको राजकीय चीन भ्रमणको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षसँग द्विपक्षीय औपचारिक वार्ताले यो अवसरलाई झन् बलियो बनाएको छ। भेटवार्ताबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पहिचान बलियो बनाउने आशा लिएको छ। चीनसँगको सम्बन्धमा नयाँपन आउने विश्वास पनि उत्तिकै छ। पुरानो सम्बन्धलाई नवयुगसँगै नवीकरण गरिने धारणा पनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो राजकीय भ्रमणको मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय वार्ताका साथै बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता र सम्बोधन पनि हो। सम्मेलनको समापनसँगै ३८ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो। वक्तव्यको एनेक्सको २३ औं बुँदामा नेपालसँग सहकार्य हुने उल्लेख छ।

बीआरआईमा नेपालमा रेल ल्याउने योजना समावेश भइसकेको छ। नेपालले राखेको सञ्जाल विस्तार प्रस्ताव चीनले स्वीकार गर्दै परियोजनामा सूचीबद्ध गरेको हो। ‘यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि पनि हो। हिमालय वारपार र रेल सञ्जालसम्बन्धी नेपालको प्रस्ताव बीआरआईले स्वीकार गरेपछि नै यो भ्रमण सफलताको मानक मान्न सकिन्छ’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘द्विपक्षीय औपचारिक वार्ताले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गर्ने ठाउँ दिएको छ।’

गोलमेच सम्मेलन क्रममै चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले नेपालले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियान’ चीनको सदैव साथ रहने र विकासको सहयात्रामा चीन साथ दिन तयार रहेको समेत अभिव्यक्ति दिएको ज्ञवालीले बताएका थिए।

राष्ट्रपतिद्वारा व्यापार मञ्चमा सम्बोधन

राष्ट्रपति भण्डारीका भनाइमा चीन नेपालको सबैभन्दा विश्वासिलो र भरपर्दो विकास साझेदार हो। नेपाल आर्थिक तथा व्यापार फोरमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको भनाइ थियो, ‘नेपालको सामाजिक आर्थिक विकास प्रयासमा चीन सरकार तथा चिनियाँ जनताले निरन्तर रूपमा पुर्‍याउँदै आएको समर्थन र सहयोगका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताले सदैव सराहना गर्छ।’

राजनीतिक स्थायित्वले नीतिगत स्थिरता एवं लगानीकर्ताको सुरक्षालाई सुनिश्चित गरेको राष्ट्रपतिको धारणा थियो। नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नुका साथै लगानी सुरक्षाका लागि व्यापक नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गरिएको पनि राष्ट्रपति भण्डारीको प्रस्ट्याइँ थियो।

भर्खरै सफलतापूर्वक आयोजित लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ उद्यमीको उपस्थिति सबैभन्दा ठूलो रहेको पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधनले स्मरण गराएको थियो।

मेलामा लुम्बिनी शान्ति बगैंचा

राष्ट्रपति भण्डारीको सहभागिता बेइजिङ विश्व बागवानी मेला २०१९ मा भएको छ। विश्व बागवानी मेला उद्घाटन समारोहलाई राष्ट्राध्यक्ष सीले सम्बोधन गरेका थिए। एघार मुलुकका राष्ट्रनायक र विशेषदूत, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधि, विश्व उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रका व्यक्ति तथा बागवानी क्षेत्रका प्रसिद्ध विशेषज्ञ नौ सय जनाको समारोहमा उपस्थिति थियो। उद्घाटन समारोहअघि राष्ट्राध्यक्ष सी र विभिन्न मुलुकका नेताले विश्व बागवानी एक्स्पोको चिनियाँ संग्रहालय अवलोकन गरेका थिए।‘हरित जीवन र सुमधुर घरबार’ मुख्य नारा रहेको यो एक्स्पो १६२ दिनसम्म चल्ने मेलामा नेपालको पनि पेभेलियन छ। यसलाई लुम्बिनी शान्ति बगैँचा नाम दिइएको छ।

राष्ट्रपतिको आजको कार्यक्रम

राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार बिहान बेइजिङको केन्द्रभागमा रहेको थ्येनआनमन स्क्वायरस्थित सहिद स्मारक स्तम्भमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ। अपराह्न चिनियाँ समकक्षी सीसँग द्विपक्षीय वार्ताको कार्यक्रम छ। सोही अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र चिनियाँ यातायातमन्त्री ली सियाओपिङले चीन–नेपाल यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिने कार्यक्रम छ। सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले सत्तारोहण गरेदेखि नै नेपाल भ्रमण गर्ने आशा गरिएको थियो। नेपालका तर्फबाट उनको भ्रमणका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ।

साँझ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अनुशासन आयोगका प्रमुख चाउ लचीसँग भेटवार्ता गर्ने तत्पश्चात् चाउद्वारा राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा आयोजित रात्रिभोजमा सरिक हुने कार्यक्रम छ।

दुईपक्षीय सम्झौता

नेपाल लगानी बोर्ड तथा चीन वाणिज्य स्टक इन्टरप्राइजेजअन्तर्गत आर्थिक संयुक्त कमिटीबीच सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त कमिटी र नेपाल ट्रान्स हिमालयन फ्रेन्डसिप सोसाइटीबीच सम्झौता भएको दूतावासले जनाएको छ। सोसाइटीका तर्फबाट डा.राजीव झाले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल चाइना च्याम्बर अफ कमर्स तथा उद्योगबाट त्रिभुवनधर तुलाधरले चीन ओभरसिज डेभलपिङ एसोसिएसनसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

प्रदेश ३ ले उपत्यकामा रेल भित्र्याउने

यसैबीच, प्रदेश ३ र चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेको सीआरआरसी समूहसँग लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउने विषयमा छलफल भएको छ। प्रदेश ३ का सभासदस्य दीपक निरौलाले सीआरआरसीसँग काठमाडौं उपत्यकामा एआरटी मोडेलको लिकबिनाको रेल तथा विद्युतीय बस ल्याउने र काठमाडौं–हेटौंडाबीच सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धमा वार्ता भएको जानकारी दिए।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यो समूहलाई दुई महिनाभित्र अध्ययनका लागि निम्त्याएको पनि सभासदस्य निरौलाले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.